सागर पण्डित,काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक तत्काल संसद्बाट पारित हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएसँगै सरकारले यसअघि प्रस्ताव गरेका विवादित प्रावधानमाथि पुनः छलफल र पुनर्विचार गर्न थालेको छ।
त्यसक्रममा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने विषय उच्चस्तरमै छलफलको विषय बनेको स्रोतको दावी छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालय तथा सल्लाहकार तहमा केहि उच्चस्तरका प्रशासक र पूर्व प्रशासकहरुले कुलिङ पिरियड हटाउन सुझाव दिइएपछि यस विषयमा आन्तरिक छलफल सुरु भएको स्रोतले जनाएको छ।
विधेयकमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव तथा प्रथम श्रेणीका सहसचिव तहका कर्मचारीले राजीनामा दिए वा अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । । यो व्यवस्थालाई नै ‘कुलिङ पिरियड’ भनिएको हो।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ८३ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट (सचिव) वा प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवामा अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्।’
कर्मचारीले बहाल रहेकै अवस्थामा आगामी नियुक्तिको वातावरण बनाउने, राजनीतिक नेतृत्वसँग निकटता बढाउने तथा अवकाशलगत्तै महत्वपूर्ण नियुक्ति लिने प्रवृत्तिलाई रोक्न कुलिङ पिरियड आवश्यक रहेको तर्कसहित यो व्यवस्था अघि सारिएको थियो। अघिल्लो विधेयक प्रक्रियामा पनि दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको विषय लामो बहसको केन्द्र बनेको थियो।तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ।
ऐन तत्काल नआउने भएपछि विवादित प्रावधान फेरि ‘टेबल’मा
संघीय निजामती सेवा विधेयक हाल अनिश्चयको भूमरीमा परिरहेको छ । विधेयक संसद्मा दर्ता भएर विधायन प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नसकेपछि सरकारले यसमा रहेका प्रावधानमाथि पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। यही कारण अहिले विधेयकका प्रावधानलाई ‘अब जस्ताको तस्तै लैजाने कि फेरि हेर्ने ?’ भन्ने बहस सुरु भएको हो।
स्रोतका अनुसार चालु संसद् अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुने सम्भावना कमजोर हुँदै गएपछि विधेयकमा रहेका विवादित तथा बढी आलोचना भएका प्रावधानलाई पुनः छलफलको विषय बनाउन सकिने अवस्था बनेको छ।
त्यसको पहिलो निशानामा कुलिङ पिरियड परेको स्रोतको दाबी छ। ‘ऐन नै तत्काल नआउने भएपछि विधेयकका प्रावधानमाथि फेरि छलफल हुनु स्वाभाविक हो,’ भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कुलिङ पिरियड पनि त्यही क्रममा पुनर्विचारको विषय बनेको हुन सक्छ।’
कर्मचारीलाई मात्रै किन ? उच्च तहबाटै प्रश्न
कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्ने पक्षमा पछिल्लो समय कर्मचारी प्रशासनको उच्च तहबाट समेत आवाज उठ्दै आएको छ।
पूर्वप्रशासक तथा प्रशासनविद्हरूसँग प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकार तहले गरेको छलफलमा पनि निजामती कर्मचारीलाई मात्रै लक्षित गरेर कुलिङ पिरियड राख्नु उचित नहुने सुझाव आएको स्रोत बताउँछ।
पूर्वप्रशासकहरूको तर्क छ—राज्यका विभिन्न निकायमा काम गरेका व्यक्तिहरूलाई अवकाशपछि नियुक्ति रोक्ने हो भने त्यो व्यवस्था कुनै एउटा सेवाका कर्मचारीलाई मात्रै लक्षित गरेर नभई समान रूपमा लागू हुने गरी बनाउनुपर्छ।
कर्मचारीलाई मात्रै दुई वर्षसम्म कुनै पनि महत्वपूर्ण नियुक्तिबाट रोक्दा त्यसले ‘कर्मचारी नै खराब हुन्’ भन्ने सन्देश जाने र उनीहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
‘कुलिङ पिरियड राख्ने हो भने कर्मचारी, सेना, प्रहरीलगायत सबै सरकारी सेवामा समान मापदण्ड बनाउनुपर्छ,’ छलफलमा सहभागी एक पूर्वप्रशासकको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘निजामती कर्मचारीलाई मात्रै तारो बनाएर यस्तो व्यवस्था गर्नु विभेदपूर्ण हुन्छ।’
सचिव–सहसचिव पनि कुलिङ पिरियडको पक्षमा छैनन्
सरकारका अधिकांश सचिव तथा सहसचिवहरू पनि कुलिङ पिरियड आवश्यक नभएको धारणा राख्दै आएका छन्।
उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्नुको सट्टा सरकारको सम्बन्धित तहमा पुगेर आफ्ना धारणा स्पष्ट राख्नुपर्ने भन्दै मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई समेत यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न सुझाव दिँदै आएका छन्।
उच्च तहका कर्मचारीहरूको तर्क छ—कर्मचारी अवकाशपछि कुनै सार्वजनिक जिम्मेवारीमा जानै नपाउने गरी दुई वर्ष रोक लगाउनुको सट्टा नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त बनाउनु बढी प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ।
अवकाशपछि नियुक्ति नै रोक्ने व्यवस्था राख्दा सक्षम र अनुभवी प्रशासकहरूलाई समेत राज्यले तत्काल उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
सरकारको कर्मचारी नीति नै बदलिँदै ?
कुलिङ पिरियड हटाउनेबारेको छलफललाई कर्मचारी प्रशासनप्रतिको सरकारको बदलिँदो दृष्टिकोणसँग पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनको सुरुवाती चरणमा कर्मचारी प्रशासनलाई कडा दबाबमा राखेर परिणाम निकाल्ने नीति अख्तियार गर्न खोजिएको थियो। कर्मचारीमाथि कडा निगरानी, जिम्मेवारीमा दबाब र प्रशासनिक संरचनामै व्यापक पुनर्संरचनाको संकेत सरकारले दिएको थियो।
तर सरकार गठन भएको करिब पाँच महिनाको अवधिमा त्यस्तो रणनीतिले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने निष्कर्षमा सरकार पुग्न थालेको स्रोतको दाबी छ।
‘कर्मचारीलाई तर्साएर होइन, काम गर्ने वातावरण दिएर परिणाम निकाल्न सकिन्छ’ भन्ने विश्लेषण प्रधानमन्त्रीको सचिवालय तथा सल्लाहकार तहमा हुन थालेको बताइएको छ।
त्यसैले कर्मचारीको मनोबलमै असर पार्ने ठानिएका केही प्रावधानमा समेत पुनर्विचार गर्न सकिने संकेत देखिन थालेको हो।
३०–५५ पछि अब कुलिङ पिरियड पनि ?
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी विवादमा परेको विषय ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव हो।
३०–५५ प्रावधानमाथि कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक प्रश्न उठ्दै आएका छन्। पछिल्लो समय यही प्रावधान हट्ने वा संशोधन हुने सम्भावनाबारे पनि बहस भएको सार्वजनिक विवरणहरू छन्।
त्यसमाथि कुलिङ पिरियड, सेवा अवधि, पदावधि, अवकाशलगायतका विषय पनि विवादमा छन्।
यसले अब संघीय निजामती सेवा विधेयक पहिले तयार भएको मस्यौदा मात्रै नभई पुनः राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी परीक्षणको प्रक्रियामा जाने सम्भावना बढेको छ।
अर्थात्, सरकारले केही समयअघि कठोर रूपमा अघि सारेका सबै व्यवस्था अब अन्तिम रूपमै पुगिसकेका छैनन्।
कुलिङ पिरियड हटाउँदा सरकारलाई अर्को चुनौती
यद्यपि कुलिङ पिरियड हटाउने निर्णय लिन सरकारका लागि सहज भने छैन।कुलिङ पिरियडको मूल उद्देश्य नै बहालवाला उच्च पदस्थ कर्मचारीले अवकाशपछि पाइने राजनीतिक वा संवैधानिक नियुक्तिको आशामा पदमा रहँदा प्रभाव र पहुँच प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई रोक्नु हो।
यसलाई हटाउँदा सरकारले ‘अवकाशपछि नियुक्तिको बाटो खोल्न खोजेको’ आरोप खेप्न सक्ने जोखिम पनि छ।
त्यसैले कुलिङ पिरियड हटाउने हो भने त्यसको विकल्प के हुने, उच्च पदस्थ कर्मचारीको स्वार्थको द्वन्द्व कसरी नियन्त्रण गर्ने र अवकाशपछि हुने नियुक्तिलाई कसरी पारदर्शी बनाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ।
अर्थात्, सरकारका लागि प्रश्न अब केवल ‘कुलिङ पिरियड राख्ने कि हटाउने ?’ भन्ने मात्र छैन।
हटाएपछि त्यसको ठाउँमा के राख्ने ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।
विधेयकका अरू प्रावधान पनि फेरि खुल्न सक्ने
संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी हुने सम्भावना कमजोर बनेपछि कुलिङ पिरियडमा मात्रै नभई विधेयकका अन्य विवादित व्यवस्थामा समेत पुनः छलफल हुन सक्ने अवस्था बनेको छ।
३०–५५ को व्यवस्था, कर्मचारीको सेवा अवधि, उच्च तहका कर्मचारीको पदावधि, सरुवा प्रणाली, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था, कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा अन्य सेवा–सर्तका विषयमा पनि पुनः बहस हुन सक्ने देखिएको छ।
विधेयकमा यसअघि नै विभिन्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका थिए। पछिल्लो मस्यौदामाथि कानुनी तथा प्रशासनिक प्रश्न उठेको सार्वजनिक विवरणसमेत आएको छ।
त्यसैले अहिलेको अवस्था ‘विधेयकमा नयाँ व्यवस्था थप्नेभन्दा पनि विवादित व्यवस्था कति टिकाउने ?’ भन्ने चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ।
ऐन ढिलो हुनुको एउटा फाइदा : विवादित व्यवस्था सच्याउने मौका
लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रतीक्षा भइरहे पनि विधेयकमा सहमति जुटाउन नसक्दा प्रक्रिया लम्बिँदै आएको छ।
यसलाई कर्मचारी प्रशासनका लागि निराशाजनक अवस्थाका रूपमा हेरिए पनि अर्कोतर्फ विवादित व्यवस्थालाई पर्याप्त छलफल गरेर सच्याउने अवसरका रूपमा समेत लिन सकिने अधिकारीहरू बताउँछन्।
विशेषतः ३०–५५ र कुलिङ पिरियडजस्ता व्यवस्थाले कर्मचारीको भविष्य, मनोबल र प्रशासनिक स्थायित्वमै प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले हतारमा ऐन जारी गर्नुभन्दा व्यापक छलफल आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
अब सरकारसमक्ष दुईवटा बाटा देखिएका छन्।
पहिलो—अहिलेकै विवादित प्रावधानलाई जस्ताको तस्तै अघि बढाउने।
दोस्रो—ऐन तत्काल नआउने अवस्थालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै विधेयकलाई फेरि समीक्षा गर्ने।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कुलिङ पिरियड हटाउनेबारे सुरु भएको छलफलले भने सरकार दोस्रो बाटोतर्फ जान खोजेको संकेत दिएको छ।
त्यसैले संघीय निजामती सेवा विधेयक अब केवल ‘कहिले संसद्मा पुग्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित रहेन।
विधेयकमा यसअघि राखिएका कुन–कुन प्रावधान टिक्छन् र कुन–कुन प्रावधानमा सरकार ‘युटर्न’ हुन्छ—अब त्यसको प्रतीक्षा सुरु भएको छ।
