मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिका मूल्य र मान्यता

मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिका मूल्य र मान्यताहरु के–के हुन् ? मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरुबारे चर्चा गर्दै मानव अधिकारमुखी पद्धतिका फाइदाहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
 मानिसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विकास गर्नुपर्छ भन्ने पद्धति नै मानव अधिकारमुखी विकास पद्धति हो ।
 मानव अधिकारमुखी विकास पद्धति मानव विकासको अभिन्न अङ्ग हो जसले ले विकासलाई भौतिक पूर्वाधारका रूपमा मात्र नलिई मानव विकास केन्द्रित गर्दछ ।
 संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९८६ जारी गरेको विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रले विकासलाई सबै मानव जातिको अहरणीय अधिकार भन्दै अधिकार उपभोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गरेको छ । घोषणापत्रले विस्तृतमा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक प्रक्रियालाई विकासको अधिकार भनेको छ ।
 संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र, १९८६ जारी गरेपछि यस अवधारणाको शुरुआत भएको मानिन्छ ।
मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिका मूल्य र मान्यताहरु
 पहुँच
 जवाफदेहिता
 पारदर्शिता
 मर्यादा
 पहिचान
 समानता
 सशक्तीकरण
 समावेशिता
 विविधता
 निष्पक्षता
 ऐक्यवद्धता
मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु
 भेदभाव गर्न नहुने
 सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको सहभागिता
 जवाफदेहिता
 आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि पारिएका समुदाय महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पीछडावर्ग
 अल्पसंख्यक, सीमान्कृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्खक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पीछडिएको क्षेत्रको नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य समेतको सशक्तीकरण
मानव अधिकारमुखी पद्धतिका फाइदाहरु
 नागरिकहरूको आत्मसम्मान वृद्धि हुने
 विकास प्रक्रियामा सबैलाई समान व्यवहारको वातावरण सिर्जना हुने
 अति विपन्न वञ्चितीकरणमा परेका र अशक्तहरूलाई समान अवसरको उपभोग गर्ने अवस्था सिर्जना हुने
 विकास प्रक्रियालाई न्यायोचित बनाउन सकिने
 लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवलम्बन हुने
 नागरिकलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार बनाउन प्रेरित गर्ने
 मानव अधिकारका मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तलाई हरेक विकास कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने
 आदिवासी जनजाति, विपन्न, वञ्चितीकरणमा परेका तथा असशक्तहरूको अधिकार प्रचलनको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिने
 अन्यायपूर्ण शक्ति सम्बन्धको अन्त्य भई शोषणमुक्त समाज निर्माणमा योगदान पुग्ने
निष्कर्ष
संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट जारी भएको विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र, सन् १९८६ ले राज्यले नागरिक प्रति विकास निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्दा नागरिकहरूका सम्मान र परिपूर्ति गर्ने दायित्व, विकास प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकार, विकास प्रक्रियामा योगदान गर्न पाउने अधिकार, विकासको प्रतिफल उपभोग गर्न पाउने अधिकार तथा उपचारको हक जस्ता दायित्वहरु निर्धारण गरेको छ ।