काठमाडौं । नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बिपी कोइरालाले २०१७ साल असोज १४ गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको १५औँ महासभामा दिएको सम्बोधन आज पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण मानिन्छ।
बिपीले आफ्नो सम्बोधनमा साना राष्ट्रको अधिकार, औपनिवेशिक शासनको अन्त्य, विश्वशान्ति, राष्ट्रिय एकता तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रभावकारी भूमिकामा जोड दिएका थिए। चीन र मङ्गोलियालाई राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिनुपर्ने धारणा राख्दै उनले साना राष्ट्रसँग भौतिक शक्ति नभए पनि नैतिक शक्ति, एकता र इमानदारी नै ठूलो सामर्थ्य भएको बताएका थिए।
त्यतिबेला भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, सोभियत संघका नेता निकिता ख्रुस्चेभ, बेलायतका प्रधानमन्त्री हेरोल्ड म्याकमिलन, अमेरिकाका राष्ट्रपति ड्वाइट आइजेनहावरलगायत विश्वका शीर्ष नेताहरू महासभामा सहभागी थिए। बिपीको प्रभावशाली सम्बोधनपछि विभिन्न राष्ट्रका नेताहरूले उनीसँग भेट गरी विचार आदानप्रदान गरेको उल्लेख पाइन्छ।
बिपीको उक्त सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति र साना राष्ट्रको आवाजलाई बलियो रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। उनका विचारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ साना राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सुरक्षा, अधिकार र न्यायको संरक्षक बन्नुपर्नेमा जोड थियो।
बिपीको जन्मजयन्तीको सन्दर्भमा उनको अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई स्मरण गर्दै अहिलेको नेपाली नेतृत्वले पनि विश्वमञ्चमा नेपालको राष्ट्रिय हितका विषय प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन जाने तयारीमा छन्। नेपालमा बाढीपहिरो तथा जलवायुजन्य विपद्बाट भइरहेको ठूलो जनधनको क्षतिलाई उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायसँग जोडेर उठाउने अपेक्षा गरिएको छ। औद्योगिक राष्ट्रहरूको कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालजस्ता कमजोर तथा हिमाली मुलुकले भोग्नुपरेको क्षतिका लागि विकसित राष्ट्रसँग क्षतिपूर्ति तथा सहयोग माग्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ।
बिपीले पाँच दशकभन्दा अघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा साना राष्ट्रको अधिकार र नैतिक सामर्थ्यको आवाज उठाएझैँ अहिले पनि नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय तथा जलवायु सरोकारलाई विश्वमञ्चमा प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया