संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कोषबाट प्राप्त भएको ३७ करोड १२ लाख (२७ लाख ७९ हजार अमेरिकी डलर ) रुपैया खर्च भएपनि त्यसको हिसाब किताव राखिएको छैन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्राप्त सो रकमको हिसाब किताब गोलमटोल पारिएको हो । यसरी मन्त्रालयले ३७ करोड रुपैयाको खर्च सम्वन्धि प्रष्ट हिसाबकिताब नराखेपछि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखाका अनुसार मन्त्रालयले सो रकम आर्थिक वर्ष २०संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा विकृति राष्ट्रसंघीय विकास कोषको ३७ करोड गोलमाल नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कोषबाट प्राप्त भएको ३७ करोड १२ लाख (२७ लाख ७९ हजार अमेरिकी डलर ) रुपैया खर्च भएपनि त्यसको हिसाब किताव राखिएको छैन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्राप्त सो रकमको हिसाब किताब गोलमटोल पारिएको हो । यसरी मन्त्रालयले ३७ करोड रुपैयाको खर्च सम्वन्धि प्रष्ट हिसाबकिताब नराखेपछि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाका अनुसार मन्त्रालयले सो रकम आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा खर्च गरेको भएपनि एकिकृत वित्तिय विवरणमा समावेश गरेको छैन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन , २०७६ को दफा २९(२) मा लेखाउत्तरदायी अधिकृतले मातहत कार्यालय समेतको प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्पुर्ण आयव्ययको केन्द्रिय वित्तिय विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर महालेखाका अनुसार मन्त्रालयले पेश गरेको केन्द्रिय वित्तिय विवरण अनुसार ९ खर्र्ब ७६ करोड २७ लाख खर्च देखिएकोमा सो विवरणमा वस्तुगत सहायता, प्राविधिक सहायता र अन्य सहायताको निकासा खर्च समावेश गरिएको छैन् । महालेखाले सो विषयमा प्रश्न गर्दै कारोबाको यथार्थ स्थिति चित्रण हुने गरि एकिकृत वित्तिय विवरण तयार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखाले लेखापरिक्षणको क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको एकिकृत वित्तिय विवरण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्वीजरल्याण्डबाट प्राप्त हुने भनिएको ४ करोड ७ लाख, साना विकास आयोजना सञ्चालन गर्न भारत सरकारबाट प्राप्त हुने भनिएको ४८ करोड , उत्तरी क्षेत्र पुर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चीन सरकारबाट प्राप्त हुने भनिएको २ अर्ब नगद अनुदान प्राप्त हुने गरि बजेट तजुर््मा भएकोमा उक्त रकम प्राप्त गर्न मन्त्रालयको नेतृत्व असफल भएको वा चासो नदिएको पाइएको छ । यसैगरि पूूँजीगत तर्फ स्वीजरल्याण्ड एसडिसीबाट ६९ करोड ४० लाख नगद अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख भएपनि सो रकम पनि प्राप्त गर्न मन्त्रालय असफल भएको महालेखाले जनाएको छ । ‘विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने अनुदान प्राप्त गरि तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । ’महालेखाले मन्त्रालयलाई भनेको छ । ७८÷७९ मा खर्च गरेको भएपनि एकिकृत वित्तिय विवरणमा समावेश गरेको छैन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन , २०७६ को दफा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा विकृति राष्ट्रसंघीय विकास कोषको ३७ करोड गोलमाल नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कोषबाट प्राप्त भएको ३७ करोड १२ लाख (२७ लाख ७९ हजार अमेरिकी डलर ) रुपैया खर्च भएपनि त्यसको हिसाब किताव राखिएको छैन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्राप्त सो रकमको हिसाब किताब गोलमटोल पारिएको हो । यसरी मन्त्रालयले ३७ करोड रुपैयाको खर्च सम्वन्धि प्रष्ट हिसाबकिताब नराखेपछि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाका अनुसार मन्त्रालयले सो रकम आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा खर्च गरेको भएपनि एकिकृत वित्तिय विवरणमा समावेश गरेको छैन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन , २०७६ को दफा २९(२) मा लेखाउत्तरदायी अधिकृतले मातहत कार्यालय समेतको प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्पुर्ण आयव्ययको केन्द्रिय वित्तिय विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर महालेखाका अनुसार मन्त्रालयले पेश गरेको केन्द्रिय वित्तिय विवरण अनुसार ९ खर्र्ब ७६ करोड २७ लाख खर्च देखिएकोमा सो विवरणमा वस्तुगत सहायता, प्राविधिक सहायता र अन्य सहायताको निकासा खर्च समावेश गरिएको छैन् । महालेखाले सो विषयमा प्रश्न गर्दै कारोबाको यथार्थ स्थिति चित्रण हुने गरि एकिकृत वित्तिय विवरण तयार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखाले लेखापरिक्षणको क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको एकिकृत वित्तिय विवरण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्वीजरल्याण्डबाट प्राप्त हुने भनिएको ४ करोड ७ लाख, साना विकास आयोजना सञ्चालन गर्न भारत सरकारबाट प्राप्त हुने भनिएको ४८ करोड , उत्तरी क्षेत्र पुर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चीन सरकारबाट प्राप्त हुने भनिएको २ अर्ब नगद अनुदान प्राप्त हुने गरि बजेट तजुर््मा भएकोमा उक्त रकम प्राप्त गर्न मन्त्रालयको नेतृत्व असफल भएको वा चासो नदिएको पाइएको छ । यसैगरि पूूँजीगत तर्फ स्वीजरल्याण्ड एसडिसीबाट ६९ करोड ४० लाख नगद अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख भएपनि सो रकम पनि प्राप्त गर्न मन्त्रालय असफल भएको महालेखाले जनाएको छ । ‘विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने अनुदान प्राप्त गरि तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । ’महालेखाले मन्त्रालयलाई भनेको छ । २९(२) मा लेखाउत्तरदासंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा विकृति राष्ट्रसंघीय विकास कोषको ३७ करोड गोलमाल नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कोषबाट प्राप्त भएको ३७ करोड १२ लाख (२७ लाख ७९ हजार अमेरिकी डलर ) रुपैया खर्च भएपनि त्यसको हिसाब किताव राखिएको छैन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्राप्त सो रकमको हिसाब किताब गोलमटोल पारिएको हो । यसरी मन्त्रालयले ३७ करोड रुपैयाको खर्च सम्वन्धि प्रष्ट हिसाबकिताब नराखेपछि महालेसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा विकृति राष्ट्रसंघीय विकास कोषको ३७ करोड गोलमाल नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कोषबाट प्राप्त भएको ३७ करोड १२ लाख (२७ लाख ७९ हजार अमेरिकी डलर ) रुपैया खर्च भएपनि त्यसको हिसाब किताव राखिएको छैन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्राप्त सो रकमको हिसाब किताब गोलमटोल पारिएको हो । यसरी मन्त्रालयले ३७ करोड रुपैयाको खर्च सम्वन्धि प्रष्ट हिसाबकिताब नराखेपछि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाका अनुसार मन्त्रालयले सो रकम आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा खर्च गरेको भएपनि एकिकृत वित्तिय विवरणमा समावेश गरेको छैन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन , २०७६ को दफा २९(२) मा लेखाउत्तरदायी अधिकृतले मातहत कार्यालय समेतको प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्पुर्ण आयव्ययको केन्द्रिय वित्तिय विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर महालेखाका अनुसार मन्त्रालयले पेश गरेको केन्द्रिय वित्तिय विवरण अनुसार ९ खर्र्ब ७६ करोड २७ लाख खर्च देखिएकोमा सो विवरणमा वस्तुगत सहायता, प्राविधिक सहायता र अन्य सहायताको निकासा खर्च समावेश गरिएको छैन् । महालेखाले सो विषयमा प्रश्न गर्दै कारोबाको यथार्थ स्थिति चित्रण हुने गरि एकिकृत वित्तिय विवरण तयार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखाले लेखापरिक्षणको क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको एकिकृत वित्तिय विवरण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्वीजरल्याण्डबाट प्राप्त हुने भनिएको ४ करोड ७ लाख, साना विकास आयोजना सञ्चालन गर्न भारत सरकारबाट प्राप्त हुने भनिएको ४८ करोड , उत्तरी क्षेत्र पुर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चीन सरकारबाट प्राप्त हुने भनिएको २ अर्ब नगद अनुदान प्राप्त हुने गरि बजेट तजुर््मा भएकोमा उक्त रकम प्राप्त गर्न मन्त्रालयको नेतृत्व असफल भएको वा चासो नदिएको पाइएको छ । यसैगरि पूूँजीगत तर्फ स्वीजरल्याण्ड एसडिसीबाट ६९ करोड ४० लाख नगद अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख भएपनि सो रकम पनि प्राप्त गर्न मन्त्रालय असफल भएको महालेखाले जनाएको छ । ‘विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने अनुदान प्राप्त गरि तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । ’महालेखाले मन्त्रालयलाई भनेको छ । खा परिक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाका अनुसार मन्त्रालयले सो रकम आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा खर्च गरेको भएपनि एकिकृत वित्तिय विवरणमा समावेश गरेको छैन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन , २०७६ को दफा २९(२) मा लेखाउत्तरदायी अधिकृतले मातहत कार्यालय समेतको प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्पुर्ण आयव्ययको केन्द्रिय वित्तिय विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर महालेखाका अनुसार मन्त्रालयले पेश गरेको केन्द्रिय वित्तिय विवरण अनुसार ९ खर्र्ब ७६ करोड २७ लाख खर्च देखिएकोमा सो विवरणमा वस्तुगत सहायता, प्राविधिक सहायता र अन्य सहायताको निकासा खर्च समावेश गरिएको छैन् । महालेखाले सो विषयमा प्रश्न गर्दै कारोबाको यथार्थ स्थिति चित्रण हुने गरि एकिकृत वित्तिय विवरण तयार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखाले लेखापरिक्षणको क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको एकिकृत वित्तिय विवरण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्वीजरल्याण्डबाट प्राप्त हुने भनिएको ४ करोड ७ लाख, साना विकास आयोजना सञ्चालन गर्न भारत सरकारबाट प्राप्त हुने भनिएको ४८ करोड , उत्तरी क्षेत्र पुर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चीन सरकारबाट प्राप्त हुने भनिएको २ अर्ब नगद अनुदान प्राप्त हुने गरि बजेट तजुर््मा भएकोमा उक्त रकम प्राप्त गर्न मन्त्रालयको नेतृत्व असफल भएको वा चासो नदिएको पाइएको छ । यसैगरि पूूँजीगत तर्फ स्वीजरल्याण्ड एसडिसीबाट ६९ करोड ४० लाख नगद अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख भएपनि सो रकम पनि प्राप्त गर्न मन्त्रालय असफल भएको महालेखाले जनाएको छ । ‘विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने अनुदान प्राप्त गरि तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । ’महालेखाले मन्त्रालयलाई भनेको छ । यी अधिकृतले मातहत कार्यालय समेतको प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्पुर्ण आयव्ययको केन्द्रिय वित्तिय विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर महालेखाका अनुसार मन्त्रालयले पेश गरेको केन्द्रिय वित्तिय विवरण अनुसार ९ खर्र्ब ७६ करोड २७ लाख खर्च देखिएकोमा सो विवरणमा वस्तुगत सहायता, प्राविधिक सहायता र अन्य सहायताको निकासा खर्च समावेश गरिएको छैन् । महालेखाले सो विषयमा प्रश्न गर्दै कारोबाको यथार्थ स्थिति चित्रण हुने गरि एकिकृत वित्तिय विवरण तयार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
महालेखाले लेखापरिक्षणको क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको एकिकृत वित्तिय विवरण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्वीजरल्याण्डबाट प्राप्त हुने भनिएको ४ करोड ७ लाख, साना विकास आयोजना सञ्चालन गर्न भारत सरकारबाट प्राप्त हुने भनिएको ४८ करोड , उत्तरी क्षेत्र पुर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चीन सरकारबाट प्राप्त हुने भनिएको २ अर्ब नगद अनुदान प्राप्त हुने गरि बजेट तजुर््मा भएकोमा उक्त रकम प्राप्त गर्न मन्त्रालयको नेतृत्व असफल भएको वा चासो नदिएको पाइएको छ । यसैगरि पूूँजीगत तर्फ स्वीजरल्याण्ड एसडिसीबाट ६९ करोड ४० लाख नगद अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख भएपनि सो रकम पनि प्राप्त गर्न मन्त्रालय असफल भएको महालेखाले जनाएको छ । ‘विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने अनुदान प्राप्त गरि तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । ’महालेखाले मन्त्रालयलाई भनेको छ ।
