मन्त्रालय मर्जपछि सचिव ‘बेवारिसे’ !अलपत्र सचिव व्यवस्थापन गर्न मुख्य सचिवको नेतृत्वमा समिति

 –मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमै अन्योलता

–सबैभन्दा पेचिलो अवस्था नवगठित कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय मा देखिएको छ

काठमाडौं ।  सरकारले कार्यविभाजन नियमावली–२०८३ स्वीकृत गर्दै चार मन्त्रालय खारेज र केही मन्त्रालय गाभेर २१ बाट १७ मन्त्रालयमा सीमित गरेपछि सचिव व्यवस्थापन ठूलो टाउको दुखाइ बनेको छ। मन्त्रालय मर्ज र खारेजीसँगै कतिपय सचिव जिम्मेवारीविहीन बनेका छन् भने कतिपय मन्त्रालयमा एकैपटक दुईदेखि तीन सचिवसम्म थुप्रिएका छन्।

यही अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा ‘सचिव व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको छ। समितिमा केही वरिष्ठ सचिवहरू समेत सदस्यका रूपमा रहेका छन्।

मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णयसँगै अहिले सिंहदरबारभित्र सबैभन्दा ठूलो अन्योल सचिव व्यवस्थापनलाई लिएर देखिएको छ। कुन सचिवलाई कहाँ पठाउने, कसलाई कुन मन्त्रालयको नेतृत्व दिने र कसको दरबन्दी कायम रहने भन्ने विषय अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमिव्यवस्था मन्त्रालय गाभिएपछि त्यहाँ कार्यरत सचिवमध्ये एक जनालाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यस्तै, खारेजीमा परेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय तथा गाभिएको वन र कृषि क्षेत्रका सचिवहरूको जिम्मेवारी पनि अन्योलमै छ।

सबैभन्दा पेचिलो अवस्था नवगठित कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय मा देखिएको छ। यस मन्त्रालयमा हाल कृषि, वन तथा पूर्व पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका गरी तीन सचिव पुगेका छन्। तर, तीमध्ये कसले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे सरकार मौन छ।

मर्ज भएका मन्त्रालयमा सचिव चयन हुन नसक्दा प्रशासनिक नेतृत्व नै कमजोर बनेको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ। निर्णय प्रक्रिया सुस्त भएको, फाइल रोकिएको र कर्मचारीहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुगेको गुनासो समेत बढ्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, “मन्त्रालय गाभिएपछि एउटै मन्त्रालयमा दुई–तीन सचिव पुग्ने अवस्था बनेको छ। त्यसैले छिटो व्यवस्थापन गर्न मुख्य सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएर गृहकार्य अघि बढाइएको हो।”

सरकारले सुशासन र मितव्ययीताको नारा अघि सारे पनि सचिव दरबन्दीको स्पष्ट खाका भने अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। स्रोतका अनुसार बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एउटा मन्त्रालयमा एक जना मात्रै सचिव राख्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। तर, त्यसो गर्दा अतिरिक्त सचिवहरूलाई कहाँ पठाउने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

मर्ज भएका मन्त्रालयका एक सचिवले सरकारले आफूहरूलाई “उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त जिम्मेवारी” दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताए। “अहिले हामी अन्योलको अवस्थामा छौं। छिटो निर्णय नहुँदा प्रशासनिक काममै असर पर्ने खतरा बढेको छ,” ती सचिवले भने।

सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयलाई ‘मितव्ययी र सुधारमुखी कदम’ भनेर प्रचार गरे पनि कर्मचारी वृत्तमा भने निर्णय हतारमा गरिएको टिप्पणी भइरहेको छ। मर्ज भएका कतिपय मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, अधिकार र संरचनाबीच तालमेल नमिल्ने देखिएको भन्दै कर्मचारीहरू नै अचम्ममा परेका छन्।