काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतभित्र चर्किएको विवाद र न्यायिक वृत्तमा देखिएको असन्तुष्टिका बीच सरकारले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई आजै अनुमोदन गराएर शपथ तथा पदबहालीसमेत गराउने गरी तीव्र तयारी अघि बढाएको छ ।
सत्तापक्षले सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग सहकार्यभन्दा असहयोगको नीति अख्तियार गरिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै न्यायालय नेतृत्व छिटो टुंग्याउन खोजेको उच्च राजनीतिक स्रोतको दाबी छ । यही कारण संसदीय सुनुवाइदेखि शपथसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया अस्वाभाविक रूपमा तीव्र गतिमा अघि बढाइएको बताइएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले वैशाख २४ गते सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतामा चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश डा. शर्मालाई नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेपछि न्यायिक क्षेत्रमा विवाद चर्किएको थियो । वरिष्ठताक्रम मिचिएको आरोपसहित सर्वोच्च अदालतभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ भने कानुन व्यवसायी वृत्तमा समेत यस विषयले तीव्र बहस जन्माएको छ ।
डा. शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १६ वटा उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमाथिको छलफल मंगलबार बिहानैदेखि सुरू भएको छ । समितिको बैठकमा उजुरीकर्ताको दाबी, संवैधानिक योग्यता तथा न्यायिक भूमिकामाथि प्रश्न उठाइए पनि सत्तापक्ष भने आजै अनुमोदन गराउने रणनीतिमा देखिएको छ ।
सत्तारूढ दल निकट एक नेताका अनुसार समितिबाट अनुमोदन लगत्तै संसद सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयलाई औपचारिक जानकारी पठाउनेछ । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयले तत्काल शपथको समय तय गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
“आज साँझ ६ बजेसम्म शपथ गराउने गरी समन्वय भइरहेको छ । शपथलगत्तै उहाँले सर्वोच्च अदालतमा पदबहाली गर्नुहुनेछ,” ती नेताले प्रशासनपोष्टसँग दाबी गरे ।
स्रोतका अनुसार बुधबारदेखि नै मुद्दाको पेशी सूची (कजलिस्ट) तोक्ने गरी नयाँ नेतृत्वलाई सक्रिय बनाउने योजना सत्तापक्षको छ । त्यसका लागि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मा राखिएको चर्चा सिंहदरबारदेखि न्यायालयसम्म चलिरहेको छ ।
यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालयले भने अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी नआएको जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले प्रधानन्यायाधीशको शपथसम्बन्धी कुनै औपचारिक सूचना हालसम्म प्राप्त नभएको बताएका छन् ।
यसबीच न्यायिक वृत्तमा भने सर्वोच्च अदालतजस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई हतारमा निष्कर्षमा पुर्याउन खोजिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कतिपय कानुन व्यवसायीले संसदीय सुनुवाइजस्तो संवैधानिक प्रक्रियालाई औपचारिकतामा सीमित गर्न खोजिएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
