- विशेषगरी ३०–५५, ३० वर्षपछिको पेन्सन कटौती, सचिव–सहसचिव तहमा बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञ ल्याउने व्यवस्था तथा कर्मचारीको सेवा–शर्त र पेशागत सुरक्षासम्बन्धी विषयमा आयोगको परामर्शले अब विधेयकको आगामी प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।
सागर पण्डित, काठमाडौं ।
बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित कर्मचारीको अवकाश, पेन्सन तथा उच्च प्रशासनिक पदमा बाह्य क्षेत्रबाट जनशक्ति भित्र्याउने व्यवस्थामा लोक सेवा आयोगले गम्भीर विमति जनाउँदै सरकारलाई परामर्श दिएको खुलेको छ।
आयोगले विधेयकका १४८ वटै दफा करिब दुई सातासम्म गहन अध्ययन, विश्लेषण र समीक्षा गरेपछि कर्मचारीको सेवा–शर्त, पेशागत सुरक्षा, अवकाश, निवृत्तिभरण तथा उच्च प्रशासनिक पदमा नियुक्तिसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा सरकारसमक्ष राखेको हो।
आयोगले आजै परामर्शसहित विधेयक सरकारलाई फिर्ता पठाएको र विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगिसकेको स्रोतले जनाएको छ।
अब आयोगको परामर्शपछि विधेयक सरकारको आगामी प्रक्रियामा जानेछ।
‘एकपटकका लागि ३०–५५ प्राकृतिक न्यायविपरीत’
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सबैभन्दा विवादित ‘३०–५५’ सम्बन्धी व्यवस्थामा आयोगले गम्भीर प्रश्न उठाएको स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले एकपटकका लागि कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा पूरा गरेमा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
तर लोक सेवा आयोगले यस्तो व्यवस्था एकपटकका लागि मात्र लागू गर्ने हो भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल नखाने धारणा राखेको स्रोतको भनाइ छ।
आयोगको धारणा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, अवकाशको उमेर वा सेवा अवधि स्थायी रूपमा परिवर्तन गर्ने हो भने छुट्टै विषय हो, तर एकपटकका लागि एकै दिनमा ३०–५५ को व्यवस्था लागू गरेर त्यसपछि पुनः नियमित अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्नु न्यायसंगत नहुने आयोगको निष्कर्ष छ।
अर्थात् सरकारले एकपटकका लागि मात्र कर्मचारीको अवकाश व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन गर्दा त्यसबाट प्रभावित हुने कर्मचारीको सेवा–सर्तमा असमान प्रभाव पर्न सक्ने विषयलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक उठाएको हो।
यो सुझावसँगै सरकारले प्रस्ताव गरेको ३०–५५ व्यवस्था यथावत् अघि बढाउन थप कानुनी तथा प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
३० वर्षपछिको पेन्सन कटौतीमा पनि आयोगको असहमति
त्यसैगरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि त्यसपछिको सेवाअवधिलाई निवृत्तिभरण गणनामा सीमित गर्ने/कटौती गर्ने व्यवस्थाप्रति पनि आयोगले गम्भीर चासो देखाएको छ।
आयोगले कर्मचारीको सेवा अवधिसँग जोडिएको निवृत्तिभरणको विषयलाई कर्मचारीको सेवा–शर्त र पेशागत सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयका रूपमा हेरेको स्रोतले जनाएको छ।
त्यसैले विद्यमान सेवा–शर्तमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी व्यवस्था नगर्न र कर्मचारीको सेवा–शर्त तथा सुरक्षाको संवैधानिक तथा कानुनी संरक्षण हुने गरी ऐन निर्माण गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको बताइएको छ।
यसले लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रस्तावमाथि सरकारलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको छ।
सचिव–सहसचिव बाहिरबाट ल्याउने प्रस्तावमा पनि प्रश्न
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सचिव, सहसचिव तथा महानिर्देशकजस्ता कार्यकारी तहका पदमा बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञ वा विशेषज्ञ ल्याउन सकिने व्यवस्थाप्रति पनि लोक सेवा आयोगले विमति जनाएको स्रोतले जनाएको छ।
आयोगले यस्तो व्यवस्थाले निजामती सेवाको महत्वपूर्ण आधार मानिएको योग्यता, प्रतिस्पर्धा र मेरिटोक्रेसीको सिद्धान्तमा असर पर्न सक्ने भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताइएको छ।
निजामती सेवाभित्रै प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट वृत्ति विकास गर्दै उच्च प्रशासनिक तहमा पुग्ने प्रणालीलाई कमजोर पार्ने गरी बाह्य प्रवेशको व्यवस्था गरिए त्यसले कर्मचारीको मनोबल, वृत्ति विकास र पेशागत सुरक्षामा समेत असर पर्न सक्ने विषय आयोगले उठाएको स्रोतको भनाइ छ।
सेवा–शर्त र पेशागत सुरक्षामा आयोगको जोड
लोक सेवा आयोगले निजामती सेवाका कर्मचारीको सेवा–शर्त, पेशागत सुरक्षा, बढुवा, सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित विषयमा समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको बताइएको छ।
आयोगले कुनै पनि नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्दा हाल सेवामा रहेका कर्मचारीको सेवा–शर्त र पेशागत सुरक्षामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको स्रोतले जनाएको छ।
निजामती सेवा ऐनमा रहेको कर्मचारीको सेवा–शर्त तथा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत आयोगले विशेष रूपमा अध्ययन गरेको बताइएको छ।
१४८ दफा केलाएर आयोगको परामर्श
सरकारले गत भदौ २४ गते संघीय निजामती सेवा विधेयक आवश्यक परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाएको थियो।
त्यसपछि आयोगले विधेयकका १४८ वटै दफा अध्ययन तथा विश्लेषण गरेको थियो। करिब दुई साताको अध्ययनपछि आयोगले संवैधानिक, कानुनी, प्रशासनिक तथा प्रचलित अभ्यासका आधारमा विभिन्न विषयमा आफ्नो धारणा बनाएको हो।
आयोगले कुनै एउटा विषयमा मात्र नभई विधेयकको समग्र संरचना र कर्मचारीको सेवा–शर्तसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई समेत अध्ययन गरेको स्रोतले जनाएको छ।
आज बसेको आयोगको बैठकले परामर्शसहित विधेयक सरकारलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो।
अब सरकारलाई चुनौती : आयोगको परामर्शपछि के हुन्छ ?
लोक सेवा आयोगको परामर्शपछि अब संघीय निजामती सेवा विधेयक सरकारको अर्को महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ।
संविधानको धारा २४३(६) ले संघीय निजामती सेवाको शर्तसम्बन्धी कानुनका विषयमा लोक सेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैले आयोगले संवेदनशील विषयमा स्पष्ट धारणा राखेपछि सरकारले ती प्रावधानलाई यथावत् अघि बढाउने, संशोधन गर्ने वा पुनः अध्ययन गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
विशेषगरी ३०–५५, ३० वर्षपछिको पेन्सन कटौती, सचिव–सहसचिव तहमा बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञ ल्याउने व्यवस्था तथा कर्मचारीको सेवा–शर्त र पेशागत सुरक्षासम्बन्धी विषयमा आयोगको परामर्शले अब विधेयकको आगामी प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।
यससँगै लामो समयदेखि बहसमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अब केवल संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रियामा मात्र सीमित नरही कर्मचारीको अवकाश, पेन्सन, वृत्ति विकास र प्रशासनिक नेतृत्वको स्वरूप निर्धारण गर्ने निर्णायक चरणमा पुगेको छ।
आयोगले औँल्याएका प्रमुख विषय
- ३०–५५ वर्षे व्यवस्था एकपटकका लागि मात्र लागू गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल नखाने विषयमा आयोगको विमति।
- अवकाशको उमेर वा सेवा अवधि परिवर्तन गर्ने भए स्थायी र स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा।
- ३० वर्षपछिको सेवाअवधिको पेन्सन कटौतीमा आयोगको असहमति।
- कर्मचारीको सेवा–शर्त र पेशागत सुरक्षाको पूर्ण रक्षा गर्न सुझाव।
- सचिव, सहसचिव तथा महानिर्देशकजस्ता कार्यकारी पदमा बाह्य क्षेत्रबाट जनशक्ति ल्याउने प्रस्तावप्रति प्रश्न।
- बाह्य नियुक्तिको व्यवस्थाले मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक वृत्ति विकास प्रणालीमा असर पर्न सक्ने आयोगको धारणा।
- बढुवा, सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति विकाससम्बन्धी व्यवस्थालाई कर्मचारीको सेवा–सुरक्षासँग जोडेर हेर्न सुझाव।
- संवैधानिक, कानुनी तथा प्रशासनिक पक्षको अध्ययनपछि सरकारलाई विभिन्न विषयमा थप परामर्श र पुनर्विचारको आधार प्रस्तुत।
प्रतिक्रिया