काठमाडौं । विचौलियामार्फत शक्तिकेन्द्रसम्म पहुँच पुर्याएर काम गराउने प्रवृत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढ्दा इनम सापकोटा प्रकरणले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमा रहेका सापकोटाको मोबाइलमा न्यायालयदेखि राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तसम्मका व्यक्तिहरूको नाम जोडिएका विवरण फेला परेको बताइएको छ। अझ गम्भीर पक्ष, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्दै सन्देश पठाएर विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्न खोजिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विवरणअनुसार सापकोटाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग आफ्नो निकट सम्बन्ध रहेको दाबी गर्दै अरूलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको आरोप छ।
सापकोटाको मोबाइलबाट प्राप्त भनिएका सन्देश र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरणले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—केही व्यक्तिले उच्चपदस्थ अधिकारीको नाम र पहुँचको दाबीलाई न्यायिक प्रक्रिया तथा सरकारी कामकाज प्रभावित पार्ने माध्यम बनाइरहेका छन्?
न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको नाममा सन्देश!
सापकोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालसँग संवाद गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रकरणले थप गम्भीर मोड लिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट उपलब्ध गराइएको भनिएको विवरणअनुसार उनले रोहित गुप्तासम्बन्धी मुद्दामा प्रभाव पार्ने आशयको सन्देश पठाएका थिए।
सापकोटाले ‘यसलाई रोक्ने है त हजुर’ भन्दै गुप्तालाई थुनामै राख्न आग्रह गरेको र त्यसपछि ‘प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोध्नुभएको छ’ भन्ने दाबी गर्दै मुद्दा ‘खारेज नै गर्नुहोला है त हजुर’ भनी सन्देश पठाएको विवरणमा उल्लेख छ।
सन्देशमा प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गरिनु आफैँमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन वा संलग्नताको प्रमाण भने होइन। प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर न्यायाधीशलाई प्रभावित पार्न खोजिएको हो वा त्यसको पछाडि अन्य कुनै सम्बन्ध र परिस्थिति थियो भन्ने विषय अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्नेछ।
उपलब्ध विवरणअनुसार न्यायाधीश फुयालले रोहित गुप्तालाई धरौटीमा छाड्नुपर्ने आधार भेटिएको भन्दै दुई करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाडिएको उल्लेख गरेका थिए। संवादमा ‘भोलि बेलुकी ७ बजे होटल हिमालयमा भेटौँ’ भन्ने सन्देशसमेत रहेको बताइएको छ। उक्त संवादको पूर्ण सन्दर्भ, भेटको प्रयोजन र घटनाक्रमबीचको सम्बन्धबारे स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ।
मोबाइलको फरेन्सिक परीक्षणमा के भेटियो?
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानका क्रममा सापकोटाको मोबाइल प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको थियो। ल्याबले विभागलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा विभिन्न व्यक्तिसँगको संवाद, रकम जम्मा गरिदिन गरिएको आग्रह तथा न्यायाधीशसँगको सन्देश आदानप्रदान समेटिएको बताइएको छ।
ती विवरणमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूको नामसमेत उल्लेख रहेको जनाइएको छ। अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विवरणमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विश्वराज पोखरेल र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक वंशी दाहालको नाम उल्लेख भएको बताइएको छ।
तर, मोबाइलमा नाम देखिनु, सन्देशमा नाम उल्लेख हुनु र सम्बन्धित व्यक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुनु फरक कुरा हुन्। यी नामहरू कुन प्रसङ्गमा आएका हुन्, उनीहरूसँग वास्तविक सम्पर्क वा कारोबार थियो कि थिएन र कसैले आफ्नो पहुँचको झुटो दाबी गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट छुट्याउनुपर्नेछ।
तीन व्यक्तिको नाम, दुई खाताको विवरण
फरेन्सिक विवरणमा सापकोटाले एक व्यक्तिलाई ‘गुड मर्निङ म्याम’ भन्दै सन्देश पठाएर आफ्ना नातेदारको नाममा रकम जम्मा गरिदिन आग्रह गरेको प्रसङ्ग पनि रहेको बताइएको छ। त्यस क्रममा बैंक खाताको विवरण आदानप्रदान भएको उल्लेख छ।
उक्त विवरणमा निराजन पाण्डे (अमेरिका) र कविता पाण्डेको (नेपाल) नाम आएको बताइएको छ। विभागसम्बद्ध स्रोतको भनाइ उद्धृत गर्दै कविता सापकोटाकै परिवारकी सदस्य र निराजन ससुरालीतर्फका नातेदार भएको जनाइएको छ।
यसरी रकम जम्मा गरिदिन गरिएको आग्रह, खाताको प्रयोग र त्यसको प्रयोजनबारे अनुसन्धानले के निष्कर्ष निकालेको छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ। खाताको विवरण वा रकम जम्मा गर्न गरिएको आग्रह मात्रका आधारमा कुनै व्यक्तिको गैरकानुनी संलग्नता निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। रकमको स्रोत, वास्तविक लाभग्राही र कारोबारको उद्देश्य स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
प्रधानसेनापतिसँग सम्बन्ध रहेको दाबी
सापकोटाले आफू प्रधानमन्त्री शाह, प्रधानसेनापति सिग्देल, जंगी अड्डाका उच्च अधिकारी तथा अमेरिकी दूतावाससँग निकट रहेको दाबी गर्दै मुद्दालाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको विवरणमा उल्लेख छ।
यस्ता दाबीले न्यायिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा प्रश्न उठाएपछि सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशले प्रधानसेनापति सिग्देलसँग भेट गरेको बताइएको छ। उक्त भेटमा सिग्देलले आफूले कुनै दोस्रो व्यक्तिलाई परिचालन गर्न आवश्यक नभएको र परिचालन पनि नगरेको जवाफ दिएको बताइएको छ । उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सन्देश पुर्याइदिने आश्वासन दिएको पनि जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतलाई उद्धृत गर्दै जंगी अड्डाबाट समेत सूचना प्राप्त भएपछि सापकोटामाथि निगरानी बढाइएको र त्यसपछि उनी पक्राउ परेको दाबी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको नाम दुरुपयोग भएको हो?
सापकोटाले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो निकट सम्बन्ध रहेको दाबी गर्दै सन्देश पठाएको विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार सचिवालयका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीको विचौलियासँग सम्बन्ध रहेको दाबी अस्वीकार गरेका छन्।
यदि कसैले उच्चपदस्थ व्यक्तिको नाम लिएर न्यायिक निर्णय प्रभावित पार्ने वा सरकारी काम गराउने प्रयास गरेको हो भने त्यो केवल व्यक्तिगत ठगी वा पहुँचको दुरुपयोगको प्रश्नमा सीमित रहँदैन। यसले न्यायिक स्वतन्त्रता, सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास र निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठाउँछ।
तर, आरोपको गम्भीरता जति ठूलो भए पनि निष्कर्ष प्रमाणका आधारमा नै निकालिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति वा अन्य अधिकारीको नाम जोडिएको आधारमा उनीहरूलाई प्रकरणमा संलग्न ठहर गर्न मिल्दैन। अनुसन्धानले वास्तविक सम्पर्क, सन्देशको सन्दर्भ, आर्थिक कारोबार र सम्भावित लाभग्राही पहिचान गर्नुपर्नेछ।
अब अनुसन्धानको असली परीक्षा
इनम सापकोटा प्रकरणले विचौलियाको सम्भावित सञ्जाल, उच्चपदस्थको नाम प्रयोग गरेर प्रभाव जमाउने प्रवृत्ति र न्यायिक प्रक्रियामाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब अनुसन्धानको दायित्व मोबाइलमा भेटिएका नाम सार्वजनिक गर्नुमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।
कसले कसलाई सन्देश पठायो? कुन प्रयोजनका लागि रकम मागियो? सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग वास्तविक सम्पर्क थियो कि थिएन? विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने प्रयास भयो भने त्यसमा कसको भूमिका थियो? र आर्थिक लाभ कसले लियो? यी प्रश्नको प्रमाणमा आधारित जवाफ आवश्यक छ।
प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन, डिजिटल प्रमाणको प्रमाणीकरण र सम्बन्धित सबै पक्षको भनाइ समेटेर मात्र वास्तविक सञ्जालको आकार र भूमिका खुल्न सक्छ। अन्यथा, उच्चपदस्थको नाम जोडिएको चर्चा र वास्तविक संलग्नताको प्रमाणबीचको भिन्नता ओझेलमा पर्न सक्छ।
इनम सापकोटा प्रकरणको केन्द्रमा अन्ततः एउटै प्रश्न छ—कानुन र संस्थागत प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिको कथित पहुँच बलियो बनाउने प्रयास भएको हो भने त्यसको वास्तविक जिम्मेवार को हो? यसको जवाफ हल्लाले होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणले दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया