सागर पण्डित,काठमाडौं ।
नेपालको निजामती सेवालाई अनुशासित, निष्पक्ष, स्वच्छ र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले कर्मचारीका लागि विस्तृत आचरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। तर विडम्बना, विगत देखि नै ती व्यवस्था व्यवहारमा भन्दा कानुनका पुस्तकभित्र मात्रै सीमित जस्तै बन्दै आएका छन् । जसका कारण निजामती सेवा बद्नाम हुँदै आएको बताइएको छ ।
निजामती सेवा ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन तथा निजामती कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावलीले कर्मचारीले के गर्न पाउने र के गर्न नपाउने भन्ने स्पष्ट सीमा तोकेको छ। तर व्यवहारमा भने राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग, सरकारी साधनको निजी प्रयोग, कार्यालय समयको दुरुपयोग, सेवाग्राहीमाथि दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता तथा कार्यालयप्रतिको गैरजिम्मेवारीका घटना निरन्तर देखिँदै आएका छन्।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार नेपालको निजामती प्रशासनप्रति जनविश्वास कमजोर हुनुको सबैभन्दा ठूलो कारण आचरणसम्बन्धी कानुनको अभाव होइन, त्यसको कार्यान्वयनको अभाव हो। नियम उल्लंघन गर्ने कर्मचारीलाई समयमै कारबाही नहुँदा दण्डहीनताको संस्कृति संस्थागत हुँदै गएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
कानुनले कर्मचारीलाई के-के गर्न रोकेको छ ?
निजामती सेवा ऐन–२०४९, सुशासन ऐन–२०६४ तथा आचरणसम्बन्धी नियमावली–२०६५ ले कर्मचारीलाई नियमित कार्यालय उपस्थितिदेखि लिएर सेवाग्राहीसँगको व्यवहारसम्म स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।
कर्मचारीले कार्यालयमा नियमित उपस्थित हुनुपर्ने, बिदा स्वीकृत नगरी अनुपस्थित हुन नहुने, इमान्दार, अनुशासित र निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। माथिल्लो अधिकारीको वैधानिक निर्देशन पालना गर्नुपर्ने, कनिष्ठ कर्मचारीसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने तथा सेवाग्राहीसँग शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व पनि तोकिएको छ।
यस्तै कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन, कुनै राजनीतिक दलको प्रचार गर्न, सरकारविरुद्ध सार्वजनिक आलोचना गर्न, गोप्य सूचना चुहाउन, सरकारी सम्पत्ति निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न, कार्यालयका कर्मचारीलाई घरायसी काममा लगाउन, व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्न, दान, उपहार वा चन्दा लिन, सेवाग्राहीबाट कुनै सुविधा स्वीकार गर्न तथा आफ्नो जिम्मेवारीमा स्वार्थ जोडिएको विषय लुकाउन समेत रोक लगाइएको छ।
कानुनले कर्मचारीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी सेवा दिनुपर्ने दायित्वसमेत तोकेको छ। सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना समयमै उपलब्ध गराउने, गुनासोको सुनुवाइ गर्ने, काम छिटोछरितो र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने तथा आर्थिक अनुशासन कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट छ।
व्यक्तिगत जीवनमा पनि कानुनको निगरानी
आचरणसम्बन्धी नियमावलीले कर्मचारीको व्यक्तिगत व्यवहारसमेत नियमन गरेको छ।
सार्वजनिक रूपमा जाँडरक्सी सेवन गरी अमर्यादित गतिविधि गर्न, जुवा वा तास खेल्न, समाजमा निन्दनीय हुने व्यवहार प्रदर्शन गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत आचरणबाट समेत सरकार र निजामती सेवाप्रति जनविश्वास बढाउनुपर्ने कानुनी अपेक्षा गरिएको छ।
गोपनीयता जोगाउने दायित्व अवकाशपछि पनि
सरकारी सेवामा रहँदा थाहा पाएको गोप्य सूचना कर्मचारीले सेवामा रहँदा मात्रै होइन, अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि सार्वजनिक गर्न नपाउने व्यवस्था छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा गोप्य कागजात सार्वजनिक हुने, परीक्षा प्रश्नपत्र चुहिने तथा नीतिगत निर्णयहरू निर्णय हुनुअघि नै बाहिरिने घटनाले गोपनीयताको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
उल्लंघन गरे के हुन्छ ?
कानुनले आचरण उल्लंघनलाई सामान्य विषय मानेको छैन।
राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको प्रमाणित भए कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।
विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएको वा त्यसका लागि आवेदन दिएको पुष्टि भए भने भविष्यमा सरकारी सेवामा समेत अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।
अन्य आचरण उल्लंघनमा दुईदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का, दुईदेखि पाँच तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने सजाय तोकिएको छ। पटक–पटक एउटै प्रकृतिको आचरण उल्लंघन दोहोरिएमा बर्खास्तसम्मको कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
कानुन कडा, कार्यान्वयन किन कमजोर ?
पूर्वप्रशासनिक अधिकारीहरूका अनुसार समस्या कानुनमा होइन, त्यसको प्रयोगमा छ।
धेरैजसो अवस्थामा आचरण उल्लंघनलाई अनुशासनको विषयभन्दा राजनीतिक संरक्षणको विषय बनाइने गरिएको छ। प्रभावशाली कर्मचारीमाथि कारबाही अघि नबढ्ने, अनुसन्धान लामो समयसम्म अलपत्र पर्ने तथा सामान्य कर्मचारीमाथि मात्रै अनुशासनात्मक कारबाही हुने प्रवृत्तिले कानुनको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको उनीहरूको भनाइ छ।
यसका कारण एउटै कार्यालयमा नियम पालना गर्ने कर्मचारी निरुत्साहित हुने र नियम उल्लंघन गर्ने कर्मचारी नै सुरक्षित हुने विकृत संस्कृतिले जरा गाड्दै गएको टिप्पणी प्रशासनविद्हरूको छ।
जनविश्वास फर्काउने एउटै उपाय
नेपालमा निजामती कर्मचारीका लागि आवश्यक आचरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पर्याप्त रहेको मानिन्छ। तर ती व्यवस्था कागजमा मात्रै सीमित रहने हो भने प्रशासन सुधारका सबै अभियान असफल हुने निश्चित छ।
निजामती प्रशासनलाई पुनः जनविश्वासयोग्य बनाउन आचरण उल्लंघनमा शून्य सहनशीलता, राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य, नियमित अनुगमन, छिटो अनुशासनात्मक कारबाही र समान रूपमा कानुनको कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिएको छ।
प्रशासनिक विज्ञहरू भन्छन्, “सुशासनको सुरुआत नयाँ कानुनबाट होइन, विद्यमान आचरण कानुनको इमानदार कार्यान्वयनबाट हुन्छ।”
