काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गरेका नियामकीय तथा संस्थागत काम, उपलब्धि, खर्च विवरण तथा अध्ययन–अनुसन्धान समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसमक्ष प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण राष्ट्रिय प्राथमिकता भएकाले लगानीकर्ता, उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवालाको विश्वास जित्ने गरी नियामकीय निकायले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले नियामकीय निर्णय र नीति निर्माणमा बजारको आवश्यकता तथा सरोकारवालाको चासोलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै पछिल्ला विपद्का घटनाबाट ऊर्जा प्रणालीको विविधीकरण र ऊर्जा सुरक्षालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो।
प्रतिवेदनअनुसार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावली, खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, जलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रको विद्युत् खरिद–बिक्री दरसम्बन्धी निर्देशिका तथा उपभोक्ता विद्युत् महसुल दर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ। साथै विभिन्न विद्यमान नियामकीय व्यवस्था पुनरावलोकन तथा परिमार्जनको काम अघि बढाइएको छ।
आयोगले विद्युत् महसुल, जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालन तथा उत्पादन लागत र दीर्घकालीन सीमान्त लागतसम्बन्धी विभिन्न अध्ययनसमेत अघि बढाएको जनाएको छ। सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन अनलाइन डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणाली, वेबसाइट क्षमता अभिवृद्धि तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनको काम पनि अघि बढाइएको छ।
यस अवधिमा लामो समयदेखि विवादित डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी विद्युत् महसुलका दुई विवादमा आयोगले निर्णय गरेको छ। साथै आयोगले दक्षिण एसियाली नियामकहरूको साझा मञ्च SAFIR को सदस्यता प्राप्त गरेको छ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संस्थागत सुदृढीकरण, नियामकीय व्यवस्थाको विस्तार तथा सबलीकरण र नेपालको विद्युत् क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि नियामकीय सहजीकरणलाई मुख्य रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ। बाढीलगायत विपद्बाट विद्युत् पूर्वाधारमा भएको क्षतिबाट प्राप्त अनुभवलाई समेट्दै पूर्वाधारको विपद् प्रतिरोधी क्षमता र उत्थानशीलता अभिवृद्धिलाई समेत प्राथमिकता दिइने आयोगले जनाएको छ।
वार्षिक प्रतिवेदन आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रतिक्रिया