काठमाडौं । सरकारको कार्यसम्पादन पछिल्लो समय कमजोर देखिन थालेको छ। सरकारका महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने सर्वोच्च कार्यकारी निकाय मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै १७ दिनदेखि बस्न नसक्दा सरकारको निर्णय प्रक्रिया प्रभावित भएको हो।
सामान्यतः हप्तामा कम्तीमा एक पटक र आवश्यकताअनुसार दुई पटकसम्म बस्दै आएको मन्त्रिपरिषद् बैठक पछिल्लो पटक असोज ३० गते बसेको थियो। त्यसयता बैठक बस्न नसक्दा विभिन्न मन्त्रालयबाट निर्णयका लागि पठाइएका प्रस्तावहरू पेन्डिङ हुन पुगेका छन्।
दशैँका कारण नौ दिन लामो सार्वजनिक बिदा भए पनि कात्तिक ९ गतेदेखि सरकारी कार्यालयहरू नियमित सञ्चालनमा आएका थिए। तर, कार्यालय सञ्चालनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नसक्नुले सरकारको निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
प्रधानमन्त्री–रविबीच सहमति नजुट्दा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबीच विभिन्न महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रहरी नेतृत्वमाथिको कारबाही, विभिन्न नियुक्ति तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू एकैपटक अघि बढाउने योजनासहित गत बिहीबार वा शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्ने तयारी गरेका थिए। त्यसअघि उनले पार्टी सभापति लामिछानेसँग सहमति खोज्ने प्रयास गरेका थिए।
यसैक्रममा प्रधानमन्त्री शाह गत बुधबार बुढानीलकण्ठस्थित लामिछानेको निवासमा पुगेर चार घण्टाभन्दा लामो छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा विभिन्न महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णयहरूमा प्याकेजमै सहमति जुटाउने प्रयास गरिएको स्रोतको दाबी छ।
विशेषगरी प्रधानन्यायाधीशसहित केही न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) माथिको कारबाही तथा विभिन्न नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रधानमन्त्रीको तयारी थियो।
तर, प्रधानमन्त्रीको उक्त योजनामा सभापति लामिछानेले तत्काल सहमति नजनाएको र थप छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री तत्काल आफ्नो योजनाबाट पछि हट्न बाध्य भएको स्रोतको भनाइ छ।
महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेन्डिङ, सरकारको गति सुस्त
प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् बैठक नै प्रभावित हुन पुगेको देखिएको छ। यसले सरकारको नियमित निर्णय प्रक्रिया मात्र होइन, विभिन्न मन्त्रालयका कामकारबाहीमा समेत असर पार्न थालेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नसक्दा निर्णयका लागि प्रतीक्षारत प्रस्तावहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्। सरकारको नियमित कार्यसम्पादनमा मन्त्रिपरिषद्को भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले बैठकको लामो अवरोधले प्रशासनिक तथा नीतिगत काममा समेत प्रभाव पार्ने जोखिम बढाएको छ।
सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी नेतृत्व र सत्तारुढ दलको राजनीतिक समन्वयबीच तालमेल आवश्यक हुन्छ। तर, महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा सरकारको निर्णय प्रक्रिया नै प्रभावित हुनु सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने विषय बनेको छ।
१७ दिनदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नसकेको अवस्थाले सरकारभित्रको राजनीतिक तथा निर्णयगत असमझदारीलाई सतहमा ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच सहमति जुटेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने र रोकिएका निर्णयहरू अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया