कुन-कुन क्षेत्रमा बढी जोखिम ? सरकारले के के गर्नुपर्छ ?
सागर पण्डितकाठमाडौं ।
मौसमविद् तथा जलवायु विज्ञहरूले आजदेखि असोज ११ गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा भारीदेखि अति भारी वर्षा हुनसक्ने चेतावनी दिइरहेका बेला अहिले लुम्बिनी, कोशी र गण्डकी प्रदेशमा भारी वर्षा भइरहेको छ। अन्य प्रदेशमा पनि वर्षा जारी छ।
काठमाडौं उपत्यकामा रातिदेखि भइरहेको वर्षा बिहीबार बिहानसम्म पनि रोकिएको छैन। उपत्यकामा वर्षा अझै बढ्ने क्रममा देखिएको छ।
मौसमविद्हरूले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सकेसम्म लामो दूरीको यात्रा नगर्न सुझाव दिएका छन्। अत्यावश्यक अवस्थामा सडक यातायातमा हिँड्दा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायसँग अनिवार्य सम्पर्क र समन्वयमा रहन गृह मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पछिल्लो १२ घण्टामा लुम्बिनी प्रदेशमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षा भएको छ।
महाशाखाले बिहीबार बिहान सवा ६ बजे जारी गरेको विवरणअनुसार कोशी र गण्डकी प्रदेशमा पनि भारी वर्षा भएको छ। यतिबेला कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ।
वर्षा विवरणको नक्सा
मौसम महाशाखाका अनुसार हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ भने पश्चिमी वायुको पनि आंशिक प्रभाव छ।
यसैगरी, बंगालको खाडीमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्र हाल पश्चिम-मध्य तथा आसपासको उत्तर-पश्चिमी बंगालको खाडीमा गहिरो न्यूनचापीय क्षेत्र (डिप डिप्रेसन) का रूपमा रहेको छ। आगामी दिनमा यो प्रणाली थप शक्तिशाली बन्दै पश्चिम-उत्तरपश्चिम दिशातर्फ सर्ने देखिएको छ।
यसको प्रभाव नेपालमा पर्ने र आगामी शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म देशका विभिन्न स्थानमा भारी, धेरै भारी र अति भारीसम्म वर्षा हुनसक्ने सम्भावना रहेको मौसमविद्हरूले बताएका छन्। नेपालमा यसको आंशिक प्रभाव बुधबारदेखि नै परिसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
कुन-कुन क्षेत्रमा बढी जोखिम ?
जलवायु विज्ञ उज्ज्वल उपाध्यायका अनुसार आजदेखि असोज ११ गते बिहानसम्मको अवधि विशेष जोखिमपूर्ण हुनसक्ने देखिएको छ।
भारततर्फ ७० देखि १०० किलोमिटर प्रतिघण्टासम्मको हावाहुरीसहित वर्षा हुने अवस्था बनेमा त्यसको प्रभाव नेपालमा प्रवेश गर्दा तीव्र हावा र भारी वर्षाका रूपमा देखिन सक्ने उनको विश्लेषण छ।
नेपालमा यसको प्रभाव २० देखि ३० किलोमिटर प्रतिघण्टासम्मको हावाको गति र तीव्र वर्षाका रूपमा देखिन सक्ने उपाध्यायले बताएका छन्।
जोखिम सामान्य वर्षा वा बाढीमा मात्रै सीमित नहुने भन्दै उनले रुख ढल्ने, विद्युत् संरचनामा क्षति पुग्ने, कमजोर भवन तथा अस्थायी संरचना भत्किने र सडक पूर्वाधार प्रभावित हुने सम्भावनातर्फ समेत सचेत गराएका छन्।
उनका अनुसार विशेषगरी लुम्बिनी, कर्णाली, गण्डकी, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेश बढी प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ।
विशेष जोखिममा पोखरा र दाङ उपत्यका पनि पर्न सक्ने उनको विश्लेषण छ।
त्यसैगरी डोरपाटन, रुकुम, रोल्पा, बाँके, बर्दिया, अर्घाखाँची र टीकापुर आसपासका क्षेत्रमा समेत जोखिम बढ्न सक्ने उनले बताएका छन्।
मध्य तथा मध्यपूर्वी तराईबाट प्रणाली नेपाल प्रवेश गर्दा त्यसको प्रभाव विशेषगरी गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली क्षेत्रमा बढी पर्नसक्ने सम्भावना रहेको उपाध्यायको भनाइ छ।
गृहको दाबी : देशभरका संयन्त्र ‘हाई अलर्ट’मा
गृह प्रशासनले देशभरका सुरक्षा निकाय र प्रशासनलाई ‘हाई अलर्ट’मा राखिएको जनाएको छ।
सम्भावित विपद्को पूर्वसूचना प्राप्त भइसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले कमाण्ड पोस्ट सक्रिय गर्नु, सुरक्षा निकायलाई हाई अलर्टमा राख्नु र ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पूर्वतयारीका लागि निर्देशन दिनु सकारात्मक पूर्वतयारी हो।
तर विपद् व्यवस्थापनमा ‘हाई अलर्ट’ घोषणा आफैँमा पर्याप्त हुँदैन। यसको वास्तविक परीक्षा जोखिम आउनुअघि राज्यका संयन्त्र कति तयारी अवस्थामा पुगे भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।
त्यसैले गृह मन्त्रालयले अहिलेको अवस्थालाई केवल मौसमको सूचना वा प्रशासनिक परिपत्रमा सीमित नराखी ‘पूर्वतयारीदेखि उद्धारसम्मको पूर्ण कमाण्ड प्रणाली’का रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।गृहसचिव केदारनाथ शर्माले केन्द्रमा कमाण्ड पोस्ट सक्रिय रहेको र सुरक्षा निकाय तथा ७७ जिल्लाका सीडीओलाई हाई अलर्टमा राखिएको बताएका छन्। गृहप्रवक्ता आनन्द काफ्लेले ७७ जिल्लामा पूर्वतयारीलाई थप तीव्र बनाइने तथा जोखिमअनुसार यातायात रोक्न सकिने स्पष्ट पारेका छन्।अब यी योजना कागज, परिपत्र र बैठकमा मात्रै होइन, फिल्डमा देखिनुपर्नेछ।
१. उच्च जोखिमका जिल्लामा ‘वार रुम’ तत्काल सक्रिय गर्नुपर्छ
जुन जिल्लामा बाढी, पहिरो, डुबान र हावाहुरीको जोखिम बढी छ, त्यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा २४ घण्टा सञ्चालन हुने जिल्ला विपद् कमाण्ड ‘वार रुम’ सक्रिय गरिनुपर्छ।
त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, स्वास्थ्य कार्यालय, सडक कार्यालय, विद्युत्, खानेपानी तथा अन्य सम्बन्धित निकायबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।
२. ‘पूर्वसूचना’सँगै ‘पूर्वउद्धार’को तयारी
नदी बढेपछि वा पहिरो खसेपछि उद्धार गर्ने शैली अब पर्याप्त हुँदैन।
जोखिमयुक्त बस्ती, नदी किनार, पहिरोको जोखिम भएका बस्ती तथा डुबान सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी कुन परिवारलाई कहाँ सार्ने, सुरक्षित आश्रयस्थल कहाँ हुने र त्यहाँ खानेपानी तथा खाद्यान्न कसरी पुर्याउने भन्ने योजना पहिल्यै तयार हुनुपर्छ।
३. यातायात रोक्ने निर्णयमा ढिलाइ नहोस्
गृहसचिव र गृहप्रवक्ताले स्पष्ट रूपमा जिल्लागत जोखिम हेरेर यातायात रोक्न सकिने बताएका छन्। अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि स्पष्ट बनाउन आवश्यक छ।
सडक जोखिमपूर्ण भइसकेपछि मात्रै होइन, जोखिमको विश्वसनीय पूर्वानुमान प्राप्त भएपछि पनि आवश्यक ठाउँमा यातायात रोक्ने निर्णय लिन सक्ने स्पष्ट कमाण्ड चेन हुनुपर्छ।
विशेषगरी रातिको समयमा लामो दूरीका बस तथा पहाडी सडकमा चल्ने सवारीसाधनलाई मौसम र सडक अवस्थाको सूचना अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
४. ‘एकीकृत सूचना प्रणाली’ तत्काल प्रभावकारी बनाउनुपर्छ
मौसम विभागको सूचना, विपद् प्राधिकरणको एडभाइजरी, जिल्ला प्रशासनको निर्णय र सुरक्षा निकायको फिल्ड सूचना एउटै प्रणालीमार्फत आदानप्रदान हुने व्यवस्था आवश्यक छ।
नागरिकले कुन सडक बन्द छ, कहाँ बाढी आएको छ, कुन क्षेत्रमा यात्रा नगर्न भनिएको छ र वैकल्पिक मार्ग कुन हो भन्ने सूचना तत्काल पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
५. सडक र पुलको ‘रियल टाइम’ निगरानी
सम्भावित जोखिम भएका मुख्य राजमार्ग तथा सहायक सडकमा डोजर, एम्बुलेन्स, सुरक्षाकर्मी र उद्धार सामग्री कहाँ राखिएको छ भन्ने विवरण गृह प्रशासनसँग तत्काल उपलब्ध हुनुपर्छ।
सडक अवरुद्ध भएपछि उपकरण खोज्ने होइन, जोखिमयुक्त सडक खण्डको नजिकै आवश्यक उपकरण र जनशक्ति पूर्वतयारी अवस्थामा राख्ने नीति प्रभावकारी हुन सक्छ।
६. विद्युत्, सञ्चार र स्वास्थ्यलाई पनि प्रतिकार्यको केन्द्रमा राख्नुपर्छ
हावाहुरी र वर्षाको जोखिममा रुख ढल्ने, विद्युत् पोल तथा तारमा क्षति पुग्ने, सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुने र स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न कठिन हुने सम्भावना रहन्छ।
त्यसैले गृह मन्त्रालयको प्रतिकार्य योजना सुरक्षा निकाय र यातायातमा मात्र सीमित नभई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, स्वास्थ्य मन्त्रालय, एम्बुलेन्स सञ्जाल र स्थानीय तहसँग जोडिनुपर्छ।
७. नागरिकलाई ‘के गर्ने, के नगर्ने’ स्पष्ट सूचना
विपद्को समयमा सूचना धेरै आउँदा पनि नागरिकले कुन सूचना आधिकारिक हो भन्ने अन्योल हुनसक्छ। त्यसैले गृह मन्त्रालयले छोटो, स्पष्ट र व्यवहारिक सुरक्षा सन्देश जारी गर्नुपर्छ।
जस्तै–
- अत्यावश्यक कामबाहेक यात्रा नगर्नुहोस्।
- नदी तथा खोलाको किनारमा नजानुहोस्।
- पहिरोको जोखिम भएका सडकमा सवारी नचलाउनुहोस्।
- सुरक्षाकर्मी तथा प्रशासनको आग्रह अटेर नगर्नुहोस्।
- आपत्कालीन अवस्थामा तत्काल नजिकको प्रहरी, प्रशासन वा स्थानीय तहलाई खबर गर्नुहोस्।
अब गृह प्रशासनको अग्निपरीक्षा
असोज ९ देखि ११ गतेसम्मको सम्भावित जोखिमले गृह प्रशासनको पूर्वतयारी र प्रतिकार्य क्षमताको पनि परीक्षा लिनेछ।
गृहसचिव केदारनाथ शर्माले केन्द्रमा कमाण्ड पोस्ट सक्रिय रहेको र सुरक्षा निकाय तथा ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हाई अलर्टमा राखिएको बताएका छन्।
गृहप्रवक्ता आनन्द काफ्लेले ७७ जिल्लामा पूर्वतयारीलाई थप तीव्र बनाइने तथा जोखिमअनुसार यातायात रोक्न सकिने स्पष्ट पारेका छन्।
अब यी योजना कागज, परिपत्र र बैठकमा मात्रै होइन, फिल्डमा देखिनुपर्नेछ।
मौसम पूर्वानुमानलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्ने, आवश्यक परे समयमै यातायात रोक्ने, नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, उद्धार टोली र उपकरणलाई पूर्वतयारी अवस्थामा राख्ने तथा प्रत्येक जिल्लाबाट केन्द्रमा रियल टाइम सूचना आउने प्रणाली बलियो बनाउने हो भने सम्भावित क्षतिलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।
विपद् आएपछि उद्धार गर्नेभन्दा विपद् आउनुअघि क्षति हुन नदिने गृह प्रशासनको क्षमता नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।
त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न ‘वर्षा कति हुन्छ ?’ मात्र होइन—‘वर्षा र हावाहुरी आए पनि राज्यले कति छिटो नागरिकको ज्यान जोगाउन सक्छ ?’ भन्ने हो।
सम्भावित जोखिमका यी तीन दिनमा गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, यातायात व्यवसायी र नागरिकबीचको समन्वय नै क्षति न्यूनीकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ।
प्रशासनपोस्टको आँखामा अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो—गृह प्रशासनले घोषणा गरेको ‘हाई अलर्ट’ अब फिल्डमा कति देखिन्छ ?
प्रतिक्रिया