प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै सचिवालय बनाएर धमाधम निर्णय
काठमाडौं । सरकारले सगरमाथा संवादलाई प्रभावकारी र पूर्ण रूपले सफल बनाउन आवश्यक तयारी तीव्र पारेको छ ।
प्रधामनमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले सगरमाथा संवादलाई प्रभावकारी बनाउन सक्रियता देखाउँदै विभिन्न निर्णय गर्नुभएको छ ।
संवादलाई सफल बनाउन प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन र समन्वयमा विभिन्न निर्णयहरू धमाधम गर्न थालिएको हो । सो अनुसार मुख्यसचिव अर्यालकै अग्रसरतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सगरमाथा संवादको सचिवालय गठन गरिएको छ ।
मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले सचिवालय गठन गर्दै सगरमाथा संवादमा पेश हुने मुख्य अवधारणा पत्रलाई अन्तिम रूप दिनुका साथै विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
सो संवादलाई राजनीतिक रूपमा सफल बनाउन प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरी निर्देशक समिति रहेको छ । सो समितिले आवश्यकताअनुसार सचिवालयलाई निर्देशन दिनेछ । साथै बुधबार बसेको बैठकले सगरमाथा संवादमा आमन्त्रण गरिने प्रमुख अतिथि , विशिष्ट अतिथि तथा विदेशी पाहुनाहरू आमन्त्रण गर्नेसम्बन्धि पत्रको मस्यौदा परराष्ट्र र वन तथा वातावरण सचिवले तयारी गरी विहीबारसम्म पेश गर्ने निर्णय गरिएको सगरमाथा संवाद सचिवालयका सदस्यसचिव एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि लगायत विदेशी सहभागीको नामावली सहसचिवहरू डा ढकाल, नमराज घिमिरे र दधिराम भण्डारीले तयार गरी बिहीबारसम्म पेश गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ । यसैगरी सो बैठकले सगरमाथा संवादलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि प्रचार प्रसार, सुरक्षा तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन लगायत आवश्यकअनुसार विषयगत उपसमिति गठन गरी परिचालन गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार जनशक्ति खटाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
सरकारले आगामी २०८२ साल जेठ २ देखि ४ गतेसम्म विश्वका विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखसहित विषय विज्ञ र अनुसन्धानदातालाई बोलाएर सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।
सदस्यसचिव ढकालले जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभाव र नेपालले भोग्नुपरेको असरका बारेमा जानकारी गराउँदै संसारभरिका पर्वतीय राष्ट्रहरू, सामुद्रिक राष्ट्रहरू र संसारभरिका राष्ट्रहरूबीच एउटै साझा बुझाइ बनाउने र हिमालको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष मुखरित गराउने उद्देश्यले सगरमाथा संवाद गर्न लागिएको जानकारी दिनुुभयो । नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन र प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षणमा लगानी गरेर पनि लाभ नपाएको विषयबारे पनि सगरमाथा संवादमा बहस चलाउने सरकारको योजना छ।
सगरमाथा संवादमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न चाहेको विषयबारे पनि जानकारी गराउने र हिमालसँग जोडिएको अर्थशास्त्रबारे पनि छलफल चलाइने जनाइएको छ ।
