- लामो समय सेवा गरेर अनुभव हासिल गरेका कर्मचारीलाई कुनै संक्रमणकालीन व्यवस्था वा पर्याप्त अध्ययनविना एकैपटक सेवाबाट बाहिर पठाउने अवस्था बनेमा कर्मचारीमा भविष्यप्रतिको अनिश्चितता, असुरक्षा र मनोवैज्ञानिक दबाब बढ्न सक्ने प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ३०–५५ वर्षे उमेर हद र सचिवको तीन वर्षे कार्यकालको प्रावधानले बहालवाला सचिवहरूमा अन्योल र निराशा बढाएको छ। विधेयक यही स्वरूपमा संघीय निजामती सेवा ऐनका रूपमा आएमा ठूलो संख्यामा बहालवाला सचिव एकैपटक सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएपछि सचिवहरू त्यसको सम्भावित प्रभावबारे आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्।
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्बाट ल्याउन थप ढिलाइ भए अध्यादेशमार्फत ल्याउन सक्ने चर्चा चलिरहेका बेला सचिव तहमा भने प्रस्तावित प्रावधानलाई लिएर थप बेचैनी देखिएको छ।
विधेयकमा प्रस्तावित ३०–५५ वर्षे व्यवस्थाअनुसार हाल कार्यरतमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत सचिव सेवानिवृत्त हुने अवस्था देखिएको सचिवहरू बताउँछन्। यही व्यवस्था लागू भएमा मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीसमेत प्रभावित हुने अवस्था आउनेछ। कार्की ५५ वर्ष पार गरिसकेकाले नयाँ ऐन लागू हुनासाथ सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ।
त्यसैगरी, हाल सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेकोमा प्रस्तावित विधेयकमा त्यसलाई घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल कार्यरत अधिकांश सचिव तीन वर्षको कार्यकाल पूरा गरी चौथो वर्षमा प्रवेश गरिसकेका कारण तीन वर्षे व्यवस्था तत्काल लागू भए उनीहरू पनि एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने अवस्थामा पुग्नेछन्।
‘एकैपटक ठूलो संख्यामा सचिव बाहिरिँदा प्रशासनलाई धक्का’
बहालवाला सचिवहरूले ३०–५५ को प्रावधानलाई केवल व्यक्तिगत सेवासुविधासँग जोडिएको विषयका रूपमा नभई समग्र निजामती प्रशासनको स्थायित्व र संस्थागत स्मृतिसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
एक सचिवका अनुसार निश्चित अवधिका लागि ल्याइएको भन्दै ३०–५५ वर्षे व्यवस्था जस्तो दूरगामी प्रभाव पार्ने प्रावधानलाई पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान र सरोकारवालासँगको छलफलविना कानुनमा समावेश गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
‘हामीबीच यस्तो प्रस्ताव अन्यायपूर्ण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा छलफल भइरहेकै छ। कहिलेकाहीँ मुख्य सचिवसँग पनि यसबारे कुरा हुन्छ। तर मुख्य सचिवले अलि स्पष्टताका साथ प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेर आवश्यक निकास निकाल्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन,’ सरकारकै एक सचिवले प्रशासनपोस्टसँग भने।
उनका अनुसार यही स्वरूपमा ऐन जारी भएमा त्यसले व्यक्तिगत रूपमा केही सचिवलाई अवकाशमा पठाउने मात्र नभई प्रशासनको नेतृत्व तहमा एकैपटक ठूलो रिक्तता सिर्जना गर्नेछ।
‘कथंकदाचित् यही अवस्थामा ऐन आयो भने प्रशासनमा त्यसको गम्भीर असर पर्न सक्छ। यस विषयमा मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट रूपमा कुराकानी गर्न आवश्यक छ,’ ती सचिवले भने।
मुख्य सचिवको भूमिकामाथि पनि प्रश्न
सचिवहरूबीच ३०–५५ र तीन वर्षे कार्यकालको प्रावधानबारे असन्तुष्टि रहे पनि अधिकांश सचिवहरू भने यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन्।
सरकारका एक अर्का सचिवले यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रशासनको सर्वोच्च पदाधिकारीका रूपमा मुख्य सचिवले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।
‘मुख्य सचिवको भूमिका नै यस प्रकरणमा निरीह जस्तो देखिनु झन् ठूलो समस्या बन्न सक्छ,’ ती सचिवले भने।
उनका अनुसार सचिवहरू आफ्नै भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले खुलेर बोल्न कठिन अवस्थामा छन्। त्यसैले प्रशासनिक नेतृत्वले संस्थागत रूपमा सरकारसँग संवाद गरेर समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको अपेक्षा छ।
‘एकैपटक नेतृत्व फेरिँदा संस्थागत स्मृति कमजोर हुन्छ’
प्रशासनविद्हरूले पनि निजामती सेवाको उच्च तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई एकैपटक बाहिर पठाउने व्यवस्था ल्याउँदा त्यसको प्रशासनिक प्रभावबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सचिवहरूका अनुसार सचिव तहमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीसँग मन्त्रालय, सरकारका नीति तथा निर्णय प्रक्रिया र प्रशासनिक अभ्याससम्बन्धी महत्वपूर्ण संस्थागत ज्ञान तथा अनुभव हुन्छ। ठूलो संख्यामा उनीहरू एकैपटक बाहिरिँदा त्यसको असर संस्थागत स्मृति, नीति निरन्तरता र प्रशासनिक क्षमतामा पर्न सक्छ।
त्यसैले ३०–५५ को व्यवस्था लागू गर्नुअघि यसको आर्थिक, प्रशासनिक तथा संस्थागत प्रभावको अध्ययन हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
मस्यौदा तयार भएपछि थपिएको थियो ३०–५५
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार गत वैशाखमा तयार भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा आवश्यक स्वीकृतिका लागि वैशाखको अन्त्यतिर अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएर आएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक परामर्शका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरिरहेको समयमा विधेयकमा ३०–५५ को उमेर हद र ३० वर्षपछि पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव समावेश गर्न माथिबाट निर्देशन आएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
त्यसपछि ती प्रावधान विधेयकमा समावेश गरेर कानुन मन्त्रालय पठाइएको थियो।कानुन मन्त्रालयले पनि माथिकै दबाब र प्रभावमा आवश्यक परामर्श तथा स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
हाल विधेयक आवश्यक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा रहेको छ। आयोगले विधेयकका प्रावधानबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।
‘सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल भएन’
सचिवहरूको गुनासो भने यति महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन असर पार्ने प्रावधान थप्दा निजामती सेवाका सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नभएकोमा छ।
‘निजामती प्रशासनको नेतृत्व तहलाई नै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रावधान हो। यस्तो विषयमा व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान र सरोकारवालासँग छलफल हुनुपर्ने हो। तर हामीसँग पर्याप्त छलफल भएको महसुस भएन,’ एक सचिवले भने।
सचिवहरूका अनुसार ३०–५५ को व्यवस्थाले तत्काल ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई सेवाबाट बाहिर पठाउने अवस्था मात्र सिर्जना गर्ने नभई बाँकी कर्मचारीको मनोबलमा समेत असर पार्न सक्छ।
हजारौँ कर्मचारीको मनोबलमा असर पर्न सक्ने चिन्ता
३०–५५ को व्यवस्था सचिव तहमा मात्र सीमित नरही ठूलो संख्यामा निजामती कर्मचारीको सेवा अवधिलाई प्रभावित गर्ने भएकाले यसको असर समग्र कर्मचारीतन्त्रमा पर्ने चिन्ता देखिएको छ।
लामो समय सेवा गरेर अनुभव हासिल गरेका कर्मचारीलाई कुनै संक्रमणकालीन व्यवस्था वा पर्याप्त अध्ययनविना एकैपटक सेवाबाट बाहिर पठाउने अवस्था बनेमा कर्मचारीमा भविष्यप्रतिको अनिश्चितता, असुरक्षा र मनोवैज्ञानिक दबाब बढ्न सक्ने प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ।
विशेषगरी ऐन कहिले आउँछ, आएपछि कुन मितिदेखि लागू हुन्छ र आफू सेवामा रहन्छु कि रहन्न भन्ने अन्योलले कर्मचारीको काम गर्ने मनोविज्ञानमै असर पार्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
यही कारण सचिवहरू अहिले सार्वजनिक रूपमा भन्दा पनि आन्तरिक रूपमा छलफल गर्दै मुख्य सचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीसँग राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा संवाद गरेर सम्भावित निकास खोज्ने प्रयासमा रहेको स्रोतको भनाइ छ।
अध्यादेशको चर्चा बढेपछि झन् बढ्यो बेचैनी
संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्बाट पारित गराउन ढिलाइ भए अध्यादेशमार्फत ल्याउन सकिने चर्चा भइरहेका बेला सचिवहरूको चिन्ता थप बढेको छ।
संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक आउँदा बहस, संशोधन र सरोकारवालाका सुझावका लागि केही अवसर प्राप्त हुन सक्ने भए पनि अध्यादेशमार्फत तत्काल व्यवस्था लागू हुने सम्भावनाले कर्मचारीहरूमा थप अन्योल सिर्जना गरेको सचिवहरूको भनाइ छ।
सचिवहरू भने सरकारले नयाँ निजामती कानुन ल्याउँदा व्यक्तिगत पदावधि वा अवकाशको विषयभन्दा माथि उठेर समग्र प्रशासनको स्थायित्व, संस्थागत स्मृति, कर्मचारीको मनोबल र सेवा प्रवाहमा पर्ने प्रभावलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
उनीहरूको मुख्य अपेक्षा एउटै छ– नयाँ ऐन आवश्यक छ, तर त्यसले प्रशासनको नेतृत्व तहलाई एकैपटक अस्थिर बनाउने गरी होइन, व्यवस्थित संक्रमण र स्पष्ट निकाससहित आउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया