सागर पण्डित,काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५५ वर्ष उमेर कटाएका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था अघि बढाएपछि देशभर गम्भीर असन्तोष, त्रास र संवैधानिक तथा कानूनी बहस एकैसाथ चुलिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा तयार पारिएको विधेयक अहिले कानुन मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा छ । तर उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै हजारौं निजामती कर्मचारी आफूहरूलाई “अपराधीजस्तो व्यवहार” गरिएको अनुभूति भएको भन्दै आन्तरिक रूपमा आक्रोशित बनेका छन् ।
सरकारले यसलाई प्रशासन सुधार र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने कदमका रूपमा व्याख्या गरिरहेको भए पनि प्रशासनविद्, पूर्व प्रशासक र प्रभावित कर्मचारीहरू भने यो कदम विद्यमान कानून, संविधान र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।
प्रस्तावित व्यवस्थाबाट एकैपटक १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । सचिव बढुवाको चरणमा रहेका सहसचिवदेखि अनुभवी उपसचिवसम्म अहिले अन्योल र तनावमा छन् । ।देशभरका पुराना शाखा अधिकृत, खरिदार र सुब्बाहरु पनि आफुहरु राज्यबाटै चरम अन्यायमा पर्न लागेको अनुभूति गरिरहेको बताउन थालेका छन् । उनीहरु आफुहरु एक्लो हुन पुगेको र न्यायको आशमा बस्नुपरेको भन्दै दुखेसो पोख्न थालेका छन् । हजारौ कर्मचारीहरुमा यस प्रकारको मनोदशा विकास हुनु सरकारकै लागि प्रत्यूत्पादक हुनसक्ने भन्दै प्रशासनविद्ले पनि सरकारलाई यस्ता कार्यहरु रोक्न चेतावनी दिन थालेका छन् । धेरै कर्मचारी खुलेर बोल्न नसक्ने अवस्थामा भए पनि भित्रभित्रै “मौनविद्रोह” को मनोविज्ञान बढिरहेको प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ
प्रशासनविद् तथा पूर्व सचिव श्यामप्रसाद मैनाली ले सरकारले अघि बढाएको यो व्यवस्था प्रशासनिक सुधारभन्दा बढी “प्रत्यूत्पादक राजनीतिक हतार” जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।उनले प्रशासनपोस्टसँग भने,“सरकारी सेवा भनेको कर्मचारी र सरकारबीचको संस्थागत सम्झौता हो । लोकसेवा परीक्षा पास गरेर प्रवेश गर्दा कर्मचारीले जुन सेवा शर्त स्वीकार गरेका हुन्छन्, त्यसलाई सरकारले पछि भूतप्रवाही कानून बनाएर प्रतिकूल असर पर्ने गरी बदल्न मिल्दैन ।”
मैनालीका अनुसार यदि सरकारले सबैका लागि समान रूपमा उमेरहद घटाउने नीति ल्याएको भए एउटा नीतिगत बहस हुन सक्थ्यो । तर “एकपटकका लागि” भनेर हजारौं कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै जर्वजस्ती अवकाश दिन खोजिनु विभेदपूर्ण र प्राकृतिक न्यायविपरित देखिएको उनको तर्क छ ।“सरकारले पुराना र अनुभवी कर्मचारीलाई बोझ वा अपराधीजस्तो व्यवहार गर्न खोजेको सन्देश गएको छ । यो सरकारकै लागि प्रत्यूत्पादक बन्न सक्छ,” मैनालीले भने ।
उनले सरकार र कर्मचारी “एक सिक्काका दुई पाटा” भएको उल्लेख गर्दै कर्मचारीको मनोबल खस्काएर प्रशासनिक सुधार सम्भव नहुने बताए ।उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था अन्ततः अदालतमा पुग्ने सम्भावना प्रबल छ ।“यो व्यवस्था कानून बने पनि सर्वोच्च अदालतमा चुनौती पर्छ । विधिशास्त्र र प्राकृतिक न्यायका आधारमा अदालतले त्यस्तो व्यवस्था बदर गर्न सक्ने पर्याप्त आधार देखिन्छ,” उनले भने ।
दफा ५८ सँग बाझिएको दाबी
विवादको केन्द्रमा रहेको विषय हो—विद्यमान निजामती सेवा ऐन को दफा ५८ ।
उक्त दफामा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई नियुक्तिको समयमा लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण तथा सेवा शर्तमा निजको स्वीकृतिबिना प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी, पछि हुने संशोधनले कर्मचारीको सेवा शर्तमा प्रतिकूल असर पार्ने भए कर्मचारीको लिखित सहमति आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार हाल सेवामा रहेका अधिकांश कर्मचारी ५८ वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने वैधानिक अपेक्षासहित सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । अहिले आएर सरकारले “भूतप्रवाही कानुन” बनाएर उनीहरूलाई समयअघि नै घर पठाउन खोज्नु विधिको शासनको मर्म विपरित देखिएको उनीहरूको तर्क छ ।
कतिपय पूर्व प्रशासकहरूले सरकारले चाहे स्वेच्छिक अवकाश, गोल्डेन ह्याण्डसेक वा प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन सक्ने भए पनि “जर्वजस्ती घर जा” भन्ने शैलीले प्रशासनिक असन्तोष विस्फोट हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
लोकसेवा आयोगको परामर्शबिनै विधेयक ?
सरकारमाथि उठेको अर्को गम्भीर प्रश्न भनेको लोकसेवा आयोगको परामर्शबिना विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको विषय हो ।
नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (६) (क) मा संघीय निजामती सेवाको शर्तसम्बन्धी कानून बनाउँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी तयार पारिएको विधेयकमा प्रारम्भिक चरणमै आयोगको औपचारिक परामर्श लिइएको देखिँदैन ।
यसले सरकारको नियतमाथि थप प्रश्न उठाएको प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ । यद्यपि सरकार पक्षले भने लोकसेवा आयोगसँगको परामर्श प्रक्रिया अझै बाँकी रहेको दाबी गरेको छ ।
प्रशासन सुधार कि असन्तोषको बीउ ?
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्रशासन सुधारको “ऐतिहासिक कदम” भनेर व्याख्या गरिरहेको बेला कर्मचारी वृत्तमा भने यसको मनोवैज्ञानिक असर गहिरो देखिन थालेको छ ।
वर्षौं सेवा गरेर अनुभव संकलन गरेका कर्मचारीलाई एकैपटक बाहिर पठाउने तयारीले प्रशासनिक स्थायित्व, संस्थागत स्मृति र कार्यसम्पादनमै असर पर्ने चिन्ता बढेको छ ।
कतिपय कर्मचारीहरूले यसलाई “सुधारको नाममा सफाया” का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । अझ खुला विरोध गर्न नसक्ने वातावरणका कारण असन्तोष भित्रभित्रै बढिरहेको र यसले भविष्यमा कर्मचारीतन्त्रभित्र गम्भीर अविश्वास पैदा गर्न सक्ने प्रशासनिक विश्लेषकहरूको चेतावनी छ ।
आमकर्मचारी वृत्तमा अहिले एउटा प्रश्न तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ—
संविधान, विद्यमान कानून र प्राकृतिक न्यायसँग टकरिने जोखिम हुँदाहुँदै सरकार किन यति हतारमा अघि बढिरहेको छ ?
