कमारो होइन, राज्यको संस्थागत स्मृति बोकेको निडर निजामती प्रशासन चाहिन्छ

सागर पण्डित, काठमाडौं ।

नेपालको निजामती प्रशासन अहिले एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ। बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो बहसपछि अगाडि बढिरहेका बेला त्यसमा समेटिएका केही प्रावधानले कर्मचारी प्रशासनको भविष्य मात्र होइन, राज्यको संस्थागत क्षमता र निरन्तरतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

विशेषगरी ३०–५५ वर्ष उमेर समूहका कर्मचारीलाई लक्षित हुने गरी प्रस्तावित प्रावधान यति संवेदनशील विषय हो कि यसलाई सामान्य कानुनी व्यवस्थाका रूपमा हेरेर हतारमा निर्णय गरिनु उचित हुँदैन। यो व्यवस्था ल्याउनै नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि पनि र ल्याउनैपर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि पनि यसको प्रभावबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ।

प्रश्न यति मात्र हो—के यसबारे पर्याप्त अध्ययन भएको छ ? यसको प्रशासनिक, आर्थिक, संस्थागत र मनोवैज्ञानिक प्रभावको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरिएको छ ?

यदि अध्ययन भएको छ भने त्यसका आधार सार्वजनिक बहसमा आउनुपर्छ। अध्ययन पर्याप्त भएको छैन भने यस्तो दूरगामी प्रभाव पार्ने प्रावधानलाई थप अध्ययनबिना अघि बढाउनु हुँदैन।

निजामती सेवा राजनीतिक नेतृत्वको मातहत हो, तर राजनीतिक नेतृत्वको ‘कमारो’ होइन

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व नै राज्य सञ्चालनको मूल वैधानिक शक्ति हो। सरकारको नीति, प्राथमिकता र राजनीतिक दिशानिर्देशन राजनीतिक नेतृत्वले तय गर्छ। यसमा विवाद छैन।

तर सरकार भनेको राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन। सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र पनि सरकारकै अभिन्न अंग हो।

मन्त्री परिवर्तन हुन्छन्, सरकार परिवर्तन हुन्छन्, राजनीतिक प्राथमिकता परिवर्तन हुन्छन्। तर राज्यका संस्था चलिरहन्छन्। त्यसैले निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रसँगै राज्यको संस्थागत ज्ञान, अनुभव र निरन्तरताको संरक्षक पनि मानिन्छ।

त्यसैले प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिस्पर्धी होइन, तर उसको मौन अनुयायी पनि हुनु हुँदैन।

प्रशासकको भूमिका सरकारलाई ‘हो’ मात्र भन्नु होइन। आवश्यक पर्दा तथ्य, कानुन, अनुभव र संस्थागत परिणामका आधारमा ‘यो निर्णय पुनर्विचार गरौं’ भनेर शालीन ढंगले सुझाव दिनु पनि प्रशासनिक जिम्मेवारी हो।

यहीँनेर नेपालको प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ।

लोकसेवाको कठिन परीक्षा उत्तीर्ण गरेका प्रशासक किन बोल्दैनन् ?

लोकसेवा आयोगको कठिन प्रतिस्पर्धा पार गरेर प्रशासनमा प्रवेश गरेका कर्मचारी सामान्य कर्मचारी होइनन्। उनीहरू राज्यको नीति, कानुन, प्रशासन, अर्थतन्त्र, समाज र विकासका विभिन्न आयाम बुझ्ने जिम्मेवारीमा हुन्छन्। धेरैले दशकौँको अनुभव हासिल गरेका छन्। कतिपयले देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत अध्ययन र अनुभव हासिल गरेका छन्।

तर जब आफ्नै सेवाको भविष्य, संस्थागत क्षमता र हजारौँ कर्मचारीको करियरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील व्यवस्था आउँछ, त्यतिबेला प्रशासनिक नेतृत्वबाट अपेक्षित स्तरको सार्वजनिक तथा संस्थागत बहस किन देखिँदैन ?

मुख्य सचिव, सचिव तथा सम्बन्धित उच्च प्रशासकहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई शालीन ढंगले यति भन्न सक्नुपर्छ—

‘निर्णय तपाईंहरूको हो, तर निर्णय गर्नुअघि यसको दीर्घकालीन प्रशासनिक परिणामबारे पर्याप्त अध्ययन गरौँ।’

यो राजनीतिक हस्तक्षेप होइन। यो त प्रशासनको व्यावसायिक जिम्मेवारी हो।

तर प्रशासनभित्रै यस्तो विषयमा बोल्न डराउने, आफ्नो धारणा राख्न हिच्किचाउने वा निर्णयका सम्भावित परिणामबारे स्पष्ट सुझाव दिन नसक्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने त्यो स्वयं प्रशासनका लागि चिन्ताको विषय हो।

निजामती प्रशासन कमारो प्रथाका कमारा बन्नु हुँदैन। त्यो राजनीतिक नेतृत्वको विरोधी पनि हुनु हुँदैन। तर राज्यको दीर्घकालीन हितमा आवश्यक पर्दा तथ्यसहित असहमति राख्न सक्ने व्यावसायिक साहस भने प्रशासनमा हुनैपर्छ।

३०–५५ : नयाँ र पुरानो पुस्ताको लडाइँ होइन

३०–५५ सम्बन्धी बहसलाई ‘पुराना हटाउने कि नयाँ ल्याउने’ भन्ने सरल भाष्यमा सीमित गर्नु झन् खतरनाक हुन सक्छ।

३०–५५ वर्ष उमेर समूहमा रहेका सबै कर्मचारी खराब छन् भन्ने निष्कर्ष कसरी निकाल्न सकिन्छ ?

उनीहरू सबै भ्रष्ट छन् भन्ने कुनै आधार छैन। त्यस्तै नयाँ पुस्तामा प्रवेश गरेका सबै कर्मचारी असल, सक्षम र सुशासनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छन् भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन।

असल र खराबको सीमा उमेरले निर्धारण गर्दैन।

कुनै कर्मचारी पुरानो भएर पनि उत्कृष्ट हुन सक्छ। कुनै नयाँ कर्मचारी असाधारण क्षमताको हुन सक्छ। त्यस्तै पुरानो कर्मचारी कमजोर हुन सक्छ र नयाँ कर्मचारी पनि कमजोर हुन सक्छ।

त्यसैले प्रश्न ‘पुरानो कि नयाँ ?’ होइन।

प्रश्न हो—कस्तो प्रशासन बनाउने ?

कार्यसम्पादनमा आधारित, इमानदार, दक्ष, जवाफदेही र परिणाममुखी प्रशासन बनाउने हो भने उमेरभन्दा बढी महत्व क्षमता, कार्यसम्पादन, आचरण, नेतृत्व क्षमता, संस्थागत आवश्यकता र सार्वजनिक सेवाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई दिनुपर्छ।

संस्थागत स्मृति किन मेटाउन खोजिदैछ ?

प्रशासनमा एउटा महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ—Institutional Memory अर्थात् संस्थागत स्मृति।

कुन निर्णय किन भयो ? कुन नीतिले कहाँ समस्या सिर्जना गर्‍यो ? विगतमा के गल्ती भयो ? कुन अभ्यास प्रभावकारी भयो ? कुन परियोजनाले किन सफलता वा असफलता पायो ? अन्तरमन्त्रालयीय समन्वय कसरी गर्ने ? संवेदनशील प्रशासनिक विषयमा विगतका अनुभव के छन् ?

यी सबै ज्ञान फाइलमा मात्र हुँदैन। धेरै कुरा मानिससँग हुन्छ।त्यसैले अनुभवी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा सरकारले उनीहरूको ज्ञान र अनुभवलाई कसरी राज्यको हितमा उपयोग गर्ने भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ।

यदि कुनै नीतिले एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीलाई प्रशासनबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना गर्छ भने त्यसको असर तत्कालीन जनशक्ति व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नहुन सक्छ। उत्तराधिकारी तयार छन् कि छैनन्, संस्थागत ज्ञान कसरी हस्तान्तरण हुन्छ, सेवा प्रवाहमा के असर पर्छ र राज्यको प्रशासनिक क्षमता कति समयसम्म प्रभावित हुन्छ—यी सबै प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ।

सरकारले पनि ‘हामीले निर्णय गरिसक्यौँ’ भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ

राजनीतिक नेतृत्वले लोकप्रिय वा आकर्षक देखिने प्रशासनिक निर्णयभन्दा दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई बलियो बनाउने निर्णय गर्नुपर्छ।

३०–५५ को प्रावधान ल्याउने हो भने पनि सरकारले यसको उद्देश्य स्पष्ट गर्नुपर्छ।

यसबाट के समस्या समाधान गर्न खोजिएको हो ?

कति कर्मचारी प्रभावित हुन्छन् ?

राज्यलाई आर्थिक लाभ वा भार कति पर्छ ?

अनुभवी जनशक्ति बाहिरिँदा सेवा प्रवाहमा के असर पर्छ ?

नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

पेन्सन दायित्वमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?

कुन–कुन सेवा र समूहमा यसको असर बढी पर्छ ?

अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण—यसको विकल्प के–के हुन सक्छन् ?

यी प्रश्नको वस्तुनिष्ठ उत्तर नदिई केवल एउटा प्रावधान राखेर हजारौँ कर्मचारीको करियर र प्रशासनको संरचना प्रभावित पार्नु उचित हुँदैन।

कानुन निर्माण कुनै आकस्मिक प्रशासनिक आदेश होइन। यो राज्यको दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो।

 छापामार शैलीमा कानुन बनाउनु हुँदैन

यति गम्भीर विषयमा सरकारले कर्मचारी प्रशासन, विज्ञ, अर्थशास्त्री, कानुनविद्, प्रशासनविद्, सेवा समूहका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ।

यदि ३०–५५ को प्रावधान आवश्यक नै देखिन्छ भने पनि त्यसको छुट्टै अध्ययन, बहस र प्रभाव मूल्यांकन हुनुपर्छ।

यसले सरकारको निर्णयलाई कमजोर बनाउँदैन। बरु निर्णयलाई अझ बलियो बनाउँछ।

सरकारले कर्मचारीको कुरा सुन्दा सरकार कमजोर हुँदैन। विज्ञको राय लिँदा सरकार कमजोर हुँदैन। आफ्नो प्रस्तावमाथि आलोचनात्मक बहस गराउँदा सरकार कमजोर हुँदैन।

बरु अध्ययन, तथ्य र बहसबाट आएको निर्णय बढी टिकाउ हुन्छ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता ३०–५५ को पक्ष वा विपक्षमा भावनात्मक ध्रुवीकरण होइन। आवश्यकता हो—यसको तथ्यगत परीक्षण।

प्रधानमन्त्रीले पनि ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने विषय

प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, राज्यको दीर्घकालीन प्रशासनिक क्षमताको दृष्टिकोणबाट पनि यो विषयलाई हेर्नुपर्छ।

पुराना सबै कर्मचारी हटाएपछि मात्र प्रशासन सुध्रिन्छ भन्ने सोच सही नहुन सक्छ। नयाँ सबै आएपछि प्रशासन स्वतः सक्षम हुन्छ भन्ने निष्कर्ष पनि सही हुँदैन।

प्रशासन सुधार भनेको मानिस फेर्ने मात्र होइन, प्रणाली फेर्ने कुरा हो।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन कमजोर छ भने त्यसलाई बलियो बनाउने, भ्रष्टाचार छ भने त्यसमा कठोर कारबाही गर्ने, जिम्मेवारीअनुसार परिणाम नदिने कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने, सक्षम कर्मचारीलाई अवसर दिने र योग्य व्यक्तिलाई सही ठाउँमा राख्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।

त्यसपछि पनि निश्चित उमेर वा सेवाअवधिको व्यवस्थाबाट प्रशासनिक पुनर्संरचना आवश्यक देखिएमा त्यसको स्पष्ट आधारसहित निर्णय गर्न सकिन्छ।

अब प्रशासन आफैँ पनि बोल्ने हिम्मत गर्नुपर्छ 

यस बहसको अर्को पक्ष अझ गम्भीर छ—प्रशासनिक नेतृत्वको मौनता।

राजनीतिक नेतृत्वले प्रस्ताव गर्छ। प्रशासनले त्यसको प्रशासनिक परिणामबारे सुझाव दिन्छ। यही लोकतान्त्रिक शासनको स्वाभाविक प्रक्रिया हो।

तर प्रशासनले बोल्नै छाड्यो भने नीति निर्माणमा आवश्यक ‘संस्थागत फिडब्याक’ हराउँछ।

सचिवहरू केवल फाइल सदर गर्ने अधिकारी होइनन्। उनीहरू राज्यका अनुभवी संस्थागत सल्लाहकार पनि हुन्। मुख्य सचिव केवल कर्मचारी प्रशासनको प्रमुख होइनन्; उनी राज्यको प्रशासनिक निरन्तरताका प्रमुख संयोजक हुन्।

त्यसैले यति गम्भीर विषयमा उनीहरूले तथ्य, तथ्यांक र प्रशासनिक अनुभवका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वलाई स्पष्ट सुझाव दिन सक्नुपर्छ।

असहमति राख्नु विद्रोह होइन। तथ्य राख्नु सरकारको विरोध होइन। सुधारका लागि प्रश्न गर्नु राजनीतिक अस्थिरता होइन।

बरु यही व्यावसायिक प्रशासनको पहिचान हो।

अन्ततः प्रश्न ३०–५५ को मात्र होइन

३०–५५ आजको एउटा प्रावधान हो। तर यसको बहसले नेपालको निजामती प्रशासनको ठूलो प्रश्न सतहमा ल्याएको छ—

हामीलाई आदेश पालना गर्ने प्रशासन चाहिएको हो कि राज्यलाई सही सल्लाह दिन सक्ने व्यावसायिक प्रशासन ?

हामीलाई राजनीतिक नेतृत्वसँग टकराउने कर्मचारीतन्त्र चाहिएको होइन। तर राजनीतिक नेतृत्वले जे भन्यो त्यसलाई अध्ययन, प्रश्न र सुझावबिनै स्वीकार गर्ने प्रशासन पनि लोकतान्त्रिक शासनका लागि पर्याप्त हुँदैन।

निजामती प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वको सहयात्री हो, प्रतिद्वन्द्वी होइन। तर सहयात्रीको अर्थ मौन अनुयायी हुनु पनि होइन।

त्यसैले ३०–५५ को प्रावधानलाई लिएर अहिले नै भावनात्मक निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा सरकारले व्यापक अध्ययन गरोस्, प्रभाव मूल्यांकन गरोस्, विज्ञसँग राय लियोस्, सरोकारवालासँग बहस गरोस् र त्यसपछि मात्र अन्तिम निर्णय गरोस्।

र, यदि आवश्यक देखिएमा ३०–५५ को प्रावधानलाई विधेयकभित्रको एउटा सामान्य दफाका रूपमा होइन, छुट्टै अध्ययन र सार्वजनिक बहसको विषयका रूपमा समेत लिन सकिन्छ।

किनकि हजारौँ कर्मचारीको भविष्यसँग जोडिएको निर्णय हतारमा गरिने प्रयोग होइन।

नेपाललाई कमारो प्रशासन होइन, व्यावसायिक, निर्भीक, उत्तरदायी र संस्थागत स्मृति बोकेको निजामती प्रशासन चाहिएको छ।

राजनीतिक नेतृत्व बलियो होस्। प्रशासन पनि बलियो होस्।राजनीतिक नेतृत्वले शासनको दिशा तय गरोस्। प्रशासनले त्यस दिशामा राज्यको संस्थागत अनुभव, तथ्य र व्यावसायिक विवेकसहित बाटो देखाओस्।यही सन्तुलनबाट मात्र बलियो सरकार र सक्षम राज्य निर्माण हुन सक्छ।