मुलुकको शासकीय प्रबन्धमा विद्यमान नीति, कानुन, संरचना, कार्यप्रणाली र व्यावहारिक अभ्यासमा देखिएका कमीकमजोरीहरू सुधार गर्दै सार्वजनिक निकायलाई दक्ष, मितव्ययी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाई नागरिकमा सुशासनको अनुभूति दिलाउने प्रयासलाई शासकीय सुधार भनिन्छ । यो एक बहुआयामिक र अन्तरसम्बन्धित विषय पनि हो । सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, नियमनलगायतका सरकारी कामकारबाहीमा विद्यमान ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारीपन, अपारदर्शिता, दोहोरोपना, स्रोतसाधनको दुरुपयोग जस्ता विकृतिहरू न्यूनीकरण गरी मुलुकको तीव्र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण एवं नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धिमा योगदान गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ । नेपालमा सरकारका कामकारबाहीलाई शासकीय सुधारको मान्यता अनुरूप सञ्चालन गर्न सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनले प्रत्येक मन्त्रालयमा शासकीय सुधार एकाइ गठन गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
शासकीय सुधार एकाइका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू :
शासकीय सुधार एकाइको प्रमुख काम नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यलाई शासकीय सुधारको मान्यता अनुरूप निरन्तर रूपमा सुधार गर्ने नीति अख्तियार गरी कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्नु हो । सुशासन नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम यस एकाइका अन्य जिम्मेवारी र अधिकारहरू निम्न छन् :
– मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कामसम्बन्धी कानुन, नीति र कार्यविधि निर्माण एवं सुधारका लागि सूचना, सल्लाह र पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने,
– मन्त्रालयसम्बन्धी कार्य प्रक्रिया र कार्यविधि सुधारका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने,
– सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनका नवीनतम मान्यताहरूको प्रयोगबाट कार्यालयको कार्यसम्पादनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन प्रयासरत रहने,
– शासकीय सुधारको सम्बन्धमा तालिम, गोष्ठी र अन्तर्क्रियाहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने,
– शासकीय सुधारलाई शासन व्यवस्थाको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गर्ने,
– सार्वजनिक सेवा वितरण र शासकीय सुधारको सम्बन्धमा अवलोकन र अनुगमन गरी मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कामकारबाहीलाई मितव्ययी, दक्ष र जनमुखी बनाउने,
– सूचना प्रविधिको उपयोगका बहुपक्षीय क्षेत्रको खोजी गर्ने ।
– अन्त्यमा शासकीय सुधार राजनीति, प्रशासन र नागरिक सबैको साझा मुद्दा हो । सुधारको राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक प्रतिबद्धता र नागरिक दबाबबाट मात्र शासकीय सुधारलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सकिन्छ ।
