१५ देशका ३०० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी सार्वजनिक प्रशासन तथा शासकीय व्यवस्थासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, राज्यको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड

• १४५ अनुसन्धानमूलक योगदान, ३३ समानान्तर सत्र र चार विषयगत प्यानल
• नेपालको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण र संघीय शासनका अनुभवमाथि विशेष संवाद
• प्रशासन सुधारको केन्द्रमा नागरिक, सार्वजनिक विश्वास र सदाचारिता
• राज्यको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संरचना मात्र होइन, संस्थागत कार्यान्वयन आवश्यक
• जलवायु परिवर्तनदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म : दक्षिण एसियाका साझा चुनौती
• संयुक्त अनुसन्धान र संस्थागत सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने
• दक्षिण एसियालाई विश्वव्यापी प्रशासनिक ज्ञान उत्पादनको केन्द्र बनाउने लक्ष्य

ललितपुर । सार्वजनिक प्रशासनलाई सदाचारी, समावेशी, सक्षम, जवाफदेही र नागरिककेन्द्रित बनाउँदै राज्यको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित सार्वजनिक प्रशासन तथा शासकीय व्यवस्थासम्बन्धी दक्षिण एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन २०२६ सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनले सार्वजनिक प्रशासनको सुधारलाई केवल प्रशासनिक दक्षता र प्रविधिको प्रयोगमा सीमित नराखी नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर, समान पहुँच, सार्वजनिक विश्वास तथा जीवनस्तरमा हुने सुधारसँग जोड्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। तीन दिन सम्म चलेको सो सम्मेलनको आज परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले समापन गरेका थिए । सम्मेलनको शुभारम्भ भने बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्टले गरेका थिए ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक नीति तथा शासकीय व्यवस्थाका क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्राज्ञिक सहकार्य, तुलनात्मक अनुसन्धान, अनुभव आदानप्रदान र संस्थागत सुधारका लागि निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको सम्मेलनको प्रमुख सन्देश रहेको छ।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज), नेपाल जनप्रशासन संघ र दक्षिण एसियाली सार्वजनिक प्रशासन सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा तथा द एसिया फाउन्डेसनको ज्ञान साझेदारीमा आयोजित तीनदिने सम्मेलन बिहीबार ललितपुरमा सम्पन्न भएको हो।

‘दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्कल्पना : सदाचारिता, समावेशिता र राज्यको क्षमता’ (Reimagining Public Administration in South Asia: Ethics, Inclusion and State Capacity) मूल विषयमा केन्द्रित सम्मेलन कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म (नोभेम्बर ४–६, २०२६) नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जावलाखेलमा आयोजना गरिएको थियो।

सम्मेलनमा दक्षिण एसियासहित विश्वका विभिन्न मुलुकका प्राज्ञिक व्यक्तित्व, नीतिनिर्माता, राजनीतिक प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, अनुसन्धानकर्ता तथा सार्वजनिक प्रशासनका अभ्यासकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। करिब १५ देशका ३०० भन्दा बढी प्रतिनिधि तथा अनुसन्धानकर्ताले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै प्राज्ञिक योगदान गरेका थिए।

१४५ अनुसन्धानमूलक योगदान, ३३ समानान्तर सत्र र चार विषयगत प्यानल

तीनदिने सम्मेलनमा सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक नीति र शासकीय व्यवस्थाका समसामयिक विषयमा व्यापक प्राज्ञिक विमर्श भएको थियो। सम्मेलनमा करिब १४५ अनुसन्धानमूलक योगदान, ३३ वटा समानान्तर प्राविधिक सत्र तथा चारवटा विषयगत प्यानल सञ्चालन गरिएका थिए।

सम्मेलनका प्रमुख विषयगत क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक प्रशासन र दिगो विकास लक्ष्य, अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति तथा संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक प्रशासन, सदाचारितामा आधारित शासन र सार्वजनिक विश्वास, नागरिककेन्द्रित शासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक प्रशासनको आधुनिकीकरण र राज्यको क्षमता तथा जलवायु परिवर्तन, दिगोपन र समावेशी शासन रहेका थिए।

सम्मेलनको मुख्य प्रवचन दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा. मल्लिका शाक्यले ‘दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्कल्पना’ विषयमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उनको प्रवचनले दक्षिण एसियाली सार्वजनिक प्रशासनका समसामयिक चुनौती तथा पुनर्कल्पनाको आवश्यकतामाथि प्राज्ञिक विमर्शको आधार प्रदान गरेको थियो।

त्यसैगरी, दुईवटा प्रमुख पूर्ण सत्रमा ‘दक्षताका लागि मात्र होइन, नागरिकका लागि राज्यको आधुनिकीकरण’ र ‘दक्षिण एसियामा जलवायु न्याय र सार्वजनिक नीति : समावेशिता तथा उत्थानशीलताका लागि शासन’ विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो।

परम्परागत अनुसन्धानपत्र प्रस्तुति र प्राज्ञिक छलफलभन्दा बाहिर सम्मेलनलाई थप सहभागितामूलक तथा प्रयोगात्मक बनाउने उद्देश्यले तीनवटा विचारमन्थन स्टुडियो, चारवटा सिकाइ प्रयोगशाला, एक नीति प्रयोगशाला, नेपाल संवाद तथा क्षेत्रीय चिन्तन सत्रसमेत आयोजना गरिएका थिए।

यी गतिविधिमार्फत समसामयिक शासकीय चुनौतीमाथि आलोचनात्मक चिन्तन, सहभागितामूलक सिकाइ, सामूहिक नीति विश्लेषण तथा अनुसन्धान र सार्वजनिक नीति अभ्यासबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने प्रयास गरिएको थियो।

नेपालको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण र संघीय शासनका अनुभवमाथि विशेष संवाद

सम्मेलनको विशेष नेपाल संवाद सत्रमा नेपालको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण, संघीय शासन प्रणाली, संस्थागत सुधार तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका अनुभवबारे छलफल गरिएको थियो।

नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूपान्तरणका क्रममा विकसित अनुभव, संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास, विकेन्द्रीकरण, सार्वजनिक सेवा सुधार तथा नागरिक सहभागिताका अभ्यास दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकका लागि समेत सिकाइको महत्त्वपूर्ण आधार हुन सक्ने विषयमा संवाद केन्द्रित थियो।

नेपालका शासकीय अनुभवलाई दक्षिण एसिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक समुदायसँग जोड्दै तुलनात्मक अध्ययन र ज्ञान आदानप्रदानको सम्भावना उजागर गर्नु नेपाल संवादको महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको थियो।

यसले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच एकअर्काका संस्थागत अनुभवबाट सिक्ने, साझा चुनौतीहरूको तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने तथा क्षेत्रीय सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी नयाँ ज्ञान उत्पादन गर्ने अवसरलाई थप स्पष्ट पारेको थियो।

प्रशासन सुधारको केन्द्रमा नागरिक, सार्वजनिक विश्वास र सदाचारिता

सम्मेलनका विभिन्न अनुसन्धानपत्र, विषयगत छलफल तथा संवादहरूमा सार्वजनिक संस्थाहरूलाई थप सदाचारी, समावेशी, जवाफदेही, सक्षम र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिइएको थियो।

सार्वजनिक प्रशासन सुधारको सफलता संस्थागत दक्षता, प्रशासनिक संरचना वा प्रविधिको प्रयोगबाट मात्र मूल्याङ्कन गर्न नहुने विषय सम्मेलनको प्रमुख सन्देशका रूपमा उठेको थियो। नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर, सेवामा पहुँच, निष्पक्षता, सार्वजनिक विश्वास र नागरिकको जीवनस्तरमा हुने सुधारलाई प्रशासनिक सफलताको प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने विषयमा विमर्श भएको थियो।

सार्वजनिक प्रशासन नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राज्यको महत्त्वपूर्ण संयन्त्र भएकाले प्रशासनिक सुधारको अन्तिम उद्देश्य नागरिकलाई सहज, गुणस्तरीय, निष्पक्ष र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउनु हुनुपर्ने विषय छलफलमा उठेको थियो।

त्यसैगरी, सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचारिता र नैतिकताको प्रवर्द्धन, संस्थागत जवाफदेहिता तथा सार्वजनिक विश्वासको निर्माणलाई शासन व्यवस्थाको आधारभूत पक्षका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको थियो।

सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न सामाजिक समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता, सेवामा समान पहुँच तथा नागरिकप्रति उत्तरदायी संस्थागत व्यवहारले सार्वजनिक विश्वास सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्‍याउने विषय पनि सम्मेलनमा महत्त्वपूर्ण रूपमा उठेको थियो।

समावेशी शासन केवल प्रतिनिधित्वको विषय मात्र नभई सार्वजनिक सेवा, निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत व्यवहारमा सबै नागरिकको समान अवसर, पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय भएको सन्देश सम्मेलनका छलफलमा अभिव्यक्त भएको थियो।

राज्यको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संरचना मात्र होइन, संस्थागत कार्यान्वयन आवश्यक

सम्मेलनले राज्यको क्षमता अभिवृद्धि प्रशासनिक संरचना तथा वित्तीय स्रोत विस्तारमा मात्र सीमित नराख्नुपर्ने निष्कर्षलाई समेत महत्त्व दिएको थियो।

राज्यको प्रभावकारी क्षमता विकासका लागि व्यावसायिक दक्षता, सक्षम नेतृत्व, संस्थागत समन्वय, जवाफदेहिता, नीतिगत प्रतिबद्धता तथा निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता आवश्यक रहेको विषयमा विमर्श भएको थियो।

राज्यका नीति, योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता तिनको घोषणा वा निर्माणमा मात्र नभई कार्यान्वयन, संस्थागत उत्तरदायित्व तथा नागरिकले अनुभव गर्ने परिणाममा निर्भर रहने विषय सम्मेलनका छलफलमा उठेको थियो।

सार्वजनिक प्रशासनको आधुनिकीकरणलाई संस्थागत सुधार, प्रशासनिक क्षमता विकास तथा नागरिकप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्थासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याइएको थियो।

यस सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनका संस्थाहरूलाई बदलिँदो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्राविधिक परिवेशअनुसार सक्षम र अनुकूलनशील बनाउँदै लैजानुपर्ने विषय सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण विमर्श बनेको थियो।

जलवायु परिवर्तनदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म : दक्षिण एसियाका साझा चुनौती

सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण, आप्रवासन, सामाजिक सुरक्षा तथा बढ्दो असमानताजस्ता विषय दक्षिण एसियाली मुलुकका साझा चुनौतीका रूपमा रहेको चर्चा गरिएको थियो।

यी चुनौतीहरूको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि सार्वजनिक नीति, प्रशासनिक क्षमता तथा संस्थागत समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको थियो।

जलवायु परिवर्तन र दिगोपनका सवालमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका, जलवायु न्याय, समावेशी नीति निर्माण तथा सामाजिक उत्थानशीलता अभिवृद्धिका विषयमा पनि सम्मेलनमा गहन विमर्श भएको थियो।

साझा चुनौतीहरूको समाधानका लागि क्षेत्रीय सहकार्य, तुलनात्मक अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुभव आदानप्रदानलाई विस्तार गर्नुपर्ने विषय सम्मेलनका प्रमुख सन्देशमध्ये एक रहेको थियो।

दक्षिण एसियालाई विश्वव्यापी प्रशासनिक ज्ञान उत्पादनको केन्द्र बनाउने लक्ष्य

सम्मेलनले दक्षिण एसियाली सार्वजनिक प्रशासनको प्राज्ञिक सहकार्य तथा ज्ञान उत्पादनमा क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत उजागर गरेको छ।

यो सम्मेलन दक्षिण एसियाली सार्वजनिक प्रशासन सञ्जालको सम्मेलन शृङ्खलाअन्तर्गत आयोजित तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हो। यसअघि पहिलो सम्मेलन सन् २०२४ मा बंगलादेशको ढाका र दोस्रो सम्मेलन सन् २०२५ मा पाकिस्तानको लाहोरमा आयोजना गरिएको थियो।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले पनि सन् २०१७ देखि दक्षिण एसियामा सार्वजनिक नीति तथा शासकीय व्यवस्थासम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ। यस शृङ्खलाअन्तर्गत प्रतिष्ठानले यसअघि छवटा सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको छ।

यी प्रयास तथा सहकार्यले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच एकअर्कासँग बाँड्न सकिने प्रशस्त अनुभव, एकअर्काबाट सिक्न सकिने विविध अभ्यास तथा संयुक्त रूपमा नयाँ ज्ञान उत्पादन गर्ने उल्लेखनीय सम्भावना रहेको तथ्यलाई थप स्पष्ट पारेका छन्।

दक्षिण एसियाका राजनीतिक तथा संस्थागत अनुभव, लोकतान्त्रिक रूपान्तरण, विकेन्द्रीकरण, संघीय शासन, सार्वजनिक सेवा सुधार तथा नागरिक सहभागिताका अभ्यास तुलनात्मक अनुसन्धान र नयाँ सैद्धान्तिक ज्ञान विकासका लागि महत्त्वपूर्ण आधार हुन सक्ने विषयमा सम्मेलनले जोड दिएको थियो।

दक्षिण एसियालाई अन्य क्षेत्रका अनुसन्धानका लागि अध्ययनस्थलका रूपमा मात्र सीमित नराखी विश्वव्यापी सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी ज्ञान र सिद्धान्त विकासमा सक्रिय योगदान पुर्‍याउने क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत सम्मेलनका छलफलले उजागर गरेका थिए।

संयुक्त अनुसन्धान र संस्थागत सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने

सम्मेलनले विकास गरेको प्राज्ञिक तथा व्यावसायिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै दक्षिण एसियाली मुलुकका सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी संस्था, विश्वविद्यालय, अनुसन्धानकर्ता तथा नीति अभ्यासकर्ताबीच दीर्घकालीन सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ।

भविष्यमा संयुक्त अनुसन्धान, तुलनात्मक अध्ययन, प्राज्ञिक प्रकाशन, शिक्षण सामग्री तथा केस अध्ययनको विकास, प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ता आदानप्रदान र सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिक सिकाइमा संस्थागत सहकार्य विस्तार गर्ने अवसरहरू औँल्याइएका छन्।

सम्मेलनबाट प्राप्त विचार, अनुभव र सिकाइलाई अनुसन्धान, सार्वजनिक नीति निर्माण, प्रशासनिक सुधार तथा क्षमता विकासका आगामी प्रयाससँग जोड्न सकेमा क्षेत्रीय प्राज्ञिक सहकार्यको प्रभाव अझ व्यापक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा ज्ञान उत्पादन, अनुसन्धान तथा नीति अभ्यासबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै क्षेत्रीय सहकार्यलाई संस्थागत रूप दिनुपर्ने सम्मेलनको समग्र सन्देश रहेको छ।

दक्षिण एसियाली सार्वजनिक प्रशासनको ज्ञान, सिकाइ र सहकार्यको साझा मञ्च

आयोजक संस्थाहरूले सम्मेलनमा सहभागी सम्पूर्ण प्राज्ञिक व्यक्तित्व, अतिथि, अनुसन्धानकर्ता, वक्ता, सत्र अध्यक्ष, सहजकर्ता, प्रतिनिधि तथा सम्मेलनको सफल आयोजनामा योगदान पुर्‍याउने आयोजक समिति, स्वयंसेवक र सहयोगी संस्थाहरूप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

संवादका लागि साझा मञ्च निर्माण गर्ने उद्देश्यबाट सुरु भएको यो प्रयास दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी ज्ञान, सिकाइ र प्राज्ञिक सहकार्यको सञ्जाल विकासतर्फ अघि बढिरहेको छ।

सम्मेलनबाट विकसित सम्बन्ध, अनुभव तथा सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै दक्षिण एसियाको सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सार्वजनिक नीति निर्माण, प्रशासनिक क्षमता विकास तथा संस्थागत सुधारमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सदाचारिता, समावेशिता, राज्यको क्षमता र नागरिककेन्द्रित सार्वजनिक प्रशासनलाई शासन व्यवस्थाको आधारका रूपमा स्थापित गर्ने साझा प्रतिबद्धतासहित सम्पन्न सम्मेलनले दक्षिण एसियाली सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्कल्पना, प्राज्ञिक सहकार्य र संस्थागत सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण विमर्शको आधार तयार गरेको छ।