सागर पण्डित, काठमाडौं ।
रातको १२ बजिसकेको छ।
तर मनमा निद्रा छैन। आँखामा निद्रा छैन। देशको अवस्था सम्झिँदा निद्रा लागोस् पनि कसरी ?
रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत भोटेकोशी र त्यससँग जोडिएका नदीका तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले यतिबेला सिंगो मुलुकलाई स्तब्ध बनाएको छ। सयौँ नागरिकको ज्यान गएको खबर, सयौँ बेपत्ता, हजारौँ सम्पर्कविहीन, बस्तीहरू तहसनहस, घरहरू बगाएका, सडक र पुलहरू भत्किएका, परिवारका परिवार विस्थापित भएका दृश्यले नेपाली मनलाई गहिरो गरी घाइते बनाएको छ।
यो सामान्य विपत्ति होइन। यो केवल केही बस्ती डुबानमा परेको घटना पनि होइन। यो मानवीय संकट हो। राज्यको क्षमता, संवेदनशीलता र तयारीको परीक्षा हो।
त्यसैले आज राति एउटा प्रश्न मनमा आइरहेको छ—हामी निदाउन नसकिरहेका बेला सिंहदरबार जागै छ कि छैन ?
घटनास्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू कति घण्टादेखि निरन्तर उद्धारमा छन्, थाहा छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक र स्थानीय नागरिकहरू आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर मानिसको खोजी र उद्धारमा लागिरहेका छन्। कतिपयले आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाएका छन्, तर अरूको जीवन बचाउन दौडिरहेका छन्।
तर काठमाडौंमा सरकारका जिम्मेवार मानिसहरू के गरिरहेका छन् ?
आशा गरौँ—उनीहरू पनि निदाएका छैनन्।
आशा गरौँ—सिंहदरबारका कोठाहरूमा अहिले फाइल होइन, बाढीमा हराएका नागरिकको जीवनबारे छलफल भइरहेको छ।
आशा गरौँ—सरकारले अहिले नै आगामी २४ घण्टा, ७२ घण्टा, एक हप्ता, एक महिना र एक वर्षको योजना बनाइरहेको छ।
किनकि यस्तो विपत्तिलाई केवल हेलिकोप्टर पठाएर, केही राहत सामग्री बाँडेर र औपचारिक वक्तव्य निकालेर समाधान गर्न सकिँदैन।
अहिले सरकारको शसक्त ‘कमाण्ड’ चाहिएको छ
सरकारले तत्कालै राष्ट्रिय संकट व्यवस्थापनको प्रभावकारी कमाण्ड संरचना बनाएर घटनास्थल–प्रदेश–स्थानीय तह–केन्द्रीय सरकारबीच एउटै कमाण्ड र सूचना प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।
कुन बस्तीमा कति नागरिक फसेका छन् ?
कति बेपत्ता छन् ?
कहाँ सडक खुलेको छ ?
कहाँ हेलिकोप्टर पुग्न सक्छ ?
कहाँ खाद्यान्न, औषधि र खानेपानीको अभाव छ ?
कुन अस्पतालमा कति घाइते पुगेका छन् ?
कति परिवार विस्थापित भएका छन् ?
कुन पुल र सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ?
यी प्रश्नको जवाफ एउटै केन्द्रीय प्रणालीबाट चौबीसै घण्टा अद्यावधिक हुनुपर्छ।
सरकारले अब ‘घटना भएपछि प्रतिक्रिया दिने’ होइन, ‘घटना भइरहँदा कमाण्ड गर्ने’ शैली देखाउनुपर्छ।
मृतकका परिवारलाई राहत मात्रै होइन, राज्यको साथ चाहिएको छ
बाढीले घर बगाएको पीडा शब्दले व्यक्त गर्न सकिँदैन।
तर घरसँगै श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, छोरी, आमाबुबा वा परिवारको सदस्य गुमाएका मानिसको पीडा झन् असह्य हुन्छ।
राज्यले उनीहरूलाई केही हजार रुपैयाँ राहत दिएर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नु हुँदैन।
आफन्त गुमाएका परिवारलाई राहतसँगै दीर्घकालीन सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र आर्थिक पुनर्स्थापनाको प्याकेज चाहिन्छ।
बालबालिकाले अभिभावक गुमाएका छन् भने उनीहरूको शिक्षा कसले हेर्ने ?
आम्दानीको मुख्य स्रोत गुमाएको परिवारलाई अब कसरी बाँच्ने आधार दिने ?
घर र खेत गुमाएका किसानलाई कसरी पुनः उभ्याउने ?
व्यवसाय गुमाएका नागरिकलाई कसरी पुनः व्यवसायमा फर्काउने ?
यस्ता प्रश्नको उत्तर सरकारले अहिलेबाटै खोज्नुपर्छ।
बाढीले घर मात्रै बगाएको छैन, सपना पनि बगाएको छ
कति गाउँ हिजोसम्म स्वर्गजस्ता थिए।
आज त्यही ठाउँ खण्डहरजस्तो देखिएको छ।
कुनै घरको आँगनमा बालबालिकाको हाँसो सुनिन्थ्यो होला। आज त्यहाँ हिलो र भग्नावशेष छ।
कुनै पसलबाट परिवार चलेको थियो होला। आज पसल छैन।
कुनै खेतले वर्षभरि परिवार पाल्थ्यो होला। आज खेत नै नदीले बगाएको छ।
कुनै पुलले गाउँलाई बजारसँग जोड्थ्यो होला। आज त्यो पुल छैन।
त्यसैले पुनर्निर्माण भनेको ढुंगा, गिट्टी र सिमेन्टको संरचना बनाउनु मात्र होइन। पुनर्निर्माण भनेको मानिसको जीवन र आशा पुनः निर्माण गर्नु हो।
सरकारले अब ‘राहत’ बाट ‘पुनर्जीवन’ तर्फ जानुपर्छ।
आजको उद्धारसँगै भोलिको विपत्तिको तयारी
यो विपत्तिले अर्को कठोर पाठ पनि सिकाएको छ—नेपालले अब हरेक वर्ष विपत्ति आएपछि आकस्मिक बैठक बस्ने परम्पराबाट बाहिर निस्कनैपर्छ।
बाढी, पहिरो, भूकम्प, डुबान, हिमताल विस्फोट, महामारी वा अन्य सम्भावित संकटका लागि स्थायी राष्ट्रिय विपद् तयारी प्रणाली आवश्यक छ।
हरेक जिल्लामा पूर्वतयारीको स्पष्ट योजना हुनुपर्छ।
जोखिममा रहेका बस्तीको नक्सांकन हुनुपर्छ।
नदीको जलस्तर मापन र पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ।
स्थानीय तहमा उद्धार सामग्री, डुंगा, सञ्चार उपकरण, प्राथमिक उपचार सामग्री र प्रशिक्षित जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिनुपर्छ।
सुरक्षा निकायलाई आधुनिक उद्धार उपकरण र तालिम दिनुपर्छ।
विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक भवन र महत्वपूर्ण पूर्वाधारको विपद् जोखिम परीक्षण हुनुपर्छ।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—विपद् आउँदा सरकार कसले के गर्ने भन्ने कुरा विपद् आएपछि खोज्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै निश्चित हुनुपर्छ।
सिंहदरबारले अब घडी हेरेर होइन, घडीसँगै दौडेर काम गर्नुपर्छ
महाविपत्तिमा सरकारी कार्यालयको नियमित समयले देश चल्दैन।
नौ बजे कार्यालय खुल्ने र पाँच बजे बन्द हुने प्रशासनले यस्तो संकट थेग्न सक्दैन।
अहिले चाहिएको छ—२४ घण्टा सक्रिय सरकार।
मन्त्रालयहरूबीच समन्वय।
प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य क्षेत्र, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच एकीकृत परिचालन।
स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट सहयोग जुटाउने व्यवस्थित संयन्त्र।
गैरसरकारी संस्था, रेडक्रस, स्वयंसेवी संस्था, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई पारदर्शी ढंगले परिचालन गर्ने व्यवस्था।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—जनतालाई विश्वसनीय, नियमित र एउटै आधिकारिक सूचना।
अफवाहले अर्को संकट निम्त्याउन नपाओस्।
सरकारसँग एउटा विनम्र प्रश्न
सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई दोष लगाउनुभन्दा पहिले हामी आशावादी हुन चाहन्छौँ।
सायद सरकार जागै छ।
सायद सिंहदरबारमा रातभरि बैठक भइरहेको छ।
सायद उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको बृहत् योजना तयार हुँदैछ।
सायद सरकारले यो विपत्तिको गहिराइलाई हामीले महसुस गरेभन्दा अझ गम्भीर रूपमा बुझेको छ।
हाम्रो आशा यही हो—हामीले सरकारलाई कमजोर ठानेका हौँ, सरकार वास्तवमै कमजोर नहोस्।
तर यदि महाविपत्तिको यो घडीमा पनि सरकारी संयन्त्र सामान्य दिनकै गतिमा चल्यो, जिम्मेवार निकायहरूबीच समन्वय भएन, राहतमा ढिलाइ भयो, बेपत्ताको खोजी प्राथमिकतामा परेन र पुनर्निर्माणको स्पष्ट खाका बनेन भने यस विपत्तिले आज देखिएकोभन्दा धेरै ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ।
अहिले देशलाई वक्तव्य र मिटिङ होइन् , द्रुत निर्णय चाहिएको छ। आश्वासन होइन, परिणाम चाहिएको छ।औपचारिक बैठक होइन, मैदानमा देखिने सरकार चाहिएको छ।
कागजी योजना होइन, कार्यान्वयन हुने योजना चाहिएको छ।
र सबैभन्दा बढी—संवेदनशील सरकार चाहिएको छ।
रात अझै बाँकी छ
रातको १२ बजिसकेको छ।
सायद घटनास्थलमा कोही सुरक्षाकर्मी अझै पनि टर्च बालेर बेपत्ताको खोजी गरिरहेको छ।
सायद कुनै आमाबुबा आफ्नो हराएको छोराछोरी फर्किने आशामा बाटो हेरिरहेका छन्।
सायद कुनै बच्चा आफ्ना अभिभावक कहाँ गए भनेर रोइरहेको छ।
सायद कुनै परिवारले भर्खरै आफ्नै घरको भग्नावशेषमा आफन्तको शव भेटेको छ।
सायद कुनै गाउँका मानिसहरू भोलि बिहान कहाँबाट खानेपानी ल्याउने भन्ने चिन्तामा छन्।
र सायद काठमाडौंमा पनि कुनै सरकारी अधिकारी यही पीडाको हिसाब गर्दै रातभरि जाग्राम बसेको छ।
त्यसैले हामी चाहन्छौँ—यो अन्तिम अनुमान सत्य होस्।
सरकार जागै होस्।
प्रशासन जागै होस्।
सिंहदरबार जागै होस्।
र यो देशको राज्य संयन्त्रले नेपाली जनतालाई अनुभूति गराओस्—महाविपत्तिमा राज्य उनीहरूको साथमा छ।
किनकि बाढीले धेरै कुरा बगाएको छ।
तर नेपाली नागरिकको आशा बग्न दिनु हुँदैन।
खण्डहर बनेका गाउँमा फेरि बहार ल्याउनुपर्छ।
मसानजस्ता देखिएका बस्तीमा फेरि जीवन फर्काउनुपर्छ।
फाटेका मनमा मलम लगाउनुपर्छ।
भत्किएका पुल र बाटा फेरि बनाउनुपर्छ।
र सबैभन्दा ठूलो कुरा—
यो विपत्तिबाट मुलुकलाई सुरक्षित भविष्यतर्फ लैजाने नयाँ राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ।
आजको रात सरकारका लागि पनि परीक्षा हो।
देश जागै छ।
अब प्रश्न एउटै छ—
सिंहदरबार चाहि जागै छ कि छैन् ?
