काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि सरकारले राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि राज्यका सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र परिचालन गर्ने भएको छ । यसै क्रममा सरकारले सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट निश्चित दिनको तलब कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आज बसेको सचिव बैठकले विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनेदेखि सार्वजनिक सेवा नियमित राख्ने र कर्मचारीलाई फिल्डमै परिचालन गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो ।
कसको तलबबाट कति कट्टा ?
सचिव बैठकले गरेको निर्णयअनुसार यस विपद्बाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका तर्फबाट योगदान गर्न श्रेणीविहीन कर्मचारीको मासिक सुरु तलब स्केलको २ दिन बराबर, राजपत्र अनंकित वा सोसरहका कर्मचारीको ५ दिन बराबर, राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणी वा सोसरहका कर्मचारीको ७ दिन बराबर तथा राजपत्रांकित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको १० दिन बराबरको तलब/पारिश्रमिक रकम योगदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
उक्त रकम २०८३ भदौ महिनाको मासिक तलब भुक्तानी गर्दा कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सरकारी निर्णयअनुसार यसबाट संघीय सरकारका कर्मचारीबाट मात्रै करिब ३६ करोड रुपैयाँ राहत कोषमा योगदान हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत यही बमोजिमको तलब/पारिश्रमिकबाट राहत कोषमा योगदान गर्न आग्रह गरिएको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतलाई पहिलो प्राथमिकता
सचिव बैठकले बाढीबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका नागरिकको खोज, उद्धार, राहत, अस्थायी बसोबास तथा स्वास्थ्य उपचारलगायतका कार्यलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्, दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवाको पुनःसञ्चालन तत्काल अघि बढाउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई भनिएको छ ।
बैठकले विपद्बाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै ज्यान गुमाएका सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गरेको छ । घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरिएको छ ।
सार्वजनिक बिदामा समेत कर्मचारी आवश्यकताअनुसार अनिवार्य खटिनुपर्ने
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफ्ना स्रोत, साधन र जनशक्ति तत्परताका साथ परिचालन गर्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आवश्यकताअनुसार कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराई कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा नियमित रूपमा प्रवाह हुने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले मिलाउनुपर्नेछ । यसले राहतसँगै प्रभावित नागरिकलाई आवश्यक प्रशासनिक तथा सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध हुन नदिन सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको देखाउँछ ।
कर्मचारीलाई केन्द्रमा बोलाएर बैठक, सेमिनार र तालिम नगर्न निर्देशन
सचिव बैठकले विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यमा प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीसमेत आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सक्रिय रहनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।
कुनै पनि मन्त्रालय वा निकायले कर्मचारीलाई कार्यालयको अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि काज नखटाउने तथा बिदा स्वीकृत नगर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
त्यसैगरी हाललाई संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा बोलाई गोष्ठी, सेमिनार, तालिम वा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने/नगराउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । सेवाकालीन तालिम भने यस व्यवस्थाबाट अलग रहनेछ ।
विपद्मा सरकारको प्रशासनिक संयन्त्र एकै ठाउँमा
सचिव बैठकका यी निर्णयले अहिलेको संकटमा सरकारी प्रशासनको नियमित कामभन्दा नागरिकको जीवनरक्षा, खोज तथा उद्धार, राहत र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
कर्मचारीको तलबबाट ठूलो रकम राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसँगै प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई समेत योगदानका लागि आग्रह गरिनुले विपद्को समयमा राज्यका सबै तह र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई एउटै उद्देश्यमा परिचालन गर्ने सरकारको नीति देखिएको छ ।
अब निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रभावित क्षेत्रमा तीव्र उद्धार तथा राहत र अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाको निरन्तरताले सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षमताको परीक्षा हुने देखिन्छ ।
