निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा खुला पहुँचको बाटो खुल्दै

काठमाडौं । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत् नियमन आयोगले आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था तयार पारिरहेका छन्।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन आवश्यक ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ विधेयक मन्त्रालयबाट पठाइएको ऊर्जा उद्यमी एवं ऊर्जामन्त्रीका सल्लाहकार गणेश कार्कीले जानकारी दिए। विधेयक पारित हुन केही समय लाग्ने भएकाले त्यसअघिसम्म निजी प्रवर्द्धकलाई पूर्वतयारीका लागि ‘नो अब्जेक्शन लेटर’ जस्तै अन्तरिम अनुमति दिने तयारी भइरहेको उनले बताए।

विद्युत् नियमन आयोगले पनि खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकाका आधारमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न न्यूनतम नेटवर्थ, वित्तीय तथा मानव स्रोत क्षमता, भुक्तानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी, ट्रेड मार्जिन र ह्विलिङ चार्जलगायतका सर्त निर्धारण गरिरहेको छ।

खुला पहुँच लागू भएपछि निजी प्रवर्द्धकले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरी आफ्नो उत्पादित विद्युत् ठूला औद्योगिक ग्राहक, निजी विद्युत् व्यापारी तथा सम्भावित वैदेशिक बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछन्।

यसैबीच, बुढीगण्डकीसहित विभिन्न नदी करिडोरमा निजी प्रवर्द्धकहरू मिलेर साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तयारीसमेत अघि बढेको छ। निजी क्षेत्रको विद्युत् व्यापारमा प्रवेशसँगै प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजार विस्तार हुने तथा भारत र बंगलादेशसँगको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।