काठमाडौं । सरकारी निकायले गरेको छानबिन र अनुसन्धानले एक वर्षको अवधिमा १८ अर्बभन्दा बढीको राजस्व छली भएको खुलासा भएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झुटा तथा नक्कली बिजकको प्रयोग गरी ११ अर्ब ३ करोडभन्दा बढीको राजस्व छली भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
त्यसैगरी, राजस्व छली गर्ने १९८६ व्यापारिक फर्मबाट छली भएको राजस्व तिराउने निर्णय गरेको थियो। विभागले आव २०८१/८२ मा पनि अर्बौं रुपियाँ राजस्व छली गरेको आशंकामा २३ सय करदातामाथिको छानबिन प्रक्रियालाई जारी राखेको छ।
यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राजस्व छली गर्नेहरूको छानबिनलाई अघि बढाउँदै ७ अर्ब ३० करोड राजस्व छली भएको ठहरसहित राजस्व छली कार्यमा संलग्न २०२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्तो भयानक अवस्थालाई रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराउँदै ती निकायलाई सचेत पारेको छ।
राजस्व छली रोक्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा र उल्टै राजस्व छली गर्ने पक्षसँग मिलेमतो गर्दा राजस्व छली हुने क्रम बढेको अख्तियारको विश्लेषण छ।
त्यसैले आन्तरिक राजस्व विभागले विद्यमान कर परीक्षण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कर परीक्षणलाई सूचना प्रविधिमा आधारित, बढी प्रदर्शनीय प्रभाव पर्ने, कर परीक्षण गर्ने कर्मचारी र व्यापारीबीचको मिलेमतो अन्त्य गरी व्यापारीबाट वास्तविक कर दाखिला र कर अधिकृतबाट यथार्थ कर निर्धारण हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत अख्तियारले विभागलाई निर्देशन दिएको छ।
भन्सार बिन्दुमा राजस्व चुहावट अत्यधिक रहेको जनाउँदै अख्तियारले भन्सार बिन्दुमा हुने राजस्व चुहावट रोक्न ठोस पहलकमदमी लिन, भन्सारको प्रकृतिका आधारमा विभिन्न भन्सार सुधारका प्रणालीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन, सबैभन्सार बिन्दुमा मालवस्तु प्रयोग हुनासाथ मालवस्तुको विवरणमार्फत् वा स्वतः भन्सार प्रशासनले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाई भन्सार वार्डमा आएका मालवस्तु कानुनबमोजिम तोकिएको समयभित्र पनि घोषणा गरी जाँच पास नगरेमा भन्सार ऐनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत अख्तियारले भन्सार विभागलाई निर्देशन दिएको छ। भन्सारबाट नै बढी राजस्व छली हँुदै आएको छ।
यसै गरी अख्तियारले राजस्व छली नियन्त्रण गर्न अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आकार फराकिलो बनाउन, भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित यथार्थपरक बनाउने व्यवस्था मिलाउनसमेत अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
अख्तियारले आफ्नो चौतिसौं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् सरकारका सम्बन्धित निकायलाई त्यस्तो सुझाव दिँदै सर्तक पारे पनि ती निकायले अख्तियारको सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। अख्तियारले गत वर्ष पनि यस्तै सुझाव दिएको थियो तर ती सुझावहरूको पालना नभएपछि अख्तियारले यसपटक पनि विभिन्न सुझाव दिँदै सरकारका ती निकायलाई सचेत र सतर्क पारेको हो।
