काठमाडौं । संघीय निजामती सेवामा प्रवेशदेखि माथिल्लो तहको नेतृत्वसम्म पुग्ने बाटो कस्तो हुने ? कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई कति प्राथमिकता दिने र बाहिरबाट आउने प्रतिस्पर्धालाई कति स्थान दिने ? संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीबीच अवसरको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? यी प्रश्नको उत्तर संघीय निजामती सेवा विधेयकले दिनुपर्ने हो। तर, सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा प्रस्तावित पदपूर्तिको प्रतिशतले उल्टै नयाँ प्रश्न जन्माएको छ– पदपूर्तिको अनुपात वैज्ञानिक अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा तय गरिएको हो कि हचुवाकै आधारमा ?
सरकारले गत असोज १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा १० मा संघीय निजामती सेवाका विभिन्न पदको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार खुला प्रतियोगिता, अन्तरतह प्रतियोगिता र बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने अनुपात तहअनुसार फरक–फरक राखिएको छ।तर, प्रस्तावित प्रतिशतको संरचना हेर्दा कतै खुला प्रतिस्पर्धालाई अत्यधिक प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ भने कतै कर्मचारीको आन्तरिक वृत्ति विकासको अवसर खुम्च्याइएको छ। विशेषगरी उपसचिव तहमा खुला प्रतिस्पर्धाको हिस्सा ४० प्रतिशत पुर्याइनु र शाखा अधिकृत तहमा बढुवाको हिस्सा २० प्रतिशत मात्रै कायम गरिनुले कर्मचारी वृत्तमा बहस र विरोध जन्माएको छ ।
हालको निजामती सेवा ऐनमा उपसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि १० प्रतिशत व्यवस्था रहेकोमा विधेयकले त्यसलाई चार गुणा बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ। यो सामान्य प्रतिशत परिवर्तन मात्रै होइन, निजामती सेवाको परम्परागत वृत्ति विकास प्रणालीमा महत्वपूर्ण नीतिगत फेरबदल हो।
कुन पदमा कति प्रतिशत पदपूर्ति प्रस्ताव ?
सरकारले विधेयकमा प्रस्ताव गरेको पदपूर्ति संरचना यस्तो छ :
प्रस्तावित पदपूर्ति संरचना : संघीय निजामती सेवा विधेयक, दफा १०
| पद/तह | खुला प्रतिस्पर्धा | अन्तरतह | बढुवा |
|---|---|---|---|
| सहायक प्रथम | १००% | – | – |
| सहायक चौथो (खरिदार) | ८०% | १०% | १०% |
| सहायक पाँचौँ (नायब सुब्बा) | ४०% | २०% | ४०% |
| अधिकृत सातौँ (शाखा अधिकृत) | ७०% | १०% | २०% |
| अधिकृत नवौँ (उपसचिव) | ४०% | १०% | ५०% |
| अधिकृत एघारौँ (सहसचिव) | १०% | २०% | ७०% |
स्रोत : संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित पदपूर्ति व्यवस्था। प्रतिशत प्रत्येक पदको कुल रिक्त दरबन्दीमा आधारित छ।
प्रस्तावित पदपूर्ति व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा बढी चर्चा उपसचिव तहको खुला प्रतिस्पर्धालाई लिएर भइरहेको छ। हाल निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार उपसचिव पदमा खुला प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ। तर, नयाँ विधेयकमा उक्त हिस्सा ४० प्रतिशत पुर्याइएको छ। अर्थात् खुला प्रतिस्पर्धाको हिस्सा चार गुणा वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।यसले निजामती सेवाभित्र लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको बढुवा अवसरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। उपसचिव तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ठूलो हिस्सा पदपूर्ति हुँदा आन्तरिक बढुवाका लागि उपलब्ध पदको अनुपात घट्ने भएकाले कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवाभित्रको करिअर प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
यद्यपि, खुला प्रतिस्पर्धा बढाउनु आफैँमा गलत भने होइन। नयाँ ज्ञान, अनुभव, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र बाह्य प्रतिभालाई प्रशासनमा प्रवेश गराउने उद्देश्यले खुला प्रतिस्पर्धाको हिस्सा बढाउन सकिन्छ। तर, कति प्रतिशत खुला राख्ने भन्ने निर्णय अनुमानका आधारमा होइन, प्रशासनिक आवश्यकता, जनशक्ति संरचना, पदोन्नतिको अवस्था र तुलनात्मक अध्ययनका आधारमा तय हुनुपर्ने हो।
उपसचिवमा १० प्रतिशतबाट एकाएक ४० प्रतिशत पुर्याउँदा त्यसको औचित्य के हो ? यसले प्रशासनको कार्यक्षमता कति बढाउँछ ? आन्तरिक कर्मचारीको मनोबल र वृत्ति विकासमा कस्तो असर पार्छ ? खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने कर्मचारी र लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीबीच नेतृत्व तथा कार्यसम्पादनमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आवश्यक देखिन्छ।
शाखा अधिकृतमा बढुवा २० प्रतिशत मात्रै, कर्मचारीको करिअर कसरी अघि बढ्छ ?
प्रस्तावित विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष शाखा अधिकृत अर्थात् अधिकृत सातौँ तहमा पदपूर्तिको संरचना हो। यस तहमा ७० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता र २० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसको अर्थ शाखा अधिकृत तहका कुल रिक्त पदमध्ये ७० प्रतिशत बाह्य खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुनेछन्। आन्तरिक बढुवाका लागि भने जम्मा २० प्रतिशत मात्रै उपलब्ध हुनेछ।
कर्मचारी वृत्तमा यसलाई वृत्ति विकासको अवसर खुम्च्याउने व्यवस्थाका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी सहायक तहमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीको अनुभव, संस्थागत ज्ञान र कार्यसम्पादनलाई माथिल्लो तहमा पुग्ने अवसरसँग जोड्नुपर्ने तर्क उठिरहेको छ।
शाखा अधिकृत तहमा बढुवाको हिस्सा कम हुँदा कर्मचारीको सेवाभित्रै माथि पुग्ने बाटो साँघुरिन सक्छ। यसले कर्मचारीलाई लामो समय एउटै तहमा रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने र कामप्रतिको प्रेरणा तथा मनोबलमा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
तर, यसमा पनि अर्को पक्ष छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम जनशक्ति ल्याउने र आन्तरिक कर्मचारीलाई बढुवाको अवसर दिनेबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै मुख्य चुनौती हो। खुला प्रतिस्पर्धा र बढुवालाई एकअर्काको प्रतिस्पर्धी होइन, प्रशासनलाई सक्षम बनाउने पूरक माध्यमका रूपमा स्थापित गर्नु आवश्यक छ।
नायब सुब्बामा पनि बढुवा ४० प्रतिशत, खरिदारको अवसर कति ?
नायब सुब्बा अर्थात् सहायक पाँचौँ तहमा सरकारले ४० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता, २० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता र ४० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यो संरचनाले नायब सुब्बा तहमा खुला प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक बढुवालाई समान हिस्सा दिएको देखिन्छ।
यसको अर्थ खरिदार वा तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि नायब सुब्बा बन्ने बढुवाको अवसर ४० प्रतिशतमा सीमित हुनेछ। बाँकी ६० प्रतिशत खुला र अन्तरतह प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेछन्।
यसैगरी खरिदार अर्थात् सहायक चौथो तहमा ८० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह र १० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तल्लो तहमा प्रवेशका लागि खुला प्रतिस्पर्धालाई ठूलो प्राथमिकता दिइएको छ भने आन्तरिक बढुवाको अवसर तुलनात्मक रूपमा कम राखिएको छ।
यसले निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने नयाँ जनशक्तिका लागि अवसर विस्तार गर्ने भए पनि तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीको माथिल्लो पदमा पुग्ने बाटो साँघुरो बनाउने सम्भावना देखिन्छ।
सहसचिवमा ७० प्रतिशत बढुवा, उपसचिवमा किन ५० प्रतिशत मात्रै ?
विधेयकले सहसचिव अर्थात् अधिकृत एघारौँ तहमा १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता, २० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता र ७० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यसले माथिल्लो तहमा अनुभवी कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। तर, उपसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाको हिस्सा ४० प्रतिशत पुर्याएर बढुवाको हिस्सा ५० प्रतिशत राख्नु तथा शाखा अधिकृतमा बढुवाको हिस्सा २० प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुले तहअनुसार पदपूर्तिको दर्शन फरक देखाएको छ।
यसरी हेर्दा विधेयकले तल्लो र मध्य तहमा खुला प्रतिस्पर्धालाई बढी प्राथमिकता दिएको तथा माथिल्लो तहमा अनुभव र बढुवालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। तर, यस्तो संरचना किन आवश्यक भयो भन्ने स्पष्ट आधार, अध्ययन र विश्लेषण सार्वजनिक बहसमा आउन सकेको छैन।
प्रतिशत निर्धारणमा वैज्ञानिक आधार कहाँ ?
निजामती सेवाको पदपूर्ति प्रतिशत निर्धारण सामान्य प्रशासनिक विषय मात्रै होइन। यसले हजारौँ कर्मचारीको वृत्ति विकास, करिअर, मनोबल, सेवाभित्रको प्रतिस्पर्धा र राज्यको प्रशासनिक क्षमता निर्धारण गर्छ।
त्यसैले पदपूर्तिको प्रतिशत तय गर्दा कम्तीमा निम्न विषयमा अध्ययन आवश्यक देखिन्छ :
-
दरबन्दी र रिक्त पदको अवस्था : कुन तहमा कति पद रिक्त छन् र आगामी वर्षहरूमा कति पद रिक्त हुने अनुमान छ ?
-
कर्मचारीको उमेर र सेवा अवधि : तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा पुग्न कति समय लाग्छ ?
-
बढुवा प्रणालीको प्रभाव : बढुवाको प्रतिशत कम वा बढी हुँदा कर्मचारीको मनोबल, कार्यसम्पादन र वृत्ति विकासमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
-
खुला प्रतिस्पर्धाको औचित्य : बाहिरबाट आउने जनशक्तिले प्रशासनमा कस्तो नयाँ क्षमता र विशेषज्ञता थप्न सक्छ ?
-
अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको प्रभाव : प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई संघमा आउने अवसरले संघीयता र कर्मचारी व्यवस्थापनमा कस्तो योगदान गर्छ ?
-
तुलनात्मक अध्ययन : अन्य मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनमा खुला प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक बढुवा र अन्तरतह प्रवेशको अनुपात कस्तो छ ?
यी आधारमा पदपूर्तिको संरचना निर्धारण गरिएमा त्यसलाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र न्यायोचित मान्न सकिन्छ। तर, अध्ययनको आधार, तथ्याङ्क र औचित्य स्पष्ट नभई प्रतिशत मात्रै प्रस्ताव गर्दा कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक देखिन्छ।
विधेयकको मुख्य प्रश्न : सक्षम प्रशासन कि अवसरको असन्तुलन ?
संघीय निजामती सेवा विधेयकले प्रशासनलाई प्रतिस्पर्धी, सक्षम, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ। त्यसका लागि खुला प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ। त्यस्तै, वर्षौँदेखि सेवा गरिरहेका कर्मचारीको अनुभव, कार्यसम्पादन र वृत्ति विकासलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका कर्मचारीले नयाँ ज्ञान र क्षमता थप्न सक्छन् भने आन्तरिक बढुवाबाट आएका कर्मचारीले संस्थागत अनुभव, प्रक्रियागत ज्ञान र प्रशासनिक निरन्तरता कायम गर्न सक्छन्। अन्तरतह प्रतिस्पर्धाले संघीय संरचनाका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीबीच अवसरको पुल निर्माण गर्न सक्छ।
तर, यी तीनवटै माध्यमबीचको अनुपात निर्धारण गर्दा कुनै एउटा समूहलाई अनावश्यक रूपमा प्राथमिकता दिने वा अर्को समूहको अवसर खुम्च्याउने अवस्था आउनु हुँदैन।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक अब संसदीय छलफल, संशोधन र निर्णयको प्रक्रियामा जानेछ। यस क्रममा सांसद, कर्मचारी, लोक सेवा आयोग, प्रशासनविद् तथा सरोकारवालाले पदपूर्तिको प्रतिशतलाई केवल कर्मचारीको सुविधा वा अवसरको विषयका रूपमा नभई राज्यको प्रशासनिक क्षमता निर्माणको प्रश्नका रूपमा बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अन्ततः प्रश्न खुला प्रतिस्पर्धा कति प्रतिशत वा बढुवा कति प्रतिशत भन्ने मात्रै होइन। प्रश्न हो– कुन अनुपातले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई बढी सक्षम, निष्पक्ष, व्यावसायिक र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउँछ ? त्यसको जवाफ तथ्य, अध्ययन र विश्लेषणबाट खोजिनुपर्छ, हचुवा निर्णयबाट होइन।
प्रतिक्रिया