काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्ला केहि समययता सम्पन्न गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्तिदेखि कर्मचारीको आचारसंहिता अनुगमन, सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, बजार अनुगमन, सार्वजनिक खरिदमा कारबाही र नागरिकका गुनासा सम्बोधनसम्मका कामलाई सरकारले साप्ताहिक प्रगतिका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि रिक्त भएका विभिन्न पदमा ६११ जनाको नियुक्ति भएको छ। त्यस्तै, कार्यालय समय र पोसाक पालना नगर्ने ७१४ कर्मचारीमाथि नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन सबै संघीय मन्त्रालयसहित २३ वटा कार्यान्वयन निकायलाई एक हजार २६२ वटा कार्यान्वयन क्रियाकलाप निर्धारण गरी पठाइएको छ। यता, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पाँचवटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चाडपर्वका बेला हुन सक्ने कालोबजारी र अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न अनुगमन टोली परिचालन गरेको छ।
६११ जनालाई नियुक्ति, ८० निकायमा पदपूर्ति
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि विभिन्न निकायमा रिक्त रहेका पदमा ६११ जनाको नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र तिनअन्तर्गतका स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग तथा विश्वविद्यालयलगायत ८० वटा निकायमा ४१९ जनाको नियुक्ति भएको छ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट १४ जना र विश्वविद्यालय, आयोग तथा प्रतिष्ठानमा १७८ जनाको नियुक्ति भएको विवरणमा उल्लेख छ।
२३ निकायलाई १ हजार २६२ क्रियाकलापको जिम्मेवारी
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विस्तृत कार्यान्वयन योजना अघि बढाएको छ।
यसअन्तर्गत सबै संघीय मन्त्रालयसहित २३ वटा कार्यान्वयन निकायलाई एक हजार २६२ वटा कार्यान्वयन क्रियाकलाप निर्धारण गरी पठाइएको छ। ती क्रियाकलापलाई डिआइपी (DIP) आइडीसहित व्यवस्थित गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम घोषणामा मात्र सीमित नराखी जिम्मेवारी, क्रियाकलाप र कार्यान्वयनको आधार स्पष्ट गर्ने उद्देश्यले यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यसको प्रभावकारिता भने निर्धारित काम समयमै सम्पन्न भए–नभएको र त्यसबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा मूल्यांकन हुनेछ।
७१४ कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन
सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको अनुशासन, समयपालना र तोकिएको पोसाकको प्रयोग सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन तीव्र बनाएको छ।
केन्द्रका अनुसार असोज २१ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका र मधेश प्रदेशअन्तर्गतका ४३ वटा कार्यालयमा कर्मचारीको आचारसंहिता अनुगमन गरिएको थियो।
अनुगमनका क्रममा कार्यालय समय पालना नगर्ने ६८९ जना र तोकिएको पोसाक नलगाउने २५ जना गरी कुल ७१४ कर्मचारी पहिचान भएका छन्। उनीहरूमाथि नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको केन्द्रले जनाएको छ।
चाडपर्वका बेला बजारमा हुन सक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न केन्द्रले असोज २९ गते चारवटा अनुगमन टोलीसमेत परिचालन गरेको छ।
पाँच कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक खरिदको अनुगमन
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिने अनियमितता नियन्त्रण तथा खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पाँचवटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी, कार्यालयले सडक डिभिजन कार्यालय दमक, बिर्तामोड नगरपालिका, पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा र दमक नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यको अनुगमन गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जवाफदेही बनाउन अनुगमन तथा कारबाहीलाई निरन्तरता दिइएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।
हेलो सरकारमा ७८२ गुनासा, १ हजार ९ वटा समाधान
नागरिकका गुनासा सुन्ने र सरकारी निकायबाट हुने सेवा प्रवाहका समस्या सम्बोधन गर्ने माध्यमका रूपमा रहेको हेलो सरकारमा असोज २५ देखि २९ गतेसम्म ७८२ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्।
प्राप्त गुनासामध्ये श्रमिकको मासिक तलब तथा ज्याला, दसैँ भत्ता भुक्तानी, ग्यास अभाव, बिलबिजक जारी नगरिएको, हवाई तथा स्थल यातायातको भाडादर वृद्धि र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा तलबभत्ता तथा सेवा सुविधा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको विषय प्रमुख छन्।
त्यसैगरी, भन्सार छली तथा तस्करी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिनका उजुरी, अनलाइन ठगी र इन्टरनेट शुल्क वृद्धिसम्बन्धी गुनासा पनि प्राप्त भएका छन्।
कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा ९०२ वटा गुनासा फर्छ्योट गरिएको छ भने एक हजार ९ वटा गुनासा समाधान गरिएको छ। प्राप्त गुनासा, फर्छ्योट भएका गुनासा र समाधान भएका गुनासाको तथ्याङ्क फरक–फरक भएकाले तिनको प्रकृति तथा हिसाब मिलान स्पष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ।
१७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विपद् कोषमा मौज्दात
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न खातामा १७ अर्ब ९४ करोड ३१ लाख एक हजार ९६९ रुपैयाँ मौज्दात रहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
उक्त कोषबाट कोष सञ्चालन समितिको गत भदौ १६ गतेको निर्णयअनुसार एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको छ।
विपद्का बेला उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनका लागि स्रोत परिचालन गर्न यस्तो कोष महत्वपूर्ण मानिन्छ। कोषमा रहेको रकमको प्रभावकारी परिचालन र खर्चको पारदर्शिताले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी क्षमताको वास्तविक मूल्यांकन गर्नेछ।
सफ्टवेयर विकासका लागि जनशक्ति मागदेखि तालिम अनुगमनसम्म
नेपाल सरकारका निकायका लागि सफ्टवेयर प्रणाली विकास, परिमार्जन, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न असोज २९ गते विभिन्न पदमा विज्ञापन आह्वान गरिएको छ।
त्यसैगरी, बेरुजु फर्छ्योट समन्वय तथा अनुगमनका लागि सिन्धुपाल्चोकस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुगमन गरिएको छ।
सरकारको स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र माइलस्टोनअनुसार सामाजिक विकास क्षेत्रका तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने क्रममा असोज २६ गते राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भैंसेपाटी, ललितपुरमा चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका तथा भइरहेका तालिमको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्कको गुणस्तर सुधारमा जोड
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमार्फत विभिन्न तथ्याङ्कसम्बन्धी मस्यौदा तथा कार्यक्रममाथि रायसुझाव प्रदान गरिएको छ।
नेपाल स्थल यातायात सर्वेक्षण, २०८२ को स्थलगत तथ्याङ्क संकलनसम्बन्धी प्राविधिक समितिको बैठकमा सहभागी भएर हालसम्मको कार्यप्रगतिबारे छलफल तथा सुझाव आदानप्रदान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई स्तरीय, एकरूप र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलनायोग्य बनाउने विषयमा पनि सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी, तीनै तहका सरकारी निकायबाट उत्पादन हुने तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय, विश्वसनीय र तुलनायोग्य बनाउन ‘नेसनल डेटा गभर्नेन्स फ्रेमवर्क’ तथा ‘नेसनल डेटा क्वालिटी फ्रेमवर्क’ सम्बन्धी प्रारम्भिक सोचपत्रमाथि रायसुझाव प्रदान गरिएको छ।
समग्रमा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको साप्ताहिक प्रगतिमा नियुक्ति, प्रशासनिक अनुशासन, नीति कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिदको निगरानी, नागरिकका गुनासा सम्बोधन र विपद् व्यवस्थापनका विषय समेटिएका छन्। अब यी विवरणमा उल्लेख भएका कामको वास्तविक प्रभाव सेवा प्रवाहमा कति देखिन्छ, तोकिएका क्रियाकलाप कति समयमै सम्पन्न हुन्छन् र नागरिकका गुनासाको दिगो समाधान कति हुन्छ भन्ने विषयले सरकारको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्नेछ।
प्रतिक्रिया