काठमाडौं । नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०८३ लाई स्वयं अर्थ मन्त्रालयले नै बेवास्ता गरेको गम्भीर प्रश्न उठेको छ। बीमा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा अर्थ मन्त्रालयभित्रै पर्याप्त अनुभवी सचिव तथा सहसचिव हुँदाहुँदै पनि फरक मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई निरन्तर जिम्मेवारी दिइनुलाई प्रशासनिक वृत्तमा “रहस्यमय निर्णय” का रूपमा हेरिएको छ ।
तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा पौडेललाई तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए। त्यसबेला नै अर्थ मन्त्रालयभित्र उक्त निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि देखिएको स्रोत बताउँछ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अर्थ मन्त्रालयकै मातहत बीमा, बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्र बुझेका सचिव तथा दर्जनौँ सहसचिव हुँदाहुँदै फरक मन्त्रालयकी सचिवलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिनु “सामान्य प्रशासनिक निर्णय” नभएको दाबी गरिएको छ।
नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०८३ ले बीमासम्बन्धी सम्पूर्ण नीति, कानून, मापदण्ड तथा नियमनको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ। नियमावलीको अनुसूची–२ अन्तर्गत बुँदा नम्बर ३१ मा बीमासम्बन्धी कार्य अर्थ मन्त्रालयबाटै सम्पादन हुने उल्लेख छ। यद्यपि व्यवहारमा भने उक्त जिम्मेवारी फरक मन्त्रालयका सचिवमार्फत सञ्चालन भइरहनुले प्रशासनिक तथा कानुनी प्रश्न उब्जाएको छ।
नियमावलीमै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मात्रै कार्यविभाजनमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वसम्बन्धी निर्णयमा त्यस्तो कुनै औपचारिक प्रक्रिया नदेखिएको भन्दै प्रशासनिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
“यदि जुनसुकै मन्त्रालयको सचिवले जुनसुकै मन्त्रालयको नियामक निकाय चलाउन मिल्ने हो भने कार्यविभाजन नियमावली किन चाहियो ?” भन्ने प्रश्न अहिले कर्मचारी प्रशासनभित्रै उठ्न थालेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, तत्कालीन समयमा विभिन्न विचौलिया समूहको प्रभावमा परेर पौडेललाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाइएको थियो। ती अधिकारीले अहिलेको सरकारले उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। “बीमा, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको अनुभव नै नभएको व्यक्तिलाई यस्तो संवेदनशील नियामक निकायको नेतृत्व दिनु आफैंमा प्रश्नको विषय हो,” ती अधिकारीले भने।
यता, वर्तमान अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वमा समेत विगतको निर्णय सच्याउने कुनै पहल नदेखिएको भन्दै आलोचना बढेको छ। सुशासन, पारदर्शिता र प्रणाली सुधारको नारा दिइरहेको सरकार स्वयंले नियमावलीको भावना विपरीत निर्णयलाई निरन्तरता दिएको आरोप लाग्न थालेको छ।
स्रोतका अनुसार, पौडेलले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको भूमिकामा सक्रिय रहँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका महत्वपूर्ण कामसमेत प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो। दुई फरक प्रकृतिका जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिले सम्हाल्दा प्रशासनिक प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठेको बताइन्छ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार नियामक निकायहरूमा विषयगत दक्षता, अनुभव र संस्थागत उत्तरदायित्व अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर नेपालमा भने अझै पनि “विश्वासपात्र”, “सेटिङ” र “पावर सेन्टर” का आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
बीमा प्राधिकरणजस्तो संवेदनशील नियामक निकायमा गरिएको यो निर्णयले केवल एउटा नियुक्तिको प्रश्न मात्र उठाएको छैन, यसले सरकारको सुशासन प्रतिबद्धता, प्रशासनिक प्रणाली र कार्यविभाजन नियमावलीकै औचित्यमाथि समेत गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।
