सागर पण्डित,काठमाडौं ।
राष्ट्रसेवा भन्नासाथ सामान्य अवस्थामा कार्यालय, फाइल, निर्णय, पत्राचार र प्रशासनिक काम सम्झिइन्छ। तर मुलुक महाविपत्तिमा परेका बेला राष्ट्रसेवाको अर्थ फेरिन्छ। त्यतिबेला एउटा कर्मचारीको जिम्मेवारी फाइल अघि बढाउनु मात्र हुँदैन, मानिसको जीवन बचाउनु, पीडितलाई राहत पुर्याउनु, राज्यको उपस्थिति महसुस गराउनु र संकटबाट नागरिकलाई बाहिर निकाल्नु पनि हुन्छ।
रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत त्रिशूली तथा भोटेकोशी नदी आसपासका क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले अहिले यही प्रश्न राज्यसामु खडा गरेको छ– महाविपत्तिको यो घडीमा निजामती प्रशासन कहाँ र कस्तो भूमिकामा देखिनुपर्छ ?
पछिल्लो विवरणअनुसार विपत्तिमा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ,झण्डै दुई सयको मृत्यु भइसकेको छ भने सयौँ मानिस अझै बेपत्ता छन्। सडक, पुल, बस्ती, विद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारमा समेत गम्भीर क्षति पुगेको छ। उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय परिचालित छन्। स्थानीय नागरिक आफैँ उद्धारमा जुटेका छन्। तर उद्धारसँगै अब राहत, विस्थापितको व्यवस्थापन, क्षतिको यकिन विवरण, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको अर्को ठूलो चरण सुरु हुँदैछ।यही चरणमा निजामती प्रशासनको भूमिका अझ निर्णायक हुन्छ।
कार्यालयको घडी होइन, संकटको घडी हेर्ने समय
महाविपत्तिमा कर्मचारीले कार्यालय खुलेपछि काम गर्ने र कार्यालय बन्द भएपछि जिम्मेवारी सकिएको ठान्ने अवस्था रहनु हुँदैन।
प्रशासनको पहिलो दायित्व नै नागरिकको जीवन, सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु हो। त्यसैले प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश सरकारका कर्मचारीदेखि संघीय मन्त्रालयका सचिवसम्मले नियमित प्रशासनिक दिनचर्याभन्दा माथि उठेर ‘क्राइसिस मोड’ मा काम गर्नुपर्ने समय हो।
अब सिंहदरबारमा बसेर जिल्लाको अवस्था बुझ्ने होइन, आवश्यक परे जिल्लामै पुगेर अवस्था बुझ्ने, स्रोत साधन परिचालन गर्ने र समस्या समाधान गर्ने नेतृत्व आवश्यक छ।संकटमा प्रशासनको मूल्यांकन फाइल कति अघि बढ्यो भनेर हुँदैन।
कति मानिससम्म राहत पुग्यो ?
कति बेपत्ताको खोजी भयो ?
कति परिवार सुरक्षित स्थानमा पुगे ?
कति विस्थापितलाई आश्रय दिइयो ?
कति नागरिकले राज्य आफ्नो साथमा रहेको अनुभूति गरे ?
यिनै प्रश्नले प्रशासनको सफलता मापन गर्छ।
२०७२ को भूकम्पले दिएको ठूलो पाठ
नेपालले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा पनि यस्तै राष्ट्रिय संकट बेहोरेको थियो। त्यो बेला राज्यका धेरै संरचना क्षतिग्रस्त भए पनि सुरक्षा निकायसँगै निजामती कर्मचारी ठूलो संख्यामा परिचालित भएका थिए।
विश्व बैंकको पोस्ट–डिजास्टर निड्स एसेसमेन्टका अनुसार भूकम्पपछिको उद्धार तथा राहतमा २२ हजार ५ सय निजामती कर्मचारी परिचालित भएका थिए। नेपालमा तत्काल खोज तथा उद्धार, राहत र समन्वयका लागि राष्ट्रिय संयन्त्र सक्रिय पारिएको थियो।
त्यो अनुभवले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाएको थियो– संकटको समयमा राज्यको सबैभन्दा ठूलो शक्ति केवल बजेट वा भौतिक पूर्वाधार होइन, प्रशिक्षित र परिचालित मानवस्रोत पनि हो।
त्यतिबेला धेरै कर्मचारीले आफ्नो निजी दुःख, घरपरिवारको चिन्ता र व्यक्तिगत समस्यालाई समेत थाती राखेर सेवामा खटिएका थिए। कतिपय कर्मचारी स्वयं प्रभावित हुँदाहुँदै पनि राज्यको काममा फर्किएका थिए।
आजको पुस्ताका कर्मचारीका लागि २०७२ को त्यो अनुभव एउटा स्मरण मात्र होइन, व्यवहारिक पाठ बन्नुपर्छ।
अब निजामती कर्मचारीले के गर्ने ?
अहिलेको विपत्तिमा निजामती प्रशासनको भूमिका कम्तीमा पाँच तहमा देखिनुपर्छ।
पहिलो– उद्धार र राहतको समन्वय
उद्धारको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको भए पनि कहाँ कति मानिस फसेका छन्, कुन बस्तीमा कति परिवार छन्, कहाँ तत्काल खाद्यान्न, औषधि, पानी र अस्थायी आश्रय आवश्यक छ भन्ने तथ्यांक संकलन र प्राथमिकता निर्धारणमा प्रशासनको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।
दोस्रो– ‘एकीकृत कमाण्ड’ जस्तो प्रभावकारी समन्वय।
सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य संस्था, रेडक्रस, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र स्वयंसेवकहरू छुट्टाछुट्टै काम गर्दा स्रोतको दोहोरो प्रयोग वा कतै अभाव हुन सक्छ।
त्यसैले प्रशासनले कसले कहाँ के गरिरहेको छ भन्ने एउटै सूचना प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि ठूलो विपत्तिमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहबीच स्पष्ट कमाण्ड, समन्वय र स्रोत परिचालनलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।
तेस्रो– तथ्यांकमा आधारित राहत।
महाविपत्तिमा सबैभन्दा ठूलो समस्या ‘कति क्षति भयो ?’ भन्ने प्रश्नको यकिन उत्तर नहुनु पनि हो।
कुन परिवारको घर बग्यो ?
कति मानिस बेपत्ता छन् ?
कति विस्थापित छन् ?
कति घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भए ?
कहाँ खाद्यान्न चाहिन्छ ?
कहाँ स्वास्थ्य टोली चाहिन्छ ?
कहाँ हेलिकोप्टर वा वैकल्पिक यातायात आवश्यक छ ?
यी सबै विवरणलाई वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म जोड्ने रियल टाइम डिजिटल ड्यासबोर्ड बनाउन सकिन्छ।
चौथो– राहत वितरणमा पारदर्शिता।
विपत्तिको समयमा पीडितलाई राहत चाहिएको हुन्छ, प्रक्रिया र झन्झट होइन।
राहत वितरणमा पहुँचवालाको प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, दोहोरो वितरण वा वास्तविक पीडित छुट्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।
प्रशासनले पीडितको पहिचान, राहतको मापदण्ड, वितरणको विवरण र गुनासो सुनुवाइलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ।
पाँचौँ– उद्धारपछि पुनर्स्थापनाको नेतृत्व।
विपत्ति उद्धारसँगै समाप्त हुँदैन।
उद्धार सकिएपछि सुरु हुन्छ अर्को कठिन यात्रा– घरबारविहीनको पुनर्स्थापना, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, सडक, पुल, विद्युत्, जीविकोपार्जन र स्थानीय अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन।
यही चरणमा निजामती प्रशासनको दीर्घकालीन क्षमता अझ बढी आवश्यक पर्छ।
मुख्य सचिवदेखि सचिवसम्मको भूमिका अब बदलिनुपर्छ
यस्तो संकटमा मुख्य सचिव र सचिवहरू सिंहदरबारको बैठक कक्षमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।
मुख्य सचिवले सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रलाई एउटै लक्ष्यमा परिचालन गर्ने ‘क्राइसिस कोअर्डिनेसन’को नेतृत्व गर्नुपर्छ।
सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयको स्रोत साधन परिचालन मात्र होइन, प्रभावित क्षेत्रका लागि तत्काल निर्णय गर्न सक्ने अधिकारसहितको टोली पठाउनुपर्छ।
गृह मन्त्रालयले सुरक्षा र उद्धार संयोजन गर्दा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक तथा पुल खुलाउने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले मोबाइल स्वास्थ्य सेवा र औषधि व्यवस्थापन गर्ने, खानेपानी तथा ऊर्जा क्षेत्रले अत्यावश्यक सेवा पुनर्स्थापित गर्ने र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग आवश्यक कर्मचारी तथा प्रशासनिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्न सक्छ।
अर्थ मन्त्रालयले राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट तत्काल उपलब्ध गराउने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समग्र कार्यको एकीकृत अनुगमन र निर्णय प्रणाली बनाउन सक्छ।
मुख्य सचिवको भूमिका यहाँ झन् महत्वपूर्ण हुन्छ।
‘कुन मन्त्रालयले के गर्ने ?’ भन्ने निर्देशन दिनेभन्दा ‘कुन काम कहाँ अड्किएको छ र त्यसलाई कसरी तत्काल फुकाउने ?’ भन्ने कुराको नेतृत्व गर्नुपर्ने बेला हो।
प्रभावित क्षेत्रमा ‘फिल्ड कमाण्डर’ कर्मचारी आवश्यक
यस्तो विपत्तिमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले प्रभावित जिल्लामा विशेष प्रशासनिक टोली पठाउन सक्छन्।
सहसचिवको नेतृत्वमा गृह, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, संघीय मामिला, खानेपानी, ऊर्जा, कृषि, महिला तथा बालबालिका लगायतका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटाउन सकिन्छ।
त्यो टोलीको काम निरीक्षण गरेर काठमाडौं फर्किनु होइन।
त्यसले त्यहीँ बसेर–
- क्षतिको तत्काल मूल्यांकन गर्ने,
- स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने,
- राहतको आवश्यकता निर्धारण गर्ने,
- मन्त्रालयबाट स्रोत साधन झिकाउने,
- समस्या समाधानका लागि तत्काल निर्णय गराउने,
- दैनिक प्रगति सार्वजनिक गर्ने
काम गर्नुपर्छ।
यसले सिंहदरबार र बाढीग्रस्त बस्तीबीचको दूरी घटाउँछ।
जापान र अन्य देशको अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने कुरा
विपद् व्यवस्थापनमा सफल मानिने जापानले केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, पूर्वतयारी, नियमित अभ्यास र सरकारी कर्मचारीको क्षमता विकासलाई विशेष महत्व दिएको छ। जापानको क्याबिनेट कार्यालयले केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारी अधिकारीलाई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रशिक्षण र अभ्यास गराउने प्रणाली सञ्चालन गर्छ।
जापानको अनुभवको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो– विपत्ति आएपछि मात्र प्रशासन सक्रिय हुने होइन, विपत्ति आउनुअघि नै प्रशासन तयार हुनुपर्छ।
ठूला विपत्तिमा स्थानीय सरकारको निर्णय प्रणाली अत्यधिक दबाबमा पर्ने भएकाले क्षतिको सूचना संकलन, प्राथमिकता निर्धारण र स्रोतको माग पहिचान गर्ने प्रणालीलाई पहिले नै तयार राख्नुपर्ने जापानी अभ्यासले देखाउँछ।
नेपालले पनि अब यही दिशामा जानुपर्छ।
कर्मचारीलाई ‘डिजास्टर रेस्पोन्स’को नियमित प्रशिक्षण किन नदिने ?
नेपालमा निजामती कर्मचारीका लागि प्रशासनिक तालिम त हुन्छन्। तर प्रत्येक कर्मचारीले ठूलो विपत्तिको समयमा आफ्नो भूमिका के हो भन्ने कुरा व्यवहारमै जान्ने गरी डिजास्टर रेस्पोन्स तालिम अनिवार्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
कुन कर्मचारीले सूचना संकलन गर्ने ?
कसले राहत व्यवस्थापन गर्ने ?
कसले मृतक तथा बेपत्ताको विवरण व्यवस्थापन गर्ने ?
कसले विस्थापितको अभिलेख राख्ने ?
कसले दातृ निकायसँग समन्वय गर्ने ?
कसले सञ्चार तथा सार्वजनिक सूचना व्यवस्थापन गर्ने ?
यी सबैको पूर्वनिर्धारित जिम्मेवारी हुनुपर्छ।
कर्मचारीलाई दोष होइन, नेतृत्व चाहिएको छ
यो बेला सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीलाई आलोचना गर्ने समय होइन।
हजारौँ राष्ट्रसेवक स्थानीय तहदेखि जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म विपत्तिको काममा खटिएका हुन सक्छन्। उनीहरूको योगदानलाई सम्मान गर्नुपर्छ।
तर त्यसभन्दा माथि उठेर प्रशासनको संस्थागत क्षमता परीक्षण गर्ने समय भने अवश्य हो।संकटमा कर्मचारीलाई आदेश मात्र होइन, नेतृत्व चाहिन्छ।
स्रोत चाहिन्छ।
निर्णय गर्ने अधिकार चाहिन्छ।
सुरक्षा चाहिन्छ।
र काम गरेको आधारमा संरक्षण पनि चाहिन्छ।
किनकि एउटा कर्मचारीले विपत्तिको बीचमा जोखिम लिएर गरेको निर्णय पछि कागजी प्रक्रियाको नाममा प्रश्नको घेरामा पर्ने हो भने भविष्यमा कसैले पनि जोखिम लिएर निर्णय गर्न चाहँदैन।
त्यसैले सदाशयपूर्वक, कानुनसम्मत र पीडितको हितमा गरिएको आपत्कालीन निर्णयलाई प्रशासनिक संरक्षण दिने स्पष्ट व्यवस्था पनि आवश्यक छ।
अहिले देखिनुपर्छ राष्ट्रसेवकको असली परिचय
निजामती कर्मचारी राज्यको स्थायी संयन्त्र हुन्। सरकार फेरिन्छ। मन्त्री फेरिन्छन्। राजनीतिक नेतृत्व फेरिन्छ। तर प्रशासन निरन्तर रहन्छ।
त्यसैले विपत्तिको समयमा नागरिकले सबैभन्दा पहिले खोज्ने स्थायी राज्य संयन्त्र पनि निजामती प्रशासन नै हो।बाढीले घर बगाएको नागरिकलाई सरकारी कार्यालयको प्रक्रिया होइन, राज्यको साथ चाहिएको छ।बेपत्ता परिवारलाई विज्ञप्ति होइन, खोजी र सूचना चाहिएको छ।
घरबारविहीनलाई भाषण होइन, आश्रय चाहिएको छ। घाइतेलाई कागज होइन, उपचार चाहिएको छ। र भोलिको भविष्य गुमाएका परिवारलाई आश्वासन मात्र होइन, पुनर्स्थापनाको ठोस योजना चाहिएको छ। यहीँनेर निजामती प्रशासनको वास्तविक अर्थ देखिन्छ। राष्ट्रसेवा भनेको पद होइन, संकटमा नागरिकका लागि उभिने जिम्मेवारी हो।
२०७२ सालको भूकम्पले नेपाली निजामती प्रशासनले संकटमा कति ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने देखाइसकेको छ। त्यतिबेला हजारौँ निजामती कर्मचारी परिचालित भएका थिए। आज फेरि अर्को ठूलो विपत्तिले त्यही प्रश्न दोहोर्याएको छ। के नेपाली निजामती प्रशासन फेरि त्यही भावनाका साथ नागरिकको बीचमा उभिन सक्छ ? उत्तर भाषणले होइन, अबको कामले दिनुपर्नेछ।
अहिले प्रभावित बस्तीका नागरिकलाई राष्ट्रसेवकको स्नेह, साथ र भरोसा चाहिएको छ।त्यसैले यो समय निजामती कर्मचारीका लागि पनि महाविपत्ति मात्र होइन– आफ्नो ‘राष्ट्रसेवक’ परिचय प्रमाणित गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो।
कार्यालयमा बसेर होइन,
पीडितको आँसु पुछेर।
फाइलमा होइन,
फिल्डमा पुगेर।
निर्देशन दिएर होइन,
समस्या समाधान गरेर।
यही नै महाविपत्तिमा सच्चा राष्ट्रसेवा हो।
