बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय विज्ञहरूसँगको छलफलमा उनले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘अर्ली इन्फर्मेसन सिस्टम’ र ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पहिरो, बाढी तथा हिमताल फुट्ने जोखिमबारे समयमै सूचना प्राप्त गर्न सके तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। साथै, नेपालका वन, हिमाल, जैविक विविधता तथा वातावरणीय सेवाबाट लाभ लिइरहेका तल्लो तटीय क्षेत्र र छिमेकी मुलुकसँग लाभ बाँडफाँटको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
ढकालले जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र जलवायु विज्ञानलाई एकअर्कासँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे। जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा स्थापित गर्न वैज्ञानिक अध्ययन, अभिलेखीकरण र प्रमाण निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले खाद्य सुरक्षा तथा कृषि, वन तथा जैविक विविधता, स्वच्छ ऊर्जा तथा जलस्रोत, प्रकृति तथा संस्कृतिमा आधारित पर्यटन र सहर तथा समुदाय विकासलाई जलवायु लगानीका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा औँल्याए।
स्वच्छ ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दा जलवायुजन्य जोखिमलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले जलवायुमैत्री, वातावरणमैत्री, सामाजिक रूपमा जिम्मेवार र आर्थिक रूपमा दिगो पूर्वाधार विकासमा जोड दिए।
जलवायु परिवर्तनलाई कुनै एक मन्त्रालयको मात्र विषय नभई सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तरक्षेत्रीय विषयका रूपमा लिएर विषयगत मन्त्रालयबीच समन्वय गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। आगामी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चमा नेपालले जलवायु न्याय, वैज्ञानिक प्रमाण, जलवायु वित्त र जोखिममा रहेका समुदायका मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया