काठमाडौं । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले हुलाकमार्फत हुने मतदानमा कडा नियम लागू गर्ने योजनालाई रोकिदिएको छ। अदालतको यो निर्णय आगामी मध्यावधि चुनावअघि मतदान प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयासमा ठूलो धक्का मानिएको छ।
अदालतले अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश इन्दिरा तलवानीले ट्रम्पको नियम रोक्न जारी गरेको निषेधाज्ञा खारेज गर्न अस्वीकार गरेको हो। अदालतले ट्रम्प प्रशासनको चुनौती गुण-दोषका आधारमा सफल हुने सम्भावना नरहेको जनाएको छ।
ट्रम्पले हुलाकमार्फत हुने मतदानमा धाँधली रोक्ने भन्दै राज्यहरूलाई मतदाताको सूची हुलाक सेवामा पठाउनुपर्ने तथा पूर्वस्वीकृत मापदण्डअनुसारका मतपत्र खाम मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने नियम अघि सारेका थिए। नियम नमिलेका मतपत्र अस्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको थियो।
तर, डेमोक्र्याट नेतृत्वका राज्य र मतदान अधिकार समूहहरूले उक्त नियमलाई असंवैधानिक भन्दै विरोध गरेका थिए। निर्वाचन अधिकारीहरूले चुनावको मुखमा नियम परिवर्तन गर्दा मतदाता र निर्वाचन व्यवस्थामा ठूलो अन्योल सिर्जना हुने चेतावनी दिएका थिए।
फैसलापछि विभिन्न राज्यका निर्वाचन अधिकारीहरूले राहत व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले अहिले जारी मतदान प्रक्रिया अवरोधविना अघि बढ्ने बताएका छन्।
अदालतका न्यायाधीशहरू स्यामुअल अलिटो र क्लेरेन्स थोमसले भने ट्रम्पको नियम लागू गर्नुपर्ने पक्षमा असहमति जनाएका छन्। सर्वोच्चको निर्णयले तत्कालका लागि ट्रम्पको योजना रोकिए पनि अमेरिकी निर्वाचन प्रक्रियामाथि सङ्घीय नियन्त्रण बढाउने उनको प्रयास भने जारी रहने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया