सरकारले बहुचर्चित संघीय निजामती सेवा विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरि तयारी अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषणका क्रममा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन चालु संसद अधिवेशनबाटै ल्याउने घोषणा गर्नुभएको थियो । सो अनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयकका कामहरु अघि बढेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सो विधेयकमा संसोधनका लागि परेका १५ सय वटा संसोधन प्रस्ताव सहित विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको छ ।
सरकारले सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएर केहि दिन छलफल समेत गरेको थियो । छलफलका क्रममा संसद सचिवालयले विधेयकमा थपघट गर्नु पर्ने विषयका बारेमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन आव्हान गरेको थियो । सो अनुसार विभिन्न सांसदहरुले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समाविष्ट गर्नुपर्ने अन्य विषय समेत थप्नु पर्ने भन्दै १५ सय वटा संसोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसरी संसोधन प्रस्ताव गरिएको विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने उद्धेश्क्ष्यले गत शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको हो । अब राज्यव्यवस्था समितिले गहन छलफल गरि त्यसलाई अन्तिम रुप दिने छ । राज्यव्यवस्था समितिले चाहेमा विधेयकमा पूर्ण रुपमा पुर्नलेखन समेत गर्न सक्ने छ । सबै पक्षलाई समेटेर राज्यव्यवस्था समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरि त्यसलाई प्रतिनिधि सभामा स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । समितिले चाहेमा पुन दफावार छलफल गरि संसोधन प्रस्ताव समेत माग्न सक्ने छ । राज्यव्यवस्था समितिले अन्तिम रुप दिएपछि करिब करिब त्यो नै कानुनको रुपमा आउने जनाइएको छ ।
विधेयकमा रहेका केहि विवादास्पद प्रावधानका कारण सो कानुन आउन विभिन्न समयमा अवरोध भइरहेका हुन् । यस पटक पनि सो प्रावधानका कारण विवाद हुन सक्ने देखिएको छ । विशेष गरि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा केन्द्रको कर्मचारी रहने की स्थानीय तहकै भन्नेमा चरम विवाद रहदै आएको छ । यसैगरि प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरु प्रदेशकै कर्मचारी रहने की केन्द्रको रहने भन्नेमा पनि विवाद छ । स्थानीय तहलाई केन्द्रिय सरकारसँग जोड्न र समन्वय गर्न पनि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पद केन्द्रकै हुनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । तर यस विषयमा पनि विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको छैन् ।
मु्लुकको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुन नै संघीय निजामती सेवा ऐन हो । संघीयता आएको ९ वर्ष पुगिसक्दा समेत सो महत्वपुर्ण कानु्न आउन सकेको छैन् । जसको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कर्मचारी सम्वन्धि अन्य महत्वपुर्ण कानुन बनाउन सकेका छैनन् । संघीय निजामती सेवा ऐन छाता कानुन पनि हो । यो कानुन संविधान जारी भएलगत्तै आउनु पर्ने हो तर राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको वेवास्ता र स्वार्थका कारण विलम्ब भइरहेको थियो । जसका कारण केन्द्रिकृत शासन प्रणालीका लागि २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० सालमा बनेको निजामती सेवा नियमावलीकै आधारमा स्थायी प्रशासन सञ्चालन हुन बाध्य छ । जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरित छ ।
