काठमाडौं । संघीय सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि अघि बढाइएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणले ठूलो संख्यामा सरकारी दरबन्दी कटौती गर्ने बाटो खोलेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १७ वटा मन्त्रालय र मातहतका निकायको ओएण्डएम प्रक्रिया टुंगिएसँगै विभिन्न सेवा समूहका गरी करिब १ हजार ८ सय दरबन्दी कटौती भएका छन्।
१७ मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकनसम्बन्धी काम सम्पन्न भई मुख्यसचिवबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालयको ओएण्डएम भने अझै टुंगिएको छैन।
सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त, छरितो र काममा आधारित बनाउने भन्दै अनावश्यक संगठन र दरबन्दी हटाउने नीति अघि सारे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो विद्यमान संरचना र दरबन्दी आवश्यक रहेको दाबी गर्दै आएको छ। यही कारण उक्त मन्त्रालयको संगठन पुनरावलोकन प्रक्रिया अन्य मन्त्रालयको तुलनामा पछि परेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
१,८०० दरबन्दीमा कैंची
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म सम्पन्न ओएण्डएमबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १७ मन्त्रालय र तिनका मातहतका निकायमा विभिन्न तह र सेवा समूहका गरी करिब १ हजार ८ सय दरबन्दी कटौती गरिएको छ।
यस क्रममा सबैभन्दा ठूलो असर कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायमा परेको छ। उक्त क्षेत्रको संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्दा मात्रै करिब १ हजार १ सय दरबन्दी कटौती गरिएको छ।
सरकारले विगतमा आवश्यकता र कार्यबोझभन्दा बढी सिर्जना भएका दरबन्दी हटाउने, दोहोरिएका संरचना खारेज गर्ने तथा कामसँग नमिल्ने संगठनात्मक संरचना घटाउने नीति लिएपछि ओएण्डएममार्फत दरबन्दी पुनरावलोकन गरिएको हो।
तर दरबन्दी कटौतीको प्रभाव सबैभन्दा बढी तल्लो तहका कर्मचारीमा परेको देखिएको छ।
खरिदार–सुब्बाका ४ सयभन्दा बढी पद काटिए
ओएण्डएमको सबैभन्दा संवेदनशील पक्षका रूपमा खरिदार र नायब सुब्बा तहका दरबन्दी कटौती देखिएको छ।प्रशासन सेवातर्फ खरिदार र नायब सुब्बाका मात्रै करिब ४ सयभन्दा बढी दरबन्दी कटौती भएका छन्।
यसले तत्काल सरकारको कर्मचारी संख्या घटाउने भए पनि यसको दीर्घकालीन असर निजामती सेवाको प्रवेश संरचना र कर्मचारीको करिअर विकासमा पर्न सक्ने देखिएको छ।
खरिदारबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरी नायब सुब्बा, अधिकृत हुँदै माथिल्लो तहसम्म पुग्ने परम्परागत करिअर संरचनामा तल्लो तहका दरबन्दी घट्दै जाँदा नयाँ पुस्ताका लागि सरकारी सेवामा प्रवेशको अवसरसमेत साँघुरिन सक्छ।
त्यसैले ओएण्डएमले केवल ‘कति दरबन्दी काटियो’ भन्ने प्रश्न मात्र होइन, कस्तो निजामती सेवा निर्माण गर्न खोजिएको हो भन्ने बहससमेत जन्माएको छ।
परराष्ट्रमा भने अझै ‘ब्रेक’
१७ मन्त्रालयको ओएण्डएम टुंगिए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको संगठन पुनरावलोकन अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले अनावश्यक दरबन्दी तथा संगठनात्मक संरचना घटाउन अपेक्षित रूपमा सहयोग नगरेका कारण प्रक्रिया लम्बिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयका महाशाखा तथा दरबन्दी संख्या घटाउन निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयले आफ्नो विद्यमान संरचना आवश्यक रहेको दाबी गर्दै आएको बताइएको छ।हाल परराष्ट्र मन्त्रालयमा १५ वटा महाशाखा रहेका छन्।
सरकारले सबै मन्त्रालयमा एउटै मापदण्ड लागू गर्दै संगठनलाई काम र जिम्मेवारीका आधारमा पुनर्संरचना गर्न खोजिरहेका बेला एउटा प्रभावशाली मन्त्रालयमा भने दरबन्दी कटौतीको विषय पेचिलो बन्नुले ओएण्डएमको निष्पक्षता र समान मापदण्डमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको छ।
विगतमा विभिन्न दबाब र प्रभावका आधारमा आवश्यकता भन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गरिएको र त्यसले राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार थपेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। अहिले त्यस्ता दरबन्दी हटाउने प्रयास भइरहेका बेला परराष्ट्रमा भने संरचना जोगाउने प्रयास भइरहेको अधिकारीहरूको दाबी छ।
एकातिर दरबन्दी काटिँदै, अर्कोतिर थपिँदै
ओएण्डएमको अर्को रोचक पक्ष भनेको एकातिर सरकारले दरबन्दी कटौती गरिरहेका बेला कतिपय मन्त्रालय तथा निकायमा भने प्रभावको प्रयोग गरी दरबन्दी थप्ने प्रयास भएको आरोप लागेको छ ।
विशेषगरी पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयले शक्तिकेन्द्रको प्रभाव प्रयोग गरी अनावश्यक दरबन्दी थपेको स्रोतको दाबी छ।
यसले सरकारको ओएण्डएम प्रक्रिया साँच्चिकै कार्यबोझ, जिम्मेवारी र आवश्यकताको वैज्ञानिक विश्लेषणमा आधारित छ कि प्रभावशाली मन्त्रालय र निकायअनुसार फरक–फरक मापदण्ड अपनाइएको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
यदि एउटै सरकारले कतै आवश्यकताभन्दा बढी भएका दरबन्दी काट्ने र कतै प्रभावका आधारमा दरबन्दी थप्ने अवस्था बन्यो भने ओएण्डएमको मूल उद्देश्य नै कमजोर हुने प्रशासनविद्हरूको बुझाइ छ।
दरबन्दी कटौती मात्रै सुधारको मापदण्ड होइन
सरकारले ओएण्डएमलाई प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने महत्वपूर्ण औजारका रूपमा अघि सारेको छ। अनावश्यक संगठन, दोहोरो जिम्मेवारी र आवश्यकता नपरेका दरबन्दी हटाएर राज्यको प्रशासनिक खर्च घटाउने सरकारको दाबी छ।
तर संगठन सुधारको अर्थ केवल कर्मचारी संख्या घटाउनु मात्र होइन।कुन कामका लागि कति कर्मचारी आवश्यक छन्, कर्मचारीको कार्यबोझ कति छ, सेवा प्रवाहमा कस्तो प्रभाव पर्छ, नयाँ पुस्ताका लागि करिअरको बाटो कस्तो रहन्छ र संघीय शासन प्रणालीलाई आवश्यक जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
विशेषगरी खरिदार र नायब सुब्बाका सयौं दरबन्दी कटौती भएपछि लोकसेवा आयोगमार्फत निजामती सेवामा प्रवेश गर्न तयारी गरिरहेका हजारौं युवाको अवसर संरचनामा समेत यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ।
त्यसैले ओएण्डएमबाट काटिएका दरबन्दीको संख्या मात्र होइन, कुन आधारमा काटियो र त्यसको दीर्घकालीन प्रशासनिक परिणाम के हुन्छ भन्ने विषय अब सार्वजनिक बहसको विषय बन्ने देखिएको छ।
१७ मन्त्रालयको काम सकियो, अब नजर परराष्ट्रतिर
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १७ मन्त्रालयको ओएण्डएम प्रमाणीकरण भइसकेपछि अब सबैको ध्यान परराष्ट्र मन्त्रालयको संगठन पुनर्संरचनातर्फ केन्द्रित भएको छ।
सरकारले सबै मन्त्रालयमा समान मापदण्ड लागू गर्न सक्छ कि प्रभावशाली मन्त्रालयका हकमा छुट्टै दबाब र सम्झौताको बाटो रोज्छ भन्ने प्रश्न पनि यही प्रक्रियासँग जोडिएको छ।
एकातिर करिब १ हजार ८ सय दरबन्दी कटौती गरेर प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने प्रयास भइरहेको छ भने अर्कोतिर केही मन्त्रालयमा दरबन्दी जोगाउने र थप्ने चलखेलका आरोपसमेत उठिरहेका छन्।
त्यसैले अबको परीक्षा कति दरबन्दी काटियो भन्ने होइन, ओएण्डएम कति निष्पक्ष, वैज्ञानिक र आवश्यकतामा आधारित रह्यो भन्ने हुनेछ।
