पृष्ठभूमि
–राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएसँगै तीन तहका सरकारहरुबीच गरिएको राज्यशक्तिको बाँडफाँडलाई वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्नका लागि देशमा उपलब्ध प्राकृतिक एवं वित्तीय स्रोतहरूको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको संवैधानिक अंग हो ।
–नेपालको संविधानको धारा २५० को उपधारा (१) मा भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्यहरू रहने प्रावधान छ ।
काम, कर्तव्य र अधिकार
(क) खर्च जिम्मेवारी
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने
(ख) राजस्व जिम्मेवारी
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले राजस्व असुली सुधार गर्नुपर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने
(ग) राजस्व बाँडफाँड
– संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बॉडफाँडको विस्तृत आधार र ढाँचा तयार गर्ने
–प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बॉडफाँडको विस्तृत आधार र ढोया निर्धारण गर्ने
– राजस्व बाँडफाँडका आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने
(घ) अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण
–संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बॉडफाँडको विस्तृत आधार र ढाँचा तयार गर्ने
– प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व वॉडफाँडको विस्तृत आधार र ढोया निर्धारण गर्ने ३) राजस्व बाँडफाँडका आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने
(ङ) आन्तरिक ऋण
–संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने
(च) प्राकृतिक स्रोतको परिचालन
–संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी तथा परिचालन प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तयार गरी सिफारिस गर्ने
– प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा सुझाव दिने
(छ) प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड
–प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाड सम्बन्धी सम्भावित विवादको निरुपण गर्न सुझाव दिने
निष्कर्ष
संविधानले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरी राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरणको आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको भए पनि समानीकरण अनुदान र स–सर्त अनुदानमा मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ । आयोगलाई समपूरक र विशेष अनुदानमा पनि भूमिका प्रदान गरेमा स्थानीय तह र प्रदेशको स्वयत्तता बढ्न सक्दछ ।
