काठमाडौं ।स्थानीय तहबाट घरजग्गा कारोबार तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत हुने धितोबन्धक रोक्का–फुकुवासम्बन्धी अनलाइन सेवा कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या देखिएपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग सक्रिय भएको छ। सेवा प्रवाहमा देखिएको अन्योल, प्राविधिक कमजोरी र पूर्वाधार अभावलाई मध्यनजर गर्दै विभागले आवश्यक सहजीकरण, न्यूनतम पूर्वाधारको सूची तथा कार्यविधिगत स्पष्टता सहित स्थानीय तह र नेपाल बैंकर्स संघलाई पत्राचार गरेको हो।
सरकारले मालपोतसम्बन्धी सेवा क्रमशः स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेसँगै कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका कतिपय पालिकामा आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि तथा कार्यकक्षको अभावका कारण सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितोबन्धकी कारोबारमा समेत अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा व्यवहारिक जटिलता देखिएको थियो।
यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न विभागले सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारको विस्तृत सूची तयार गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको जनाएको छ। विभागका अनुसार मानव स्रोत, कम्प्युटर तथा अन्य विद्युतीय सामग्री, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, दर्ता किताब, कागजात व्यवस्थापन तथा कार्यकक्ष व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड तय गरिएको छ।
विभागले कारोबारको चाप र कर्मचारी संख्याका आधारमा आवश्यक उपकरणको संख्या थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। स्थानीय तहलाई सहजता होस् भनेर कम्प्युटर तथा विद्युतीय उपकरणहरूको प्राविधिक ‘स्पेसिफिकेसन’ समेत विभागले नै तयार गरिदिएको छ। दर्ता किताब तथा अन्य अभिलेखसम्बन्धी नमुना र मापदण्ड पनि सार्वजनिक गरिएको विभागले जनाएको छ।
हालसम्म देशभरका २२५ स्थानीय तहले भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा सञ्चालनका लागि विभागमा अनुरोध पठाइसकेका छन्। तीमध्ये पहिलो चरणमा ३५ स्थानीय तह छनोट गरी सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर आवश्यक पूर्वाधार अभावका कारण सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएपछि विभागले तत्काल सहजीकरण र समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
स्थानीय तहमा भूमि व्यवस्थापन सेवा प्रभावकारी बनाउन विभागले प्रस्तावित संगठन संरचना समेत तयार गरेको छ। प्रस्तावित संरचनाअनुसार पालिकामा भूमि व्यवस्थापन शाखाअन्तर्गत भू–सेवा केन्द्र तथा कागजात परीक्षण फाँट, लिखत रजिस्ट्रेसन तथा जग्गा प्रशासन फाँट, नक्सा अद्यावधिक फाँट तथा तामेली फाँट रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितोबन्धकी रोक्का–फुकुवासम्बन्धी कारोबारलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक सहजीकरणका लागि विभागले नेपाल बैंकर्स संघसँग पनि समन्वय थालेको छ। बैंकहरूबाट उठाइएका व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि विभागले विभिन्न निर्णय गर्दै आवश्यक स्पष्टता दिएको जनाएको छ।
विभागले थपरपुनः धितोबन्धक पारित, आंशिक फुकुवा, मूल्यांकन रकमभन्दा बढीमा धितोबन्धक पास गर्ने प्रक्रिया, राजीनामा थैली रकमभन्दा बढी धितोबन्धक पारित, रोक्का रहेको जग्गामा घर कायम गर्ने, रोक्का रहेको धितो सम्पत्ति फुकुवा गर्ने लगायत विषयमा स्पष्ट मापदण्ड र सहजीकरण गरेको छ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोबन्धकी प्रयोजनका लागि पेस गर्ने लिखतको ढाँचा सम्बन्धमा समेत विभागले आवश्यक मार्गदर्शन दिएको छ। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार यसबाट पछिल्लो समय देखिएका अन्योल, ढिलासुस्ती तथा प्राविधिक अवरोध केही हदसम्म समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
