काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठकले राजश्व चुहावट रोकथामका लागि अनुगमन समिति गठन गरेको छ ।
शुक्रबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठकले राजश्व चुहावट रोकथामका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी दुई समिति गठन गरेको हो ।
पहिलो समिति प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहनेछ भने दोस्रो समिति अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछ। यी दुवै समितिमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरीक्षक(डिआइजी) सम्मिलित हुनेछन्।
राजश्व चुहावट नियन्त्रण टोलीले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी निगरानी र अनुगमनको कार्यलाई सशक्त बनाउनेछ। साथै, यी टोलीहरूले क्रमशः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन दिनेछन्।
बैठकले स्थानीय तहमा राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिहरूलाई सक्रिय बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ। मुख्य जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने यो समिति गस्ती परिचालन, नियमित अनुगमन र उच्च निगरानीलाई प्राथमिकता दिनेछ। यसले जिल्ला स्तरमा राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न ठोस कदम चाल्न बल पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
