सागर पण्डित,काठमाडौं ।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय को संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण स्वीकृत गरेसँगै सिंहदरबारभित्र ठूलो कर्मचारी पुनर्संरचना सुरु हुने भएको छ। मन्त्रालयमा दरबन्दी कटौतीबाट जिम्मेवारीविहीन हुने डेढ सयभन्दा बढी उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई देशभरका मालपोत कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा कर्मचारी अभाव भएका स्थानीय तहमा खटाउने तयारी गरिएको छ।
ओ एण्ड एम कार्यान्वयनसँगै खरिदारदेखि सचिव तहसम्म झण्डै ६ सय दरबन्दी कटौती हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। दरबन्दी हटाइएपछि केही समयका लागि पद त रहने तर जिम्मेवारी नहुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले उनीहरूलाई तत्कालै आवश्यक कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले प्रशासनपोस्टसँग कुरा गर्दै दरबन्दी कटौतीका कारण जिम्मेवारीविहीन बन्ने शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई पहिलो चरणमै मालपोत कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र रिक्त रहेका स्थानीय तहमा पठाइने जानकारी दिए।
उनका अनुसार उपसचिव र शाखा अधिकृत मात्रै होइन, दरबन्दी कटौतीमा पर्ने खरिदार र नायब सुब्बासमेत मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका आवश्यक कार्यालयमा खटाइनेछन्।
सचिव भुजेलले सार्वजनिक बहसमा आएजस्तो ठूलो संख्यामा कर्मचारी फाजिलमा नपर्ने दाबी गरे। उनका अनुसार पहिलो प्राथमिकता आवश्यक कार्यालयमा तत्काल व्यवस्थापन गर्ने हुनेछ। त्यसपछि मात्रै सीमित संख्यामा फाजिलमा पर्ने कर्मचारीलाई संघीय सरकार तथा आवश्यक परे मधेश प्रदेश सरकारलगायतका निकायमा व्यवस्थापन गरिनेछ।
तर मन्त्रालयमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरू भने यो व्यवस्थालाई लिएर सशंकित छन्। सिंहदरबारमै कार्यरत धेरै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मालपोत कार्यालय वा दुर्गम इलाकामा सरुवा हुन अनिच्छुक रहेको बताइन्छ।
अर्कोतर्फ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कसलाई कहाँ पठाउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड अझै सार्वजनिक नगरेकाले कर्मचारीबीच थप अन्योल बढेको छ। मापदण्डबिना सरुवा गरिए पहुँच र हचुवाका आधारमा खटाइने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता कर्मचारीहरूले व्यक्त गरेका छन्। सामान्यले पछिल्ला केहि दिन देखि पहुँच र शक्तिका आधारमा कर्मचारीको खटनपटन गर्दै आइरहेकाले अधिकांश कर्मचारीहरु सशंकित बनेका हुन् ।
कतिपय कर्मचारी माथि मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयबाट पूर्वाग्राह साँधेर दुख दिने तथा सरुवा गरिदिने काम समेत हुन थालेको दुखेसो कर्मचारीको छ ।
यद्यपि सामान्य प्रशासन सचिव भुजेलले भने यस्तो आशंका अस्वीकार गरेका छन्। उनले कर्मचारीको सरुवा र व्यवस्थापन पारदर्शी, वस्तुगत र न्यायोचित मापदण्डका आधारमा गरिने दाबी गर्दै कुनै पनि कर्मचारीलाई विभेद हुने गरी निर्णय नहुने बताए।
ओ एण्ड एम कार्यान्वयनसँगै मन्त्रालयहरूको संरचना सानो बनाउने सरकारी योजना अघि बढिरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अब सिंहदरबारका कर्मचारी जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्मको कार्यक्षेत्रमा पुनःवितरण हुने प्रक्रियामा देखिने भएको छ।
