- अनलाइन प्रणाली ठप्पप्रायः हुँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती, असोज मसान्तको समयसीमा र छुट गुम्ने जोखिम
काठमाडौं । सरकारले कम्पनीहरूको वर्षौंदेखि बाँकी रहेको विवरण अद्यावधिक गर्न तथा पुराना कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना मिनाहा गर्ने सुविधा दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयकै अनलाइन प्रणालीले सेवाग्राहीलाई सास्ती दिएको छ। प्रणाली सुस्त र अस्थिर हुँदा कम्पनीको विवरण अद्यावधिक गर्न खोज्ने सेवाग्राहीले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
सरकारले दिएको छुट सुविधा उपयोग गर्न असोज मसान्तभित्र आवश्यक विवरण पेस गर्नुपर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा अनलाइन प्रणालीले प्रभावकारी रूपमा काम नगर्नुले कार्यालयको सेवा व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न र आशंका सिर्जना भएको छ । सेवाग्राहीले समयमै विवरण पेस गर्न खोज्दा प्रणालीले साथ नदिने, कागजात अपलोड नहुने र पटकपटक ‘सर्भिस अनअभाइलेबल’ देखाउने समस्या भोग्नुपरेको छ। यसले सरकारी छुटको लाभ लिन खोज्ने कम्पनीलाई नै उल्टै थप तनावमा पारेको छ।
सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेर दिएको सहुलियत सहज रूपमा उपयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनु सम्बन्धित कार्यालयको जिम्मेवारी हो। तर समयसीमा तोकिएको महत्त्वपूर्ण अवधिमै सेवा प्रवाह गर्ने प्रणाली भरपर्दो नहुँदा सेवाग्राहीले अनावश्यक दुःख पाउनुपरेको छ। प्रणालीको समस्या समाधान गर्न कार्यालयले के पहल गरिरहेको छ र समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न नसक्ने सेवाग्राहीको हकमा के व्यवस्था हुन्छ भन्ने विषयमा समेत स्पष्टता देखिएको छैन।
चार–पाँच दिनदेखि प्रणालीमा समस्या, लगइन भए पनि काम हुँदैन
सेवाग्राहीका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा चार–पाँच दिनदेखि निरन्तरजसो समस्या देखिँदै आएको छ। प्रयोगकर्ताले युजर आईडी र पासवर्ड प्रयोग गरेर प्रणालीमा प्रवेश गर्न सके पनि आवश्यक कागजात अपलोड गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। वेबसाइट अत्यन्तै सुस्त चल्ने र बीचबीचमा सेवा उपलब्ध नभएको सन्देश आउने समस्याले विवरण पेस गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ।
‘युजर आईडी लगइन हुन्छ। तर त्यसभित्र डकुमेन्ट अपलोड गर्दा अपलोड हुँदैन। साइट एकदम स्लो छ। बेलाबेलामा सर्भिस अनअभाइलेबल पनि भन्छ,’ एक सेवाग्राहीले बताए।
प्रणालीमा देखिएको समस्याले समयमै विवरण पेस गर्न कठिनाइ भइरहेको अर्का कम्पनी प्रतिनिधिको भनाइ छ। सरकारले नै छुटको अवसर दिएको अवस्थामा त्यसको लाभ लिन खोज्दा प्राविधिक समस्याका कारण दुःख पाउनुपरेको उनले गुनासो गरे।
‘हामीलाई छुटको अधिकार दिएको छ। तर सिस्टम राम्रो नचलेकाले दुःख पाएका छौँ,’ ती प्रतिनिधिले भने।
सेवाग्राहीको गुनासो केवल वेबसाइट सुस्त भएको विषयमा सीमित छैन। सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधाको लाभ लिन आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न खोज्दा सम्बन्धित कार्यालयको प्रणाली नै बाधक बन्नु सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र कार्यालयको तयारीमाथिको प्रश्नसमेत हो।
छुटको समयसीमा नजिकिँदा कार्यालयको तयारीमाथि प्रश्न
सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीलाई पुराना विवरण अद्यावधिक गर्न तथा कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवानामा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा ४८ मा उक्त व्यवस्था समेटिएको छ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गत असार ४ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार कानुनले तोकेको समयभित्र विवरण पेस नगरेका, विवरण अद्यावधिक नगरेका वा बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना नबुझाएका कम्पनीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो।
उक्त व्यवस्थाअनुसार कारोबारलाई निरन्तरता दिन वा कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न चाहने कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कानुनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा विवरणसहित अघिल्ला आर्थिक वर्षका विवरणसमेत २०८३ असोज मसान्तभित्र पेस गरेमा त्यसअघिका सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था छ।
सरकारको यो निर्णय पुराना विवरणको समस्या समाधान गर्ने, कम्पनीलाई कानुनी प्रक्रियामा फर्काउने र लामो समयदेखि अद्यावधिक हुन नसकेका अभिलेख व्यवस्थित गर्ने अवसरका रूपमा आएको हो। तर यस्तो महत्त्वपूर्ण सुविधाको उपयोग गर्ने अन्तिम समयमै अनलाइन प्रणालीमा समस्या देखिनुले सरकारी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै अवरोध सिर्जना गरेको छ।
समस्या समाधानमा कार्यालयको जवाफदेहिता खोइ ?
समयसीमा तोकिएको र सेवाग्राहीको आर्थिक दायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवामा प्राविधिक समस्या देखिएपछि त्यसको तत्काल समाधान खोज्नु सम्बन्धित कार्यालयको दायित्व हो। प्रणालीमा समस्या आउनु प्राविधिक कारणले सम्भव भए पनि समस्या देखिएपछि त्यसलाई कसरी सम्बोधन गरियो, सेवाग्राहीलाई के जानकारी दिइयो र समयसीमाका कारण कसैलाई अन्याय नहोस् भनेर के व्यवस्था गरियो भन्ने विषय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
तर अनलाइन प्रणालीमा समस्या देखिएपछि कार्यालयले त्यसको समाधान, वैकल्पिक व्यवस्था वा समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न नसक्ने सेवाग्राहीका लागि अपनाइने प्रक्रियाबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
सरकारी कार्यालयको अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा सेवाग्राहीले भोग्ने समस्या सामान्य प्राविधिक असुविधा मात्र होइन। समयसीमाभित्र पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न हुँदा त्यसको असर कम्पनीको विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया र सरकारले उपलब्ध गराएको छुटको उपयोगमा पर्न सक्छ।
त्यसैले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्रणालीमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्दै सेवाग्राहीलाई विवरण पेस गर्न सहज वातावरण बनाउन आवश्यक छ। साथै, प्राविधिक समस्याका कारण समयमै प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने कम्पनीलाई सरकारले दिएको सुविधाबाट वञ्चित हुन नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था र स्पष्ट सूचना जारी गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ।
सरकारले छुट दिने, सेवाग्राहीले सुविधा लिन खोज्ने, तर जिम्मेवार कार्यालयको प्रणालीले नै काम नगर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी पाएको कार्यालयले आफ्नो प्राविधिक कमजोरीको भार सेवाग्राहीमाथि थोपर्न मिल्दैन।
प्रतिक्रिया