सागर पण्डित,काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, योग्यतामा आधारित, समावेशी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारलाई सातबुँदे महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ।
आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आफ्नो ६७औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नेदेखि समावेशी समूह तथा प्रतिशतको समयसापेक्ष पुनरावलोकन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पदअनुकूल व्यवस्था, संगठित संस्थाको पदपूर्ति प्रणाली सुधार, प्रतिभा पलायन रोक्ने कार्यक्रम तथा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अवधारणा कार्यान्वयनसम्मका विषय सरकारसमक्ष अघि सारेको हो।
आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माका अनुसार मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, योग्यतामा आधारित र समावेशी बनाउन नीतिगत, संरचनागत तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिइएको हो।
लोक सेवा आयोगको यो सुझावले अहिले चर्चामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक, कर्मचारी व्यवस्थापन, समावेशिता र सार्वजनिक प्रशासनको सुधारलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा छोएको छ।
आयोगले तीनवटै तहका सरकारबीच प्रशासनिक सामञ्जस्य, योग्यता प्रणालीमा एकरूपता र अन्तर–सरकारी गतिशीलता कायम गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रावधानसहितको संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
लोकसेवाका सात सुझाव के–के हुन् ?
१. संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न सुझाव
लोक सेवा आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
तीनवटै तहका सरकारबीच प्रशासनिक सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउँदै योग्यता प्रणालीमा एकरूपता र अन्तर–सरकारी गतिशीलता कायम गर्न आवश्यक प्रावधानसहितको संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्न आयोगले सुझाव दिएको हो।
यसले लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेको संघीय निजामती सेवा कानूनलाई शीघ्र टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
२. समावेशी कोटा र प्रतिशतको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने
आयोगले लक्षित विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक पहुँच सुनिश्चित गर्न समावेशी समूह, प्रतिशत र मापदण्डको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाएको छ।
समावेशिताको उद्देश्य लक्षित समुदायको सार्वजनिक सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु भए पनि त्यसको प्रभावकारिता निरन्तर मूल्यांकन गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ।
आयोगले समूहभित्रै समेत समतामूलक प्रतिस्पर्धा कायम हुने गरी विद्यमान समावेशी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।
३. समावेशी समूहबाट प्रवेश गरेका कर्मचारीको केन्द्रीय अभिलेख राख्न सुझाव
सार्वजनिक सेवामा लक्षित वर्गको वास्तविक उपस्थिति कति छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांकका लागि आयोगले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ।
लक्षित वर्गको वास्तविक उपस्थिति पहिचान गरी तथ्यमा आधारित नीति–आधार तयार गर्ने र सम्बन्धित समुदायले शासन व्यवस्थामा आफ्नो उपस्थिति अनुभूत गर्न पाउने अवस्था निर्माण गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
यसका लागि समावेशी समूहको विज्ञापनबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूको केन्द्रीय एकीकृत अभिलेख खडा गरी अद्यावधिक राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
यसबाट कुन समूहको सार्वजनिक सेवामा कति प्रतिनिधित्व छ भन्ने तथ्यांकमा आधारित मूल्यांकन गर्न सहज हुने देखिन्छ।
४. अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पदअनुकूल व्यवस्था र ‘असिस्टिभ टेक्नोलोजी’
लोक सेवा आयोगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था र पदको कार्यप्रकृतिबीच तालमेल मिलाउनुपर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाएको छ।
आयोगले अपाङ्गताको अवस्था र पदको कार्यप्रकृतिबीच तालमेल मिलाउँदै योग्य उम्मेदवारको अधिकार र निकायगत आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम हुने गरी पदपूर्तिको आधार र मापदण्ड तयार गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, अपाङ्गतामैत्री कार्यस्थल र सहायक प्रविधि (Assistive Technology) को कानुनी तथा संरचनागत प्रबन्ध गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
५. संगठित संस्थाको पदपूर्ति प्रणालीलाई लोकसेवामार्फत व्यवस्थित गर्न सुझाव
संगठित संस्थाहरूमा विद्यमान छड्के–छड्के भर्ना प्रक्रियाबाट सिर्जित जटिलता र अनावश्यक आर्थिक भार घटाउन आयोगले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न र योग्यता प्रणाली सुदृढ बनाउन लोक सेवा आयोगमार्फत दरखास्तदेखि सिफारिससम्म एकीकृत पदपूर्तिको प्रबन्धसहित संगठित संस्थाको जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै ऐन तर्जुमा गर्न आयोगले सुझाव दिएको हो।
यसले विभिन्न सार्वजनिक तथा संगठित संस्थामा हुने छुट्टाछुट्टै पदपूर्ति प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र योग्यता आधारित बनाउन खोजेको देखिन्छ।
६. प्रतिभा पलायन रोक्न ‘ट्यालेन्ट’ आकर्षण कार्यक्रम
देशबाट दक्ष तथा प्रतिभाशाली जनशक्ति बाहिरिने क्रमलाई समेत लोक सेवा आयोगले गम्भीर विषयका रूपमा उठाएको छ।
आयोगले प्रतिभा पलायन रोक्दै सार्वजनिक प्रशासनमा नवप्रवर्तनशील युवाहरूको प्रवेश सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
यसका लागि लोक सेवा आयोग र विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वय गरी अभिमुखीकरण, इन्टर्नसिप र नीति निर्माणमा सहभागिताजस्ता प्रतिभा आकर्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ।
अर्थात्, योग्य र प्रतिभाशाली युवालाई सरकारी सेवातर्फ आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आयोगको जोड छ।
७. विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अवधारणा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सुझाव
लोक सेवा आयोगले विश्वविद्यालयमा सेवा प्रवेशको विषयलाई पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
विश्वविद्यालयपिच्छे छुट्टाछुट्टै सेवा आयोग रहँदा हुने अनावश्यक प्रशासनिक खर्च हटाई भर्ती प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष, विशिष्टीकृत र थप गुणस्तरीय बनाउन एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अवधारणा तत्काल कार्यान्वयन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
आयोगले विश्वविद्यालय सेवासम्बन्धी सम्पूर्ण पदपूर्तिको जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई नै दिने गरी वैधानिक व्यवस्था गर्न समेत सुझाएको छ।
प्रशासन सुधारमा लोकसेवाको स्पष्ट सन्देश
लोक सेवा आयोगका यी सात सुझाव हेर्दा आयोगले केवल कर्मचारी छनोट र सिफारिसको विषयमा मात्र सीमित नरही समग्र सार्वजनिक प्रशासनको संरचना, सेवा प्रवेश, समावेशिता, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रतिभा विकास र राज्यका सार्वजनिक संस्थाको मानवस्रोत व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको देखिन्छ।
विशेषगरी संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने सुझाव अहिलेको प्रशासनिक बहसका दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकारबीच कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा कानूनको आवश्यकता औंल्याइँदै आएको छ।
त्यसैगरी समावेशी समूह र प्रतिशतको पुनरावलोकन, समावेशी कोटाबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीको केन्द्रीय अभिलेख तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहायक प्रविधिको व्यवस्था सम्बन्धी सुझावले समावेशी प्रशासनलाई तथ्यांक र परिणाममा आधारित बनाउनुपर्ने संकेत गरेको छ।
प्रतिभा पलायन रोक्ने सुझावले भने सार्वजनिक सेवामा नयाँ पुस्ताको आकर्षण र राज्यले दक्ष जनशक्तिलाई उपयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
यस्ता छन् लोकसेवाको सातबुँदे सुझाव एक नजरमा
१. तीन तहका सरकारबीच प्रशासनिक सामञ्जस्यका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी।
२. लक्षित विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न समावेशी समूह, प्रतिशत र मापदण्डको पुनरावलोकन।
३. समावेशी समूहबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीको केन्द्रीय एकीकृत अभिलेख तयार गरी अद्यावधिक राख्ने।
४. अपाङ्गताको अवस्था र पदको कार्यप्रकृतिअनुसार पदपूर्ति मापदण्ड तथा अपाङ्गतामैत्री कार्यस्थल र Assistive Technology को कानुनी/संरचनागत व्यवस्था।
५. संगठित संस्थाको पदपूर्तिमा लोक सेवा आयोगमार्फत दरखास्तदेखि सिफारिससम्म एकीकृत प्रणाली र जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै ऐन।
६. प्रतिभा पलायन रोक्न विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी अभिमुखीकरण, इन्टर्नसिप र नीति निर्माणमा सहभागिताजस्ता प्रतिभा आकर्षण कार्यक्रम।
७. विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अवधारणा तत्काल कार्यान्वयन गरी विश्वविद्यालय सेवाको पदपूर्ति थप स्वच्छ, निष्पक्ष र गुणस्तरीय बनाउने।
प्रतिक्रिया