सागर पण्डित,काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा निर्माणदेखि त्यसलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रियासम्म निर्णायक भूमिकामा रहने भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नै पछिल्ला घटनाक्रममा एकपछि अर्को गरी असहज अवस्थामा परेको देखिएको छ।
निजामती प्रशासनको मूल कानुन बन्ने अपेक्षा गरिएको विधेयकमा पटक–पटक नयाँ प्रावधान थपिनु, एउटै विषयमा विभिन्न चरणमा फरक–फरक प्रस्ताव अघि बढ्नु र अन्तिममा उच्च प्रशासकीय तहबाटै त्यसप्रति असन्तुष्टि प्रकट हुन थाल्नुले विधेयक निर्माण प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
विशेषगरी कर्मचारीको अवकाशसँग जोडिएको ३० वर्ष सेवा अवधि, ५१ वर्ष उमेर र ५५ वर्षे उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्थाले अहिले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई पुनः अन्योलको घेरामा पुर्याएको छ।
विधेयकलाई कर्मचारीमैत्री, प्रशासनमैत्री र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयनयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएका बेला एउटै विषयमा पटक–पटक संशोधन हुनुले निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त स्पष्टता र समन्वय हुन नसकेको संकेत गरेको प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरूको बुझाइ छ।
सुरुमा ३०–५५, फेरि ३०–५१ र ५५, फेरि ३०–५५ को को प्रावधान
विधेयकमा अवकाशसम्बन्धी विवादको सुरुवात नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भएको देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेको विधेयकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत जेठको पहिलो साता ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश हुने व्यवस्था अघि सारेको थियो। त्यतिमात्र होइन, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेबापत पेन्सन नपाउनेसम्बन्धी व्यवस्था समेत विधेयकमा समेटिएको थियो।
यी व्यवस्थाले लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढाएपछि विधेयकको प्रक्रिया नै प्रभावित हुन पुग्यो।
तर त्यसपछि पनि विषय त्यहीँ रोकिएन।
कानुन मन्त्रालयबाट ३०–५५ को प्रस्तावमा सहमति प्राप्त भइसकेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै त्यसलाई फेरि संशोधन गर्दै दुई छुट्टाछुट्टै आधारमा अवकाश दिने प्रस्ताव अघि बढाएको देखिन्छ।
पछिल्लो प्रस्तावअनुसार ५५ वर्ष उमेर पुगेका सबै कर्मचारी एकपटकका लागि अवकाश हुने तथा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५१ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था अघि सारिएको थियो।
यसरी एउटै विधेयकमा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाले पटक–पटक रूप परिवर्तन गरेपछि प्रश्न उठ्न थालेको छ—आखिर विधेयकको वास्तविक उद्देश्य के हो र यसको अन्तिम स्वरूप कुन हो?
असार २६ को संशोधनले थप्यो अर्को तह
स्रोतका अनुसार असार २६ गते कानुन मन्त्रालयमै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि ३०–५५ सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनः संशोधन गरिएको थियो।
त्यस क्रममा ५५ वर्ष उमेर पुगेका सबै कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अवकाश दिने तथा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५१ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई समेत अवकाश दिने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो।
संशोधित व्यवस्थाबाट राज्यलाई पर्न सक्ने आर्थिक दायित्वको समेत विश्लेषण आवश्यक ठानी त्यसको रायका लागि असार २७ गते अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयमा विधेयक आइपुग्दा ३०–५१ र ५५ वर्ष सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख थियो।
‘अर्थले सहमति दिँदासम्म विधेयकमा ३०–५१ र ५५ वर्षको व्यवस्था थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘पछिल्ला दिनमा के भयो भन्ने विषय हामीलाई जानकारी भएन।’
ती अधिकारीका अनुसार पछिल्लो संशोधन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबीचको समन्वयमा भएको थियो र अर्थ मन्त्रालयमा राय माग्दै पत्र आउँदा सोही व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख थियो।
अर्थ मन्त्रालयले भने त्यसमा आफ्नो भूमिका मूलतः आर्थिक प्रभाव र दायित्वको कोणबाट राय दिने तहमा सीमित रहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयभित्रै पर्याप्त छलफल भयो कि भएन?
विधेयक निर्माणको यो प्रक्रियाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि जन्माएको छ—निजामती प्रशासनको मूल कानुनमा यति दूरगामी प्रभाव पार्ने व्यवस्था थप्दा सम्बन्धित प्रशासनिक तहमा पर्याप्त छलफल भयो कि भएन?
३० वर्ष सेवा अवधि र ५१ वर्ष उमेरको संयोजनले लामो समयदेखि सेवामा रहेका ठूलो संख्याका कर्मचारीलाई एकैपटक प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ।
त्यस्तै ५५ वर्षको उमेरहदले प्रशासनको माथिल्लो तहमा रहेका अनुभवी कर्मचारीको करिअर, संस्थागत स्मृति र नेतृत्व हस्तान्तरणमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।
त्यसैले यस्तो व्यवस्था केवल कर्मचारीको अवकाशसँग जोडिएको विषय मात्र नभई राज्यको प्रशासनिक क्षमता, संस्थागत निरन्तरता र सार्वजनिक सेवाको स्थायित्वसँग जोडिएको विषय भएको प्रशासनविद्हरूको तर्क छ।
उच्च प्रशासक असन्तुष्ट भएपछि सरकारलाई नै अप्ठ्यारो
यहीबीच ३०–५१ र ५५ फेरि ३०–५५ को को प्रावधान प्रति प्रशासनको उच्च तहबाटै असन्तुष्टि देखिन थालेपछि सरकारमाथि थप दबाब परेको छ।
स्रोतका अनुसार सचिवहरूले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको भन्दै मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई समेत पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।
मुख्य सचिव कार्कीले पनि विषयलाई सार्वजनिक रूपमा विवादित बनाउनेभन्दा सम्बन्धित उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा आवश्यक छलफल गरेर निकास खोज्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।
उच्च प्रशासनिक तहमा नै प्रश्न उठ्न थालेपछि सरकारले हतारमा ३०–५१ र ५५, फेरि ३०–५५ को प्रावधान समेटेर संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको स्रोतको दाबी छ।
विधेयक रोक्ने चलखेल हो कि निर्णय प्रक्रियाको कमजोरी?
संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि विभिन्न चरणको छलफलमा रहँदै आएको छ। यहीबीच विवादास्पद मानिएका प्रावधानहरू थपिनु, हटाइनु र फेरि नयाँ स्वरूपमा प्रस्तुत हुनुले विधेयकलाई थप जटिल बनाएको छ।
यसले कतिपय तहमा भने विधेयकलाई निश्चित दिशामा लैजान वा ढिलाइ गराउन विभिन्न तहबाट प्रभाव पार्ने प्रयास भइरहेको हो कि? भन्ने आशंका जन्माएको छ।
तर तथ्य के हो भने—विधेयकमा बारम्बार संशोधन भइरहेका छन्, मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयमा प्रश्न उठेको छ र अहिले आएर उच्च प्रशासनिक तहबाटै प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि देखिन थालेको छ।
यस अवस्थामा दोषारोपणभन्दा पनि विधेयक निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी, संस्थागत र प्रमाणमा आधारित बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिका अब झन् महत्वपूर्ण
निजामती कर्मचारी प्रशासनको ‘मुटु’ मानिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अब विधेयकको प्रत्येक प्रावधानको दीर्घकालीन प्रभावबारे गम्भीरतापूर्वक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
माथिबाट आउने निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नु मन्त्रालयको प्रशासनिक दायित्व हुन सक्छ। तर त्यस्ता निर्णयले प्रशासनको स्थायित्व, कर्मचारीको मनोबल, राज्यको सेवा क्षमता र भविष्यको निजामती संरचनामा पार्ने प्रभावबारे संस्थागत रूपमा प्रश्न उठाउने र सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयकै हो।
संघीय निजामती सेवा ऐन कुनै एउटा सरकार, मन्त्री वा कर्मचारी समूहको मात्र विषय होइन। यो आगामी पुस्ताको सार्वजनिक प्रशासन कस्तो हुने भन्ने निर्धारण गर्ने मूल कानुन हो।
त्यसैले ३०–५१ होस् वा ३०–५५—अन्तिम निर्णय हतारमा होइन, तथ्य, वित्तीय प्रभाव, प्रशासनिक आवश्यकता, कानुनी आधार र कर्मचारीको वैधानिक अधिकार सबैलाई सन्तुलनमा राखेर हुनुपर्ने देखिन्छ।
अहिलेको घटनाक्रमले एउटा स्पष्ट सन्देश भने दिएको छ—निजामती सेवाको मूल कानुन बनाउने प्रक्रियामा अब ‘कोही कसैलाई उल्लु बनाउने’ भन्दा पनि संस्थागत स्पष्टता, पारदर्शिता र जिम्मेवारीको आवश्यकता छ।
विधेयक जति चाँडो आउनु आवश्यक छ, त्यति नै सही स्वरूपमा आउनु अझ महत्वपूर्ण छ।
