काठमाडौं । सरकारले सात दिनभित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सार्वजनिकरूपमा आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमासमेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने सरकारको निर्णय छ । तर, सूचीकरण गरेमा सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।
त्यस्तै मन्त्रीपरिषदले २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरिएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए।
प्रवक्ता गुरुङले नेपाललाई नसोधी लिपुलेक प्रयोगमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित देशका राष्ट्रप्रमुखसँग छलफल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
