युनिकोड
गृहपृष्ठ
समाचार
राजनीति
सार्वजनिक प्रशासन
प्रदेश
स्थानीय तह
लोकसेवा
विचार
आर्थिक
अन्तर्वार्ता
खेलकुद
अन्तर्राष्ट्रिय
आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर
प्रशासन पोस्ट
२०८१ फाल्गुन २१, बुधबार ११:१५
२०८१ फाल्गुन २१, बुधबार ११:१५ प्रकाशित
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
↗
ट्रेन्डिङ समाचार
१.
३०–५५ प्रावधानको आर्थिक भार : अवकाशमा जाने कर्मचारीका लागि २५ अर्ब चाहिने अनुमान
२.
बाहिरका दक्ष जनशक्तिलाई उच्च तहमा भित्र्याउने सरकारको तयारी, उपसचिवमा ४०% खुला प्रतिस्पर्धा
३.
अर्थ सचिव पनि फेरिने तयारी, गोविन्द बहादुर कार्कीलाई ल्याउने कसरत
४.
संसद छलेर संघीय निजामती ऐन ? : ३० र ५५ को प्रावधान ल्याएर १० हजार कर्मचारीलाई एकैचोटि अवकाश दिने तयारी
५.
फितलो र भद्रगोल व्यवस्थापनका बीच १० सचिव दरबन्दी कटौतीको तयारी, कैयौं सचिवलाई जिम्मेवारविहीन बनाइदा सरकारको कार्यसम्पादन माथि नै प्रश्न
६.
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा सुमन दाहाल नियुक्त
७.
मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि ढेड दर्जन बढि सचिवको सरुवा
८.
नियमावलीबाट पनि हटाइयो निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार
९.
३०–५५ प्रावधानसहित संघीय निजामती सेवा ऐन आउने लगभग निश्चित,१० हजार २ सय कर्मचारी स्वतः अवकाशमा जाने
थप
राज्यको मानव संसाधन दर्शन गुमाएर भूमि मन्त्रालयमा गाभियो प्रशासनको ‘नर्भ सेन्टर’ ,संघीय मामिलाको अस्तित्व नै कमजोर पारियो
बीमा–सेयर प्रकरणमा ४० विरुद्ध मुद्दा सिफारिस, प्रभावशाली पात्रमाथि प्रश्न
दातृ परियोजनाको कर्जा अन्तरबैंक गणनाबाहिर
सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद असार मसान्तसम्म थप
सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादबाट खोज्नुपर्छ : आङदेम्बे
अनुभवी हजारौं कर्मचारी हटाउन खोज्दा प्रशासनिक असन्तुलन र मौनविद्रोहको खतरा, ३०–५५ को जोखिममा किन अघि बढ्दैछ सरकार ?