काठमाडौं । सरकारले वन उद्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न, वार्षिक अर्बौं रुपियाँको काठ आयात रोक्न र वनको सक्रिय व्यवस्थापन गर्न दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक खरालले वनको सक्रिय व्यवस्थापन गरेर वन उत्पादनलाई प्रयोगमा ल्याइने, काठको आयात प्रतिस्थापन गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने र समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्य सहित वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।
यसअघि सरकारले लागू गर्दै आइरहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा व्यापक विकृति देखिएको भन्दै सो कार्यक्रम खारेज गरेको थियो ।
त्यसपछि वनको व्यवस्थापन हुन नसकेको ठहर गर्दै वनको सक्रिय व्यवस्थापन(एक्टिभ म्यानेजमेन्ट) गर्ने उद्देश्यले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन सम्वर्द्धनमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
विभिन्न अध्ययनले नेपालमा अर्बौं मूल्यका काठ वन क्षेत्रभित्र कुहिएर खेर जाने गरेको देखाएका छन् । वनको उचित र वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा अर्बौं रुपियाँ बराबरको काठ कुहिएर खेर जाने गरेको छ ।
त्यसरी कुहिएर खेर गएका काठको व्यवस्थापन गर्न समेत मन्त्रालयले वन सम्वद्र्धनमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याउन लागेको जनाएको छ। यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन ऐन र नियममा समेत संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गरिसकेको छ।
वन मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रबाट करिब १५ करोड ४ लाख घनफिट काठ उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । पाँच घनफिट काठको उत्पादन गर्न एक श्रमशक्ति लाग्ने विश्लेषण गर्दा पनि करिब १५ करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्दा वर्षभरि करिब १ लाख ३७ हजारले श्रम गर्ने अवसर पाउने देखिन्छ ।
एक अध्ययनका अनुसार नेपालमा वार्षिक १८ अर्ब बराबरको काठजन्य बस्तु आयात हुने गरेको छ। वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक ज्ञवालीका अनुसार हाल नेपाली बजारमा ३ करोड घनफिट काठको माग रहेको छ। उपभोक्ताको सो माग अनुसार आपुर्ति हुन नसक्दा विदेशी काठ आयात हुने क्रम बढेको हो।
