- १ हजार ५ सय ९४ नियुक्ति खारेज गरेर प्रतिस्पर्धाको आश्वासन, चार महिनामै १९८ नियुक्ति
- प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारको प्रभावमा निकटस्थहरूलाई नियुक्ति दिइएको सरोकारवालाको आरोप
- नयाँ नियुक्त भएका १९८ को को हुन् ?
काठमाडौं । सरकारले पुरानो सरकारका पालामा भएका १ हजार ५ सय ९४ नियुक्ति खारेज गरेर सुशासन र निष्पक्षताको आशा जगाएको चार महिना नबित्दै नयाँ नियुक्तिको शैलीलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गर्दा त्यसलाई जनताले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए। तत्कालीन सरकारले नातावाद, कृपावाद, पहुँच र राजनीतिक निकटताका आधारमा सार्वजनिक संस्थामा नियुक्ति गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेका बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत ठूलो संख्यामा नियुक्ति खारेज गरेको थियो।
खारेजीसँगै सरकारले रिक्त भएका पदमा खुला र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसबेला सरकारले लिएको यो नीतिले सार्वजनिक संस्थामा अब योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाले स्थान पाउने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर, चार महिनाको अवधिमा सरकारले विभिन्न संवैधानिक, सार्वजनिक तथा स्वायत्त निकायमा १९८ जनालाई नियुक्ति गरिसकेको तथ्यले सरकारको नियुक्ति प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, नियुक्तिका लागि प्रतिस्पर्धा गराइएको भए पनि त्यसको अन्तिम छनोट प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सल्लाहकार समूह तथा सत्तारूढ दलसँग निकट व्यक्तिहरूको प्रभाव देखिएको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन्।
प्रतिस्पर्धा भयो, तर छनोट कसरी भयो?
सरकारले अधिकांश पदमा आवेदन आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अघि बढाएको देखिए पनि प्रतिस्पर्धाको आवरणमा पहिल्यै निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने वातावरण बनाइएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार खुला प्रतिस्पर्धा गराउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। छनोटका आधार, मूल्यांकन प्रणाली, उम्मेदवारको योग्यता, प्राप्त अंक, सिफारिसको आधार र अन्तिम निर्णयसमेत पारदर्शी हुनुपर्छ।
तर, नयाँ सरकारका कतिपय नियुक्तिमा यी विषय सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट नहुँदा सरकारमाथि प्रश्न उठेको हो।
‘पहिलेका सरकारले गलत नियुक्ति गरेका थिए, त्यसैले खारेज गरियो। तर गलत नियुक्ति खारेज गरेर फेरि त्यही शैली दोहोर्याउने हो भने परिवर्तनको औचित्य के रह्यो?’ एक सरोकारवालाले प्रश्न गरे।
लोकसेवाको सिद्धान्तको कुरा, व्यवहारमा पहुँच?
सरकारले नयाँ नियुक्तिमा योग्य र सक्षम व्यक्ति ल्याउने दाबी गर्दै आए पनि व्यवहारमा कतिपय नियुक्तिले लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धान्तसँग तुलना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
लोकसेवा प्रणालीको मूल आधार नै निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, योग्यता, क्षमता र समान अवसर हो। सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक वा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने अपेक्षाका बीच नयाँ नियुक्तिहरूमा पनि त्यही आशंका उत्पन्न हुनु सरकारका लागि गम्भीर प्रश्न हो।
सरोकारवालाहरूको भनाइमा प्रतिस्पर्धा गराएर मात्रै नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष हुँदैन। प्रतिस्पर्धाको अन्तिम परिणामले नै सरकारको नियत र प्रणालीको विश्वसनीयता प्रमाणित गर्छ।
पुरानो सरकारको नियुक्ति खारेज, नयाँ सरकारको नियुक्तिमा पनि प्रश्न
अघिल्लो सरकारका नियुक्ति खारेज गर्दा सरकारले एउटा स्पष्ट राजनीतिक सन्देश दिएको थियो—सार्वजनिक संस्थाका पद व्यक्तिगत वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा बाँडिने छैनन्।
त्यही सन्देशबाट उत्साहित भएका नागरिकले नयाँ सरकारबाट नियुक्तिमा नयाँ संस्कृति सुरु हुने अपेक्षा गरेका थिए।
तर अहिले विभिन्न निकायमा भएका नियुक्तिहरूको सूची हेर्दा सरकारमाथि अर्को प्रश्न थपिएको छ—खारेज गरिएको नियुक्ति गलत थियो कि नियुक्ति गर्ने पुरानो शैली नै गलत थियो?
यदि पुरानो नियुक्ति गलत हुनुको कारण राजनीतिक पहुँच र निकटता थियो भने नयाँ नियुक्तिमा पनि त्यही प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन नहुने हो।
‘पहिले लुकिछिपी हुन्थ्यो, अहिले खुलेआम?’
सरकारको नियुक्ति प्रक्रियामाथि असन्तुष्ट सरोकारवालाहरूले अहिलेको शैलीलाई झनै गम्भीर रूपमा लिएका छन्।
उनीहरूको आरोपमा विगतमा राजनीतिक नेतृत्वले नियुक्तिमा हस्तक्षेप गरे पनि कम्तीमा त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा बचाउ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। अहिले भने प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया देखाएर अन्तिम परिणाममा आफ्ना निकटस्थलाई स्थान दिने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ।
‘प्रतिस्पर्धा गराइएको छ भने त्यसको नतिजा पनि सार्वजनिक गरिनुपर्छ। कसले कति अंक ल्यायो, कसरी सिफारिस भयो र किन अन्तिम व्यक्तिलाई छनोट गरियो भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ,’ एक प्रशासनविद्ले बताए।
चार महिनामा १९८ नियुक्ति, प्रश्न भने अझै बाँकी
अध्यादेशमार्फत १ हजार ५ सय ९४ नियुक्ति खारेज गरेको सरकारले चार महिनामै विभिन्न निकायमा १९८ नियुक्ति गरेको छ।
नयाँ नियुक्तिको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारको प्रारम्भिक निर्णय र अहिलेको अभ्यासबीच तुलना हुन थालेको हो।
सरकारले अघिल्लो सरकारका नियुक्तिलाई ‘राजनीतिक पहुँच र भागबण्डा’को उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेको थियो। अब उसैले गरेका नियुक्ति पनि त्यही मापदण्डबाट परीक्षण हुनुपर्ने आवाज उठेको छ।
सरकारले साँच्चिकै नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गरेको हो वा पुरानो प्रवृत्तिलाई नयाँ अनुहार र नयाँ प्रक्रियामार्फत निरन्तरता दिएको हो—अब यसको जवाफ नियुक्तिको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरेर दिनुपर्ने देखिन्छ।
नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धाको वास्तविकता र छनोटमा राजनीतिक प्रभाव भए/नभएको विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ नदिएसम्म ‘नियुक्ति खारेज गरेर सुशासनको आशा जगाएको सरकार पनि अन्ततः उही पुरानै बाटोमा गयो’ भन्ने प्रश्नबाट सरकार उम्कन कठिन हुनेछ।
को कहाँ नियुक्त भए ? हेरौं
