सागर पण्डित, काठमाडौं ।
बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक अब थप महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ। कर्मचारी वृत्तले अत्यन्तै चासोका साथ प्रतीक्षा गरिरहेको विधेयकमा लोक सेवा आयोगले आफ्नो संवैधानिक भूमिकाअनुसार परामर्शसहितआज सो विधेयक सरकारलाई फिर्ता गरेको छ।
लोक सेवा आयोगले विधेयकका संवेदनशील तथा विवादित प्रावधानमाथि संवैधानिक, कानुनी, प्रशासनिक तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत अध्ययन गरी आवश्यक परामर्श दिएको स्रोतले जनाएको छ।
विशेषगरी कर्मचारी वृत्तमा सबैभन्दा बढी चासो र बहसको विषय बनेका एक पटकका लागि प्रस्ताव गरिएको ‘३०–५५’ अवकाश व्यवस्था, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि पेन्सनमा गरिने प्रस्तावित कटौती, सचिव तथा सहसचिवस्तरमा बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञ ल्याउने व्यवस्था तथा कर्मचारीको सेवा–शर्त सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रावधानमा आयोगले गम्भीर अध्ययन गरेर परामर्श दिएको बताइएको छ।
सरकारले गत भदौ २४ गते आवश्यक परामर्शका लागि विधेयक लोक सेवा आयोगमा पठाएको थियो। आयोगले करिब दुई सातासम्म विधेयकका १४८ वटै दफालाई अध्ययन तथा विश्लेषण गरेपछि आज बसेको बैठकबाट परामर्शसहित विधेयक सरकारलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो।
आयोगको सो निर्णय पछि विधेयक आजै भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगिसकेको बताइएको छ। .अब विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै सरकारको आगामी प्रक्रियामा जानेछ।
लोक सेवा आयोगका एक अधिकारीका अनुसार आयोगले विधेयकका प्रमुख संवेदनशील विषयमा मात्र नभई अन्य कैयौँ दफामा समेत आवश्यक सुझाव तथा परामर्श दिएको छ।
‘३०–५५, ३० वर्षे पेन्सन कटौती, बाहिरबाट सचिव–सहसचिवस्तरमा कर्मचारी ल्याउने प्रस्ताव तथा कर्मचारीको सेवा–शर्त र पेशागत सुरक्षासहित विधेयकका विभिन्न विषयमा आयोगले संवैधानिक, कानुनी र प्रशासनिक कोणबाट अध्ययन गरेको छ,’ आयोग स्रोतले प्रशासनपोस्टलाई भन्यो, ‘१४८ वटै दफाको अध्ययनपछि आवश्यक परामर्शसहित विधेयक सरकारलाई फिर्ता गरिएको हो।’
सबैभन्दा ठूलो चासो : ३०–५५ मा लोकसेवाको परामर्श के आयो ?
संघीय निजामती सेवा विधेयकको सबैभन्दा पेचिलो विषयमध्ये एक बनेको छ—‘३०–५५’।
सरकारले एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यही व्यवस्थाका कारण निजामती सेवाभित्र ठूलो बहस उत्पन्न भएको छ। यसअघि सार्वजनिक विवरणअनुसार यस्तो व्यवस्थाबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
विधेयकमा नियमित अवकाश उमेरसम्बन्धी व्यवस्थासँगै एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्ताव राखिएको छ। यही व्यवस्थालाई लिएर कर्मचारी वृत्तको नजर अहिले लोक सेवा आयोगको परामर्शमा केन्द्रित थियो।
अब मुख्य प्रश्न छ—लोकसेवाले ३०–५५ को प्रस्तावलाई कुन संवैधानिक, कानुनी र प्रशासनिक आधारमा कसरी विश्लेषण गरेको छ ?
आयोगले दिएको परामर्शले सरकारलाई विधेयकको उक्त प्रावधानमाथि थप अध्ययन, संशोधन वा यथावत् अघि बढाउने निर्णयका लागि महत्वपूर्ण आधार दिने देखिएको छ।
३० वर्षपछि पेन्सन कटौती : राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरियो
विधेयकको अर्को अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो—३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको निवृत्तिभरणमा गरिने प्रस्तावित कटौती।
मस्यौदामा निवृत्तिभरण गणनासँग जोडिएको उक्त व्यवस्थाले लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले कर्मचारी वृत्तमा यसको व्यापक चासो छ। यसअघि सार्वजनिक मस्यौदामा ३० वर्षसम्मको सेवा अवधिलाई निवृत्तिभरण गणनासँग जोड्ने प्रस्तावबारे समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्।
लोक सेवा आयोगले भने यस विषयलाई सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाका रूपमा मात्र नहेरी सेवा–शर्त, कानुनी अधिकार, संवैधानिक व्यवस्था तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत अध्ययन गरेको स्रोतको दाबी छ।
आयोगले आफ्नो संस्थागत अनुभव, विज्ञ तथा उपलब्ध कानुनी अध्ययनलाई आधार बनाएर ३० वर्षपछिको पेन्सन कटौतीसम्बन्धी प्रस्तावको विभिन्न कोणबाट परीक्षण गरेको बताइएको छ।
यसले अब सरकारसमक्ष एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उभ्याएको छ—लामो समय राज्यको सेवा गरेका कर्मचारीको निवृत्तिभरणमा प्रस्तावित परिवर्तनलाई कुन आधारमा अन्तिम रूप दिने ?
सचिव–सहसचिवमा बाहिरबाट ल्याउने प्रस्ताव पनि आयोगको अध्ययनमा
विधेयकमा विशेषज्ञ तथा बाह्य क्षेत्रबाट उच्च तहमा जनशक्ति ल्याउने प्रस्ताव पनि कर्मचारी वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ।
विशेषगरी सचिव तथा सहसचिवस्तरमा बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञ ल्याउने व्यवस्थाले निजामती सेवाको विद्यमान वृत्तिविकास, पदोन्नति प्रणाली, पेशागत सुरक्षा र प्रशासनिक करिअर प्रणालीमा पार्न सक्ने प्रभावबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ।
लोक सेवा आयोगले यस विषयलाई पनि संवैधानिक, कानुनी र प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरेको स्रोतले जनाएको छ।
यसको अर्थ अब विधेयकमा केवल अवकाश र पेन्सन मात्र होइन, निजामती सेवाको करिअर प्रणाली र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको संरचनासमेत सरकारको पुनः छलफलको विषय बन्ने सम्भावना देखिएको छ।
सेवा–शर्तको सुरक्षा पनि महत्वपूर्ण विषय
लोक सेवा आयोगको अध्ययनको दायरा ३०–५५ र पेन्सनमा मात्र सीमित नरहेको बताइएको छ।
कर्मचारीको सेवा–शर्त, पेशागत सुरक्षा, बढुवा, सरुवा, पदस्थापन तथा सेवाबाट अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थासमेत विधेयकको समग्र संरचनासँग जोडेर हेरिएको स्रोतको भनाइ छ।
यसअघि विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा कर्मचारीको सेवा–शर्तसम्बन्धी सुरक्षालाई महत्व दिइएका व्यवस्थाहरूलाई समेत नयाँ कानून बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो।
त्यसैले नयाँ विधेयकले विद्यमान सेवा–शर्तको सुरक्षा र नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाबीच कस्तो सन्तुलन कायम गर्छ भन्ने विषय पनि अबको बहसको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्नेछ।
संविधानले दिएको लोकसेवाको भूमिकाले बढायो परामर्शको महत्व
संघीय निजामती सेवा गठन, कर्मचारीको सेवा–शर्त र प्रशासनिक संरचनासँग सम्बन्धित कानून निर्माणमा लोक सेवा आयोगको परामर्श सामान्य औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन।
नेपालको संविधानले लोक सेवा आयोगलाई सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी दिएको छ। लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ ले समेत संघीय निजामती सेवा तथा सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता प्रणाली र निष्पक्षता प्रवर्द्धन गर्ने आयोगको भूमिकालाई स्पष्ट गरेको छ।
त्यसैले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आयोगले दिएको परामर्शलाई कर्मचारी वृत्तले विशेष महत्वका साथ हेरेको छ।
अब सरकारले लोकसेवाको परामर्शलाई विधेयकको अन्तिम स्वरूपमा कसरी समेट्छ, कुन प्रावधानमा संशोधन गर्छ र कुन व्यवस्था यथावत् राख्छ भन्ने विषयले विधेयकको आगामी यात्रा निर्धारण गर्नेछ।
लोकसेवा विधेयकबाट फर्कियो, अब सरकारको ‘होमवर्क’ सुरु
पाँच महिनाभन्दा लामो समयदेखि विभिन्न मन्त्रालय, कानुनी प्रक्रिया, सहमति र विवादबीच घुमिरहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले अर्को महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ।
अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय तथा सहमतिको चरण पार गरेपछि विधेयक लोक सेवा आयोग पुगेको थियो।
अब आयोगबाट परामर्शसहित विधेयक फर्किएपछि सरकारसँग त्यसलाई पुनः परीक्षण गर्ने, आवश्यक संशोधन गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी संसद्मा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
यसकारण आजको दिनलाई विधेयकको अन्तिम गन्तव्य नभई अर्को महत्वपूर्ण राजनीतिक–कानुनी तथा प्रशासनिक चरणको सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ।
अब कर्मचारीको नजर सरकारतिर
लोक सेवा आयोगमा विधेयक पुगेसँगै पछिल्ला दुई सातादेखि कर्मचारीको नजर आयोगतिर थियो। अब आयोगले परामर्शसहित विधेयक सरकारलाई फिर्ता गरेपछि कर्मचारीको नजर फेरि सरकारतिर सोझिएको छ।
विशेषगरी—
- ३०–५५ को अवकाश व्यवस्था के हुन्छ ?
- ३० वर्षपछि पेन्सन कटौतीको प्रस्तावमा के परिवर्तन हुन्छ ?
- बाहिरबाट सचिव–सहसचिव ल्याउने व्यवस्था कस्तो बन्छ ?
- कर्मचारीको सेवा–शर्त र पेशागत सुरक्षालाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ ?
- लोकसेवा आयोगको परामर्शका कुन–कुन सुझाव विधेयकमा समेटिन्छन् ?
यी प्रश्नको जवाफ अब सरकारको आगामी निर्णय र विधेयकको संशोधित स्वरूपले दिनेछ।
बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक लोकसेवा आयोगको परामर्शसहित सरकारमा फर्किएसँगै कर्मचारी प्रशासन सुधारको बहस अब निर्णायक कानुनी प्रक्रियातर्फ प्रवेश गरेको छ।
अब विधेयकमा लोकसेवाको परामर्श कति समेटिन्छ—त्यसैमा कर्मचारी र प्रशासनिक वृत्तको आगामी चासो केन्द्रित हुनेछ।
प्रतिक्रिया