काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कम्प्युटर अपरेटरबाट कम्प्युटर अधिकृत पदमा बढुवा भएका सरकारी कर्मचारीहरूको समायोजनमा देखिएको “कानुनी विवाद”को पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ ।
यो निर्णयसँगै विविध सेवा अन्तरगर्तका कम्प्युटर अधिकृतहरूलाई प्रशासन सेवा तर्फ बढुवा हुन अर्थात् समायोजनको बाटो खुलेको छ ।
मुद्दा नम्बर ०७५–डब्ल्यु–०९७९ मा सर्वोच्च अदालतले प्रशासन सेवामा समायोजन गर्न अनुमति दिएसँगै विविध सेवाका प्राविधिक कर्मचारीहरूले प्रशासन सेवामा जान पाउने भएका छन् ।
अदालतले भनेको छ, “यी निवेदकहरू कम्प्युटर अपरेटरबाट बढुवा भई आएका कम्प्युटर अधिकृतहरूको पदलाई विशेष पदको रूपमा नलिई साधारण सेवा समूहमा समायोजन गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ (१) ख बमोजिम समायोजन गर्दा अप्राविधिक सेवा समूहमा समायोजन गर्नु उपयुक्त ठहरिएको छ । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ साल फागुन १३ मा गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा उनीहरूलाई विविध सेवा अन्तर्गत कम्प्युटर अधिकृतमा मात्र सीमित राख्न खोजिएको निर्णयलाई कानुनसम्मत मान्न सकिँदैन । यस कारण उक्त निर्णय र सोसँग सम्बन्धित २०७५ साल भदौ ८ र २०७० साल भदौ १३ को सूचना तथा सम्पूर्ण कामकारबाहीहरूलाई बदर गरिन्छ ।”
