१. सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीहरुलाई खुला र पारदर्शी तुल्याउने तरिकाहरु के के हुन् ? पारदर्शिताको प्रबर्द्धनमा सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको भूमिकाको चर्चा गर्दै यी दुई विचको भिन्नता स्पष्ट पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
सार्वजनिक निकायहरुलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र र सहजकर्ताको रुपान्तरण गरी नागरिकलाई छिटो, छरितो गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न खुला र पारदर्शी कार्यशैली एवं कार्यसंस्कृतिको जरुरत पर्दछ ।
प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारीलाई पारदर्शिता प्रबर्द्धन र सुशासन कायम गर्ने माध्यमको रुपमा लिन सकिन्छ ।
सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीहरुलाई खुला र पारदर्शी तुल्याउने तरिकाहरु
प्रशासनिक कार्य गर्दा निश्चित कार्यविधि अवलम्वन गर्ने
निर्धारित र निश्चित समयावधिभित्र निर्णय गर्ने
निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्ने
निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउने
सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्ने
सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी नपन्छाउने
कानूनमा तोकिएका पदीय वा पेशागत आचरण पालना गर्ने
पदीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने
क्षतिपुर्ति सहितको नागरिक बडापत्र लागु गर्ने
प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्दा घुम्ति सेवा संचालन गर्ने
सेवा प्रबाह गर्ने निकायले न्यायोचित ढंगले सेवा शुल्क तोक्ने
जनतालाई लाभ पुग्ने लगायतका कार्यक्रम संचालन गर्दा जनताको सहभागिता र स्वामित्वको प्रबन्ध गर्ने
सार्वजनिक सुनुवाईको व्यवस्था गर्ने
नागरिकका गुनासो व्यवस्थापन गर्ने
आफ्नो निकायको अभिलेख व्यवस्थाका लागि कम्प्युटरकृत प्रणाली लागू गर्ने
आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्ने
प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने
हरेक तिन महिनामा सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु स्वत: प्रकाशन गर्ने
आम सञ्चारका माध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा कार्यालयको नियमित प्रकाशनद्वारा आफ्नो निकायका काम कारबाही सार्वजनिक गर्ने
सूचना अधिकारीको भूमिका
नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्ने गराउने
सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रशारण गराउने
सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने
आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदर्शी बनाउने
उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने
ऐन बमोजिम प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना भए प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्याएर निवेदकलाई उपलब्ध गराउने
सूचना प्रवाह गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चार माध्यमबाट गर्ने
ऐन लागु हुनुभन्दा विस वर्ष अगाडिका सूचना अद्यावधिक गर्ने
आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना सुचिकृत गरी प्रत्येक ३ महिनामा स्वत सार्वजनिक गर्ने प्रकाशन गर्ने
आफ्नो कार्यालयको सूचना स्वत प्राप्त गर्ने
सुचना शाखाको प्रमुखको रुपमा कार्य गर्ने
प्रवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार
आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित नीति योजना कार्यक्रम र सो को कार्यान्वयनको प्रगितको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम मार्फत जनतालाइ जानकारी गराउने
सार्वजनिक महत्वका विषय सम्बन्धी यथार्थ विवरण लिन चाहने पत्रकार वा सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिलाई त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउने वा उपलब्ध गराउन सघाउ पुर्याउने ।
आफ्नो निकायबारे असत्य, भ्रामक वा निराधार कुरा सञ्चार माध्यममा प्रचारमा आएमा सो सम्बन्धमा स्पष्ट गर्ने गराउने ।
सार्वजनिक चासोको विषयमा प्रतिक्रिया वा दृष्टिकोण जान्न चाहने पत्रकार वा आमसञ्चारका प्रतिनिधिलाई त्यस्तो प्रतिक्रिया वा दृष्टिकोण उपलब्ध गराउने
सम्बन्धित निकायको काम कारवाहीका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार विज्ञप्ति जारी गर्ने वा अन्य तरीकाद्वारा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने
सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधि र कार्यालयबीच सम्पर्क माध्यमको रुपमा काम गर्ने गरी प्रमुख सम्पर्क विन्दु (Focal point) रुपमा काम गर्ने
सञ्चारमाध्यमसँग नियमित रुपमा सम्पर्क राख्ने
सूचना अधिकारी र प्रवक्ताविचको भिन्नता
सूचना अधिकारीमार्फत सूचना प्राप्त गर्न लिखित रुपमा निवेदन दिएर तोकिएको कार्यविधि पुरा गर्नुपर्दछ भने प्रवक्ताले लिखित, मौखिक वा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सूचना प्रवाह गर्न सक्दछ ।
सूचना अधिकारीले आफ्नो कार्यालयको सूचना प्रवाह गर्दछ भने साथै प्रवक्ताले आफ्नो निकायको बारेमा उठेका प्रश्न एवं भ्रमहरु निवारण गर्ने गर्दछ ।
सूचना दिन अस्विकार गर्ने, बदनियतपुर्वक सूचना नदिने, गलत वा अपुर्ण सूचना दिने सूचना अधिकारीलाई विभागीय सजायको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रवक्तालाई विभागीय सजायको व्यवस्था गरिएको छैन् ।
प्रत्येक मन्त्रालय विभाग सरकारी निकाय एवं कार्यालयले आफ्नो काम कारबाहीको विषयमा सरोकारवालालाई वा सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिन कुनै अधिकृतलाई प्रवक्ता तोक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ भने सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेका सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने कानुनी प्रावधान रहेकोमा कुन तहको कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्ने विषय खुलाइएको छैन् ।
सूचना अधिकारी मार्फत सूचना प्राप्त गर्न आवश्यक कानूनी कार्यविधि तोकी उजुरी र पुनरावेदनको समेत व्यवस्था गरिएको छैन् भने प्रवक्तामार्फत सुचना प्राप्तिको कानूनी कार्यविधि तोकिएको छैन् ।
सबै सार्वजनिक निकायहरुमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ भने सबै सार्वजनिक निकायहरुमा प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको छैन् ।
सूचनाको हक सम्बन्धी संवैधानिक एवं मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी सूचनाको हकको प्रचलन गराउन सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको हो भने पारदर्शिता प्रवर्द्धन र सुशासन कायम गर्न सुशासन ऐनको व्यवस्था बमोजिम प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको हो ।
सूचना अधिकारीले प्रक्रियागत रुपमा सूचना माग गरेको अवस्थामा सूचना उपलब्ध गराउदछ भने प्रवक्ताले आफ्नो निकायका काम कारबाही, निर्णय, नीति र निर्देशनबारे नियमित रुपमा सार्वजनिक जानकारी गराउँदछ ।
प्रवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धि निर्देशिकाले प्रवक्ताको काममा सहयोग गर्न सहायक प्रवक्ताको व्यवस्था गरेको छ भने सहायक सुचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छैन् ।
सूचना अधिकारीको व्यवस्था सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ६ मा गरिएको छ भने प्रवक्ताको व्यवस्था सुशासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन) ऐन, २०६४ को ३५ मा गरिएको छ
निष्कर्ष
लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न, सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई नागरिक प्रति उत्तरदायी बनाउन तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न पारदर्शिता र सूचनाको हकले सघाउ पुर्याउने गर्दछन् । प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको व्यवस्थाले पारदर्शिता प्रवर्द्धन गरी सुशासन कायम गर्न महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् ।
२. उत्तराधिकारी योजनाका प्रमुख तत्व एवं पुर्वशर्तहरु के के हुन् ? उत्तराधिकारी योजनाको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै उत्तराधिकारी योजनाका चरण, निजामति सेवा ऐन नियममा यस सम्बन्धी गरिएका व्यवस्था, समस्या एवं समाधानका उपायहरुबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
संगठनात्मक जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व हस्तान्तरणको क्रमको नियमिततलाई उत्तराधिकारी योजना भनिन्छ ।
उत्तराधिकारी योजनाले भविष्यको लागि नेतृत्व तयार गराउँदछ ।
सङ्गठनमा निर्माण भएको ज्ञान, सीप र अनुभव संरक्षण तथा हस्तान्तरण गरेर नै उच्च तहको नेतृत्व विकास गर्न सकिन्छ ।
उत्तराधिकार योजना भनेको संगठन भित्र महत्वपूर्ण नेतृत्व पदहरू भर्न सक्ने क्षमता भएका आन्तरिक व्यक्तिहरूको पहिचान र विकास गर्ने प्रक्रिया हो जसलेः प्रमुख पदहरूमा नेतृत्वको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न र संगठन भित्र ज्ञान, सीप र अनुभवहरू कायम राख्न मद्दत गर्दछ।
उत्तराधिकार योजना एक दक्ष कार्यबललाई आकर्षित गर्न, विकास गर्न र कायम राख्न संगठनको समग्र प्रतिभा व्यवस्थापन रणनीतिको एक हिस्सा हो।
उत्तराधिकारी योजनाका प्रमुख तत्व
आवश्यकताको पहिचान
पदको पहिचान
उम्मेदवारको पहिचान
मुल्याङ्कन र छनौट
उम्मेदवारको विकास र तयारी
उम्मेदवारको छनौट
वैकल्पिक व्यवस्था
उत्तराधिकारी योजनाका प्रमुख पुर्वशर्तहरु
कर्मचारी प्रशासनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने मन्त्रालयको सशक्तिकरण
प्रत्येक व्यवस्थापकीय पदको कार्यविवरण तयारी
भरपर्दो मानव साधन सूचना प्रणाली स्थापना
प्रत्येक व्यवस्थापनको वैयक्तिक सिकाइ र तालिम विवरण
कर्मचारी मुल्याङ्कन प्रणाली
कर्मचारी प्रोत्साहन प्रणाली
प्रभावकारी व्यवस्थापन परिक्षण
विशिष्टिकृत तालिम निकायहरुविच कार्यात्मक सहसम्बन्ध स्थापना
उत्तराधिकारी योजनाको औचित्य
संगठनको अविछिन्नता अनुकूल संगठनमा काम गर्ने पदाधिकारीहरुको पनि अविछिन्नता कायम गर्न
संस्थागत सम्झनालाई जिवन्तता प्रदान गर्न
संगठनात्मक जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको हस्तान्तरण गर्न
उच्च नेतृत्वको कार्यसम्पादन ज्ञान, सीप, दक्षता र कौशललाई संगठनभित्र पुस्तादर पुस्ता हस्तान्तरण गर्न
खास पदका लागि आवश्यक क्षमता विकास गर्न सीप हस्तान्तरण गर्न
सांगठनिक सिकाइ संस्थागत गर्न
नीति क्षमता प्रवर्द्धन गर्न
संगठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्न
व्यस्थापकीय जोखिम र जटिलनतालाई न्युनिकरण गर्न
पदसोपानको तल्लो तहमा रहेका पदाधिकारीहरुको चयन लगन र खटन गर्न
व्यवस्थापनलाई कार्यप्रेरित सजग, अग्रसर गराउन
जटिलता सम्बोधनका लागि आवश्यक व्यवहारिक ज्ञान र कौशलता प्रदान गर्न
उत्तराधिकारी योजनाका चरणहरु
संगठन प्रमुखको अपेक्षा र प्राथमिकता स्पष्टता
कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक ज्ञान, सीप, नियत र गुणको निर्धारण
उपयुक्त मुल्याङ्कन पद्धतिको विकास
वस्तुगत कार्यसम्पादन व्यवस्थापन प्रणालीको कार्यान्वयन
भविष्यपरक आवश्यकताको आधारमा कर्मचारीको विकास
व्यक्तिगत विकास कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन
आन्तरिक व्यक्तिगत क्षमता विकासका सुविधाको व्यवस्था
कर्मचारीहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास
तहगत संगठनात्मक उत्तरदायित्व स्पष्टता
नतिजा प्रतिफलको नियमित मुल्याङ्कन
नेतृत्व विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन
निजामति सेवा ऐन नियममा गरिएका व्यवस्था
सचिव पदलाई विषयगत ज्ञान दक्षता र विशिष्ठताका आधारा (प्रशासन, कानून, इन्जिनियरिङ, कृषि-बन, लेखा परीक्षण, स्वास्थ्य, जस्ता विभिन्न कल्ष्टरमा विभाजन ।
स्वीकृत काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीका दृष्टिकोणले एकै श्रेणी भित्र रहेका पदहरुमा पनि तहगत भिन्नता रहको
कार्य सम्पादन मूल्याङकन, माथिल्लो पदमा जाने मुख्य आधारको रुपमा रहेको ।
सचिव पदमा बढुवाको निमित्त नेतृत्व मूल्याङन समेत समावेश रहेको ।
सचिव पद रिक्त भएको १५ दिन भित्र उपयुक्त उमेदवार सिफारिश गरि सक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको ।
प्रमुख पद रिक्त रहेको वा कुनै कारणबाट खाली हुन आएको अवस्थामा कार्यालय/निकायको जेष्ठ कर्मचारी स्वतः निमित्त प्रमुखको रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने प्रावधान रहेको ।
उत्तराधिकारी योजना कार्यान्वयनका समस्याहरु
कार्यसम्पादन मूल्याङकनले वास्तविक कार्यको (आधार, स्तर, क्षमता र वास्तविक कार्यको) प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवस्था नरहेको
केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय अनुभव हासिल गर्ने सम-अवसरको अभाव रहेको
सरुवा र पदस्थापनामा, योग्यता भन्दा अन्य प्रणाली हावी रहेको
वृत्ति विकासलाई प्रभाव पार्ने गरी छिटो छिटो कानून परिवर्तनले उत्तराधिकारमा फरक पार्ने गरेको
कतिपय सेवाका खास पदहरु समूहकृत नहुँदा सेवा भित्रका जो सुकै पनि बढुवा हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको
स्टाफ कलेजले दिने Senior Executive Development Program -SEDP तालिम उच्च नेतृत्व विकास भन्दा बढुवाका लागि मात्र प्रयोगमा आएको
समाधानका उपायहरु
जनशक्ती बिकास योजना लागु गरिनु पर्ने
नेपालको निजामती सेवामा पनि चरणबद्ध रुपमा उत्तराधिकार योजना (Succession Planning) आरम्भ गरिनु पर्ने ।
निजामती सेवा ऐनले बिशिष्ट र प्रथम श्रेणीको बिभागीय प्रमुख पदमा बरबुझारथको लागि नयाँ पदस्थापना हुनेलाई १५ दिन सगै राख्ने व्यवस्था गरेकोमा यसलाई उत्तराधिकार योजनाकै संभागको रुपमा विकास गर्ने ।
निजामती सेवामा Leadership Development Programme संचालन गर्ने
मन्त्रालयगत रुपमा र केन्द्रीय स्तरको Management Inventory खडा गर्ने
कार्य सम्पादन व्यबस्थापन (Performance Mgt.) मा ठोस सुधार गर्ने
Succession Planning को महत्व र कार्यान्वयन प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रशिक्षणको माध्यमबाट माथिल्लो तहमा जागरुकता पैदा गर्ने
उत्तराधिकार योजना कार्यान्वयमा सरकारको कुनै एउटा निकाय (सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) लाई आबश्यक अधिकार सहित जिम्मेवार तुल्याउने ।
पद बर्गीकरण योजना पुन सुचारु गर्ने,
निकायगत जनशक्ती बिकास योजना तयारी, (जनलाई शक्तिमा रुपान्तरण) बृत्ति बिकास योजना तयार गरी लागू गर्ने
नेतृत्व बिकास कार्यकम लागू गर्ने,
बढुवा सम्बन्धी बिधि र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन व्यबस्थित गर्ने
विषयमा सुधार गर्ने,
कार्य बिबरण लागु गर्ने,
बैयक्तिक बिवरण दुरुस्त राख्ने,
मन्त्रालयगत कर्मचारी प्रशासन (Ministerial Career) को संभाव्यता अध्ययन गर्ने ।
निष्कर्ष
व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्न, व्यवस्थापन सीप हस्तान्तरण गर्न, समग्र निजामति सेवाको कार्यसम्पादन र क्षमता विकास गर्न, अग्रसरता विकास र परिवर्तन समायोजन गर्न, वृत्ति विकासको पुर्वानुमानयोग्यता र संस्थागत सम्झना कायम गर्न समेत उत्तराधिकारी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
३. दर्जामुलक निजामती सेवाका सबल र दुर्बल पक्षहरु केलाउदै यी पदमुलक र दर्जामुलक निजामती सेवा विचको भिन्नता स्पष्ट पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
(क) पदमुलक निजामती सेवा
पदले गर्नुपर्ने कार्यलाई आधार मानेर कर्मचारीको पद वर्गीकरण गरिने निजामति सेवालाई पदमुलक निजामति सेवा भनिन्छ ।
कर्मचारीको दर्जा र उसले पाउने तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा कार्यसम्पादनमा आधारित हुन्छ भने यसलाई कार्यमुलक निजामती सेवा पनि भनिन्छ ।
(ख) दर्जामुलक निजामती सेवा
दर्जाको आधारमा कर्मचारीको पद वर्गीकरण गरिने निजामती सेवालाई दर्जामुलक निजामती सेवा भनिन्छ ।
यस्तो प्रकृतिको निजामती सेवामा कर्मचारीलाई उसले पाउने दर्जाको आधारमा पहिचान गरिन्छ र तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पनि कर्मचारीको दर्जा वा उसको श्रेणीको आधारमा निर्धारण हुन्छ ।
दर्जामुलक निजामती सेवाका सबल पक्षहरु
कर्मचारीको नियुक्ति पदस्थापना सरुवा तथा बढुवा कुनै खास पदमा हुने
दर्जाका आधारमा भूमिका, अधिकार, जिम्मेवारी तथा तलब सुविधा उपलब्ध गराइने
कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने
कार्यको सुरक्षा बढाउन सकिने
सेवा व्यवस्थापन लचकदार हुने
वृति विकास दर्जाका आधारमा हुने
पद र कार्यभन्दा सेवाप्रति लगाव हुने
समान कार्य र समान तलब सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सहज हुने
दर्जामुलक निजामती सेवाका दुर्बल पक्षहरु
व्यक्ति केन्द्रित हुने
कार्यसम्पादन र प्रोत्साहनमा कठिनाइ हुने
कार्य विश्लेषण गौण मानिने
पदीय अहंकार रहने
माथिल्लो दर्जा ज्ञान सीप र क्षमतामा पनि माथि नै मानिने
वृत्ति विकास र कार्यक्षमताविच कमजोर आवद्धता हुने
विशेषज्ञता हासिल नहुने
पदमुलक र दर्जामुलक निजामती सेवाविचको भिन्नता
पदमुलक व्यवस्थामा सेवा प्रवेशका लागि विशेष योग्यता आवश्यक पर्दछ भने दर्जामुलकमा सामान्य प्रकारको योग्यता भए पुग्दछ ।
पदमुलक व्यवस्थामा सुविधा र जिम्मेवारी काम र उत्पादकत्वको आधारमा हुन्छ भने दर्जामुलकमा सुविधा र जिम्मेवारी पदेन हुने गर्दछन् ।
पदमुलक व्यवस्थामा वृत्ति प्रणाली खुला हुन्छ भने दर्जामुलक व्यवस्थामा बन्द वृत्ति प्रणालीमा जोड दिइन्छ ।
पदमुलक व्यवस्था अधिकतम कार्यसम्पादनमुलक हुन्छ भने दर्जामुलक व्यवस्था सुरक्षात्मक र उत्पादनमुलक हुन्छ ।
पदमुलक व्यवस्थामा काम कर्तब्य र पद एक अर्कासँग सम्बन्धित हुन्छन् भने दर्जामुलक व्यवस्थामा समूहभित्रको गतिशिलताले पेशागत विकासमा वाधा पुग्दछ ।
पदुमलक व्यवस्थाको उद्देश्य प्रणालीमा विज्ञता भित्र्याउने हो भने दर्जामुलक व्यवस्थाको उद्देश्य सामान्य उद्देश्यहरु पुरा गर्ने हो ।
पदमुलक व्यवस्थामा कार्यस्तरका आधारमा ग्रेडको तह निर्धारण गरिन्छ भने दर्जामुलक प्रणालीमा जेष्ठताका आधारमा ग्रेडको तह निर्धारण गरिन्छ ।
पदमुलक व्यवस्थामा पदोन्नति प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ भने दर्जामुलकमा सुपरीवेक्षकको मुल्याङ्कनबाट पदोन्नति गर्ने विधि अपनाइन्छ ।
पदमुलक व्यवस्थामा कर्मचारीहरु विशेषीकृत समूहका ज्ञाता हुने हुँदा सरुवा प्रणाली व्यवस्थित हुने गर्दछ दर्जामुलक व्यवस्थामा कर्मचारीहरुको सहजै सरुवा हुने गर्दछ ।
निष्कर्ष
काम र विज्ञता अनुसार कर्मचारीहरुको नियुक्ति गर्ने कि सामान्य योग्यताका आधारमा कर्मचारी भर्ना गरी उनीहरुको व्यवस्थापन गर्ने र जिम्मेवारी दिने भन्ने वहस सिर्जना गरी निजामति सेवामा नयाँ रक्तसञ्चार गराउन सक्नुपर्दछ ।
