काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील राष्ट्रलाई जलवायु वित्तका रूपमा ३ सय अर्ब दिने निर्णय अस्पष्ट देखिएको छ।
विकासशील राष्ट्रहरूले बढ्दो जलवायु जोखिम तथा प्रभावलाई सम्बोधन गर्न कम्तीमा १३ सय अर्ब दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
विकसित राष्ट्रहरूले शुरूमा २ सय ५० अर्बमात्रै दिने गरी निर्णय गर्न लागेपछि १ सय ३४ भन्दा बढी राष्ट्रहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए।
जसका कारण कोप–२९ सम्मेलन केही समय अवरुद्धजस्तै बन्न पुगेको थियो ।
विकासशील राष्ट्रहरूले लगातार विरोध गर्न थालेपछि र कोप नै अवरुद्ध हुने सम्भावना बढेपछि विकसित राष्ट्रहरू शनिवार रातीमात्रै जलवायु वित्तका लागि ३ सय अर्ब दिन सहमत भएका थिए ।
जलवायु वित्त कम्तीमा पनि ५ सय अर्ब पुग्ने अपेक्षामा रहेका विकासशील राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू विकसित राष्ट्रले अपनाएको रवैयाप्रति आक्रोशित बनेका थिए ।
कोप–२९ लाई जलवायु वित्त सम्मेलनको रूपमा समेत चित्रण गरिएको थियो। सम्मेलनका क्रममा विकसित राष्ट्रको दाउपेच बुझेपछि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र जोखिमको सामना गरिरहेका लेटिन अमेरिकन, अफ्रिकन, जी ७७ र चाइना ग्रुप, अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) र सामुद्रिक राष्ट्र गरी १ सय ३४ भन्दा बढी राष्ट्रहरुले समेत प्रस्ताव गरिएको २५० विलियन रकम अत्यन्तै कम भएको र यसले पृथ्वीमा भएका जलवायुजन्य जोखिम सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले सो प्रस्तावमा सहमति गर्न नसकिने भन्दै लिखित रूपमा नै विरोध र गम्भीर असहमति जनाएपछि विकसित राष्ट्रहरु बल्ल ३ सय अर्ब दिने निर्णयमा पुगेका थिए।
जलवायु विज्ञहरूका अनुसार कोपमा सधैं नै विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूबीच द्वन्द्व हुँदै आइरहेको छ।
