काठमाडौं । उच्च सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगको सम्पूर्ण कामकारबाहीमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल रोक लगाएको छ। अदालतले आयोगलाई कुनै पनि व्यक्तिबाट सम्पत्ति विवरण संकलन नगर्न, संकलित विवरणमाथि थप छानबिन नगर्न तथा कुनै पनि कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगका हालसम्मका सबै गतिविधिलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिँदै विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म थप प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ। साथै, संवैधानिक र कानुनी जटिलता रहेको भन्दै मुद्दालाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश पनि दिएको छ।
अदालतले आयोगलाई कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न, पेश भइसकेका विवरणमाथि कुनै अनुसन्धान वा विश्लेषण अघि नबढाउन तथा त्यसका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाही सिफारिस नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
यो आदेशसँगै सरकारले उच्च पदस्थ पूर्व तथा वर्तमान सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको प्रक्रिया तत्कालका लागि ठप्प भएको छ।
सरकारले गत वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई विशेषगरी २०६३/०६४ सालपछि उच्च सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। आयोगले प्रारम्भिक तयारीसँगै आवश्यक विवरण संकलन र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइसकेको थियो।
तर आयोग गठन संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। आयोग गठनको वैधानिकता र अधिकारक्षेत्रमाथि प्रश्न उठाइएको उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशलाई सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अवैध सम्पत्ति छानबिनका नाममा अघि बढाएको महत्त्वाकांक्षी पहलका लागि तत्कालीन कानुनी अवरोधका रूपमा हेरिएको छ। अब आयोगको वैधानिकता र संवैधानिक आधारबारे पूर्ण इजलासले गर्ने अन्तिम व्याख्याले आयोगको भविष्य र सरकारले अघि बढाएको सम्पत्ति छानबिन अभियानको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
