नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रदेशभित्रको विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र समन्वयको जिम्मेवारी सुम्पेको छ । प्रदेशको एकल, सङ्घ र प्रदेशको साझा तथा तीन तहको साझा अधिकारको सूचीमा उल्लिखित विषयमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाई संवैधानिक अधिकारको अभ्यास गर्न सक्छन् । प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने अधिकांश सेवा विकासात्मक प्रकृतिका रहेका छन् । नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, पञ्जीकरण, विविध सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने जस्ता नियमित प्रशासनिक प्रकृतिका सेवाहरू सङ्घ र स्थानीय तहबाट वितरण हुने गर्छन् । सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण, घरेलु तथा साना उद्योग र एकल फर्मसम्बन्धी प्रशासनिक सेवाहरू, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनको संरक्षण, संवर्धन र व्यवस्थापनलगायतका सेवाहरू प्रदेश सरकारबाट वितरण हुने गर्छन् । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने सेवाका प्रमुख क्षेत्र यस प्रकार छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीति अनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन,
– सहकारी संस्था,
– प्रदेश शान्ति सुरक्षा,
– रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन,
– प्रदेशस्तरको सिँचाइ र खानेपानी सेवा,
– प्रदेशस्तरको परिवहन,
– प्रदेश लोकमार्ग,
– प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालय,
– प्रदेश लोक सेवा,
– स्वास्थ्य सेवा,
– कृषि तथा पशु विकास,
– व्यापार व्यवसाय,
– प्रदेशभित्रको व्यापार,
– औद्योगीकीकरण,
– यातायात सेवा,
– भूमि व्यवस्थापन तथा जग्गाको अभिलेख,
– प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग र वातावरण व्यवस्थापन,
– विपत् व्यवस्थापन ।
– प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने सेवामा प्रभावकारिता हासिल गर्ने उपायहरू ः
– क्षेत्रगत नीति, कानुन तथा योजना तर्जुमा गर्ने,
– सङ्घीय मापदण्डसमेतका आधारमा सेवाका प्रादेशिक मापदण्ड निर्धारण गर्ने,
– सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका जारी गर्ने,
– लागत प्रभावकारिता, स्थानीय सहजता र दिगोपनासमेतका आधारमा स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गरी सेवा वितरण हुने प्रबन्ध मिलाउने,
– सेवा प्रवाहमा स्थानीय समुदाय, सामुदायिक सङ्घ संस्था, गैसस, निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाको सहभागिता प्रवर्धन गर्ने,
– प्रादेशिक आवश्यकता र स्रोतसाधनको उपलब्धताबिच तादात्म्यता मिलाई उचित आकारको सङ्गठन संचरना र जनशक्ति प्रारूप तयार गर्ने,
– जिल्लामा छरिएर रहेका सेवा प्रवाह एकाइलाई एकत्रित गरी एकीकृत सेवा प्रवाह मोडेल अनुसार सेवा वितरण गर्ने,
– जनशक्तिको समयमा नै पदपूर्ति गर्ने,
– मापदण्ड अनुरूपका आधारभूत भौतिक संरचना निर्माण गर्ने,
– सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने,
– सेवाग्राहीले सेवा प्रदायकको मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति विकास गर्ने,
– नागरिक गुनासा यथोचित सम्बोधनको व्यवस्था मिलाउने,
– कर्मचारीको क्षमता विकास कार्यव्रmमका लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्ने,
– नियमित अनुगमन तथा वार्षिक समीक्षाबाट पृष्ठपोषण लिई सेवा प्रवाहमा व्रmमशः सुधार गर्दै जाने,
– सेवा प्रवाहमा नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न नवप्रवर्तनशील उपायको खोजी गर्ने,
– अन्य प्रदेशका असल अभ्यास र अनुभवको आदानप्रदान गर्ने ।
– अन्त्यमा, सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै उपलब्ध स्रोतसाधनको कुशल संयोजनमार्फत
प्रदेश स्तरका सेवा व्यवस्थापन गर्नु प्रदेश सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । यी सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट नै सरकारप्रतिको आमनागरिकको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्ने भएकाले सेवा प्रवाह सुधारतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
