- पराजुली सचिवमा बढुवा भएलगत्तै अख्तियारमा, ऊर्जा सचिव दवाडी ट्रस्टमा; सहसचिवको विज्ञापन खुल्यो, राहतकोषबाट १ अर्ब निकासा, अध्यागमन पेपरलेस बन्दै
काठमाडौं । प्रशासन तथा शासन व्यवस्थासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा आज दिनभर विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधि भए। संघीय निजामती सेवा विधेयकको अध्ययन, चालु आर्थिक वर्षकै पहिलो सहसचिवस्तरको विज्ञापन, सचिव बढुवा तथा पदस्थापन, अध्यागमन सुधार, प्रधानमन्त्री राहत कोषको रकम र कर्मचारी सरुवाप्रतिको असन्तुष्टि आजका प्रमुख प्रशासनिक विषय बने।
१. निजामती सेवा विधेयक : लोकसेवाको अध्ययनमा आज ‘ब्रेक’
संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण गरिरहेको लोकसेवा आयोगको काम आज भने अघि बढ्न सकेन।
सोमबार र मंगलबार लगातार विधेयकका प्रावधानमाथि अध्ययन तथा विश्लेषण गरेको आयोगका पदाधिकारी तथा सम्बन्धित टोली आज दिनभर अन्तर्वार्ता कार्यक्रममा व्यस्त भएपछि विधेयकसम्बन्धी छलफल अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ।विधेयकका १४८ वटै दफामा गम्भीर अध्ययन थालेको लोकसेवाले विशेष गरी ३०–५५ वर्षे प्रावधान,३० वर्ष पछिको पेन्सन कटौती प्रस्ताव लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण सुझाव दिने अनुमान गरिएको छ ।
२. लोकसेवाको ‘ढोका’ खुल्यो : २९ सहसचिवका लागि विज्ञापन
लामो समयदेखि लोकसेवाको विज्ञापन खुल्ने–नखुल्ने अन्योलबीच आयोगले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो विज्ञापन सहसचिवस्तरबाटै खोलेको छ।
आयोगले अप्राविधिकतर्फ १२, प्राविधिकतर्फ ८ र स्वास्थ्य सेवातर्फ ९ गरी कुल २९ सहसचिव पदका लागि आवेदन माग गरेको छ।
विज्ञापनमा खुला तथा विभिन्न समावेशी समूहका पदसमेत समेटिएका छन्।
लोकसेवा परीक्षा प्रक्रियामै अन्योल उत्पन्न भइरहेका बेला सहसचिवको विज्ञापन खुल्नुले नियमित परीक्षा प्रक्रिया अघि बढेको संकेत दिएको छ।
३. पराजुली सचिवमा बढुवा लगत्तै अख्तियारमा, ऊर्जा सचिव दवाडी ट्रस्टमा
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासन सेवातर्फ रिक्त सचिव पदमा वरिष्ठ सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ।
बढुवा लगत्तै पराजुलीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीलाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सरुवा गरेको छ।
दवाडीलाई नेपाल ट्रस्टमा पठाइए पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा तत्काल नयाँ सचिव पठाइएको छैन।
यससँगै महत्वपूर्ण मन्त्रालयमध्ये एक मानिने ऊर्जा मन्त्रालय तत्कालका लागि सचिवविहीन बनेको छ।
४. न्याय सेवाबाट थप तीन सचिव
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत ठगीन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवा गरेको छ।यस निर्णयसँगै न्याय सेवातर्फ तीन जना नयाँ सचिव थपिएका छन्।
५. अध्यागमनमा ‘पेपरलेस’ सेवा विस्तार : राहदानी बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता हट्दै
अध्यागमन विभागले सेवा प्रवाहलाई थप डिजिटल र पेपरलेस बनाउँदै लैजाने तयारी गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार नीतिगत निर्णयका क्रममा आवश्यक पर्ने कागजी प्रक्रियाबाहेक सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित अधिकांश कामलाई पेपरलेस बनाउँदै लगिएको छ।
उनका अनुसार ट्रेकिङ परमिट, कार्य सहमति तथा भिसा आवेदनलगायतका सेवा लिन सेवाग्राही विभागमै भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता घट्दै गएको छ। विभागले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सुधार योजनाका बारेमा विस्तृत जानकारी दिएको हो ।
विभागले मोबाइल एपमार्फत विदेशी नागरिकको पहिचान तथा विवरण प्रमाणीकरण गरी सेवा उपलब्ध गराउने प्रणालीसमेत कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
यससँगै नेपालमा बसाइका क्रममा विदेशी नागरिकले विभिन्न सेवा लिन सक्कल राहदानी बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने तयारी गरिएको छ।
सेवाग्राहीको भीड व्यवस्थापन र सुशासनसम्बन्धी जोखिम कम गर्न अपोइन्टमेन्ट प्रणाली थप विस्तार गर्ने तयारीसमेत विभागले गरेको छ।
६. प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १३ अर्ब ६८ करोडभन्दा बढी, १ अर्ब विपद् प्राधिकरणलाई निकासा
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि राहत तथा उद्धारका लागि आह्वान गरिएको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १३ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख ५४ हजार ६०६ रुपैयाँ जम्मा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये:
- ९ वटा वाणिज्य बैंकमा १० अर्ब ८ करोड ४३ लाख ८ हजार ५१७ रुपैयाँ मौज्दात।
- २ वटा वाणिज्य बैंकमा २ करोड ३६ लाख १२ हजार ५९६ अमेरिकी डलर मौज्दात।
- बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निकासा भइसकेको।
७. कर्मचारी सरुवामा असन्तुष्टि चुलिँदै : ‘स्पष्ट मापदण्ड लागू गर’
पछिल्ला दिनमा सरकारले गरेको सहसचिव सरुवा तथा भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भएको ठूलो संख्याको कर्मचारी सरुवाप्रति कर्मचारी तहमा असन्तुष्टि बढेको छ।
आज पनि विभिन्न कर्मचारीले सरुवाका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्डका आधारमा सरुवा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
कर्मचारीहरूले सोर्सफोर्स र हचुवाका आधारमा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न तथा सरुवालाई अनुमानयोग्य र मापदण्डमा आधारित बनाउन माग गरेका छन्।
प्रशासनमा सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि त्यसको आधार, मापदण्ड र पारदर्शितामाथि उठ्ने प्रश्नले कर्मचारीको मनोबल तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भन्दै सुधारको माग भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया