भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि छिटो सेवा प्रवाहसम्म : यस्तो छ बालेन सरकारको डिजिटल मास्टरप्लान

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र छिटोछरितो बनाउने उद्देश्यसहित ‘डिजिटल शासन रोडम्याप’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको उक्त रोडम्यापले सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै नागरिकलाई सहज, कम लागत र झन्झटरहित सेवा दिने लक्ष्य अघि सारेको छ।

सरकारले सार्वजनिक सेवामा देखिएको कागजी झन्झट, ढिलासुस्ती, बिचौलिया प्रभाव र भ्रष्टाचारका सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।

रोडम्यापमा नागरिक केन्द्रित सेवा डिजाइन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको बिजनेस प्रोसेस पुनःसंरचना, राजस्व भुक्तानीको पूर्ण डिजिटाइजेसन, नागरिक पोर्टल निर्माण तथा सरकारी सूचना प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।

गत पुस २२ गते मुख्य सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सूचना प्रविधि, विद्युतीय शासन (ई–गभर्नेन्स) तथा डाटा गभर्नेन्ससम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा अहिले रोडम्याप कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

कार्यदलले सरकारी निकायबीच अन्तरसमन्वयको अभाव, अत्यधिक कागजी प्रक्रिया, सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा डिजिटल शासन प्रभावकारी रूपमा लागू भए सार्वजनिक सेवा छिटो, पारदर्शी, जवाफदेही र कम खर्चिलो बन्ने उल्लेख गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को ‘ई–गभर्नेन्स सर्भे’ अनुसार १९३ देशमध्ये नेपालको स्थान ११९औँ रहेको छ। नेपाल भारत, श्रीलंका र बंगलादेशभन्दा पछाडि रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

विश्वभर नीति निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म डिजिटल प्रणालीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला नेपालका लागि पनि डिजिटल शासन अब विकल्प नभई आवश्यकता बनेको कार्यदलको निष्कर्ष छ।

यस्तो छ डिजिटल शासन रोडम्याप

सार्वजनिक सेवा रूपान्तरण