सागर पण्डित,काठमाडौं ।
नवनियुक्त मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले शुक्रबारदेखि नेपालको निजामती प्रशासनको सर्वोच्च नेतृत्व औपचारिक रूपमा सम्हालेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अहिले बिहान ९ बजे पुगेर उनले कुनै तामझाम, औपचारिक समारोह वा विशेष कार्यक्रमबिनै पदबहाली गर्दै कार्यभार ग्रहण गरेका हुन्।
तर कार्कीले सम्हालेको यो जिम्मेवारी सामान्य प्रशासनिक पदभार होइन। उनले यस्तो बेला प्रशासनको कमाण्ड सम्हालेका छन्, जतिबेला कर्मचारीतन्त्रमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप, निर्णयहीनता, मनोबलको गिरावट, कार्यसम्पादनमा सुस्तता र जनविश्वासको संकटबारे लगातार प्रश्न उठिरहेका छन्। त्यसैले उनको पदबहालीसँगै सम्पूर्ण प्रशासनिक वृत्तको ध्यान अब एउटा प्रश्नतर्फ केन्द्रित भएको छ—के कार्कीले थलिएको प्रशासनलाई नयाँ गति दिन सक्लान्?
धेरै वरिष्ठ सचिवहरूलाई उछिन्दै मुख्य सचिव नियुक्त भएका कार्कीमाथि सुरुदेखिनै असाधारण अपेक्षा र दबाब दुवै छन्। उनको नियुक्तिले प्रशासनिक वृत्तमा बहस र विवाद जन्माएको थियो। अब ती सबै बहसको जवाफ उनले आफ्नो कार्यशैली, निर्णय क्षमता र परिणाममार्फत दिनुपर्ने अवस्था छ।
पछिल्ला केही वर्षयता कर्मचारीतन्त्र निरन्तर दबाब, अविश्वास र राजनीतिक प्रभावको चपेटामा पर्दै आएको छ। निर्णय गर्दा अनुसन्धानको त्रास, फाइल अघि बढाउन हिच्किचाहट, जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति तथा जोखिम नलिने संस्कार बढ्दै गएको गुनासो स्वयं कर्मचारीहरूले गर्दै आएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाह, विकास आयोजना र सरकारी निर्णय प्रक्रियामा देखिएको छ।
यही कारण अहिले अधिकांश कर्मचारी नयाँ मुख्य सचिवबाट केवल प्रशासनिक आदेश होइन, स्पष्ट नेतृत्व, निष्पक्ष निर्णय, कर्मचारीको मनोबल उकास्ने वातावरण र अभिभावकीय भूमिकाको अपेक्षा गरिरहेका छन्। उनीहरू प्रशासनभित्र विश्वास पुनःस्थापित गर्ने, कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी बनाउने र इमान्दार कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने नेतृत्वको प्रतीक्षामा छन्।
कार्कीका सामु कर्मचारी सरुवा–बढुवालाई थप पारदर्शी र प्रणालीमा आधारित बनाउने, प्रशासनमा बढ्दो राजनीतिक प्रभावलाई संस्थागत विधि र मापदण्डमार्फत सीमित गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने र कार्यान्वयनको वातावरण बनाउने, सुशासन र उत्तरदायित्वलाई व्यवहारमा उतार्ने तथा डिजिटल प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेजस्ता चुनौती पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
त्यसैगरी सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाउनु, मन्त्रालय तथा निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्नु, निर्णय प्रक्रियामा देखिएको अनावश्यक ढिलाइ हटाउनु र परिणाममुखी प्रशासनिक संस्कृतिको विकास गर्नु उनको सफलताको प्रमुख मापदण्ड बन्ने देखिन्छ।
प्रशासनिक जानकारहरूका अनुसार मुख्य सचिव केवल कर्मचारीतन्त्रको प्रमुख मात्र होइन, सरकारको सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालन गर्ने केन्द्रबिन्दु पनि हुन्। त्यसैले उनले लिने निर्णय, तय गर्ने प्राथमिकता र निर्माण गर्ने कार्यसंस्कृतिले समग्र सरकारी प्रशासनको गति निर्धारण गर्नेछ।
कार्की सफल हुने वा नहुने मूल्यांकन उनको नियुक्तिको प्रक्रियाले होइन, आगामी केही महिनामा उनले प्रशासनलाई कति गतिशील, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन सक्छन् भन्ने आधारमा हुनेछ। अहिले उनको अगाडि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै निराशा, अन्योल र निष्क्रियताबाट गुज्रिरहेको कर्मचारीतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा, आत्मविश्वास र परिणाममुखी कार्यसंस्कृति स्थापित गर्नु हो।
यस अर्थमा शुक्रबारको पदबहालीसँगै गोविन्दबहादुर कार्कीका लागि केवल नयाँ कार्यकाल सुरु भएको छैन, नेपालको निजामती प्रशासन सुधारको अर्को अग्निपरीक्षा पनि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।
